चंडीगढ़: पंजाब में आज, 27 अगस्त 2026, सरकारी कर्मचारियों की राज्यव्यापी ‘महा हड़ताल’ का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के अलग-अलग departments, boards और corporations से जुड़े 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी mass casual leave पर चले गए हैं। आंदोलन में बड़ी संख्या में pensioners भी शामिल हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में लंबित Dearness Allowance (DA) और उसके arrears, Old Pension Scheme की बहाली, contractual कर्मचारियों को regular करना और वेतन से जुड़े कई पुराने मुद्दे शामिल हैं।
हड़ताल के कारण सरकारी hospitals की OPD services, सरकारी offices, schools और कई public-facing departments का काम प्रभावित हुआ है। हालांकि emergency और mother-and-child healthcare services चालू रखी गई हैं।
Punjab में आज बड़े स्तर पर ‘Maha Hartal’
Punjab Government के कर्मचारियों और pensioners के विभिन्न संगठनों ने मिलकर 27 अगस्त को statewide protest का आह्वान किया था।
Hindustan Times के मुताबिक 3 लाख से अधिक employees government departments, boards और corporations से mass casual leave पर हैं। वहीं चार लाख से ज्यादा pensioners के भी agitation में शामिल होने की उम्मीद जताई गई थी।
The Tribune ने mobilisation का आंकड़ा और बड़ा बताते हुए करीब चार लाख सरकारी कर्मचारियों और लाखों pensioners के आंदोलन में शामिल होने की बात कही है। अलग-अलग unions द्वारा दिए गए आंकड़ों में अंतर है, इसलिए कर्मचारियों की संख्या को “3 लाख से ज्यादा” कहना फिलहाल ज्यादा सुरक्षित है।
Hospital OPD Services पर पड़ा सीधा असर
इस हड़ताल का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव healthcare services पर दिखाई दिया।
Punjab Civil Medical Services Association ने आंदोलन का समर्थन किया है। सरकारी hospitals की routine OPD services प्रभावित हुई हैं, जबकि emergency treatment जारी रखा गया है। Mother-and-child hospitals में भी आवश्यक सेवाओं को strike से बाहर रखा गया है।
Doctors के साथ nursing, paramedical और Class-IV employees के कुछ संगठन भी protest में शामिल हैं।
इसलिए patients को routine consultation के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे “पूरे Punjab में hospitals बंद” कहना गलत होगा।
Government Offices में भी काम प्रभावित
हड़ताल का असर कई प्रमुख सरकारी establishments पर पड़ा है।
Protest से जुड़े कर्मचारियों में:
- Deputy Commissioner offices
- Tehsil और SDM offices
- Punjab Civil Secretariat
- Municipal bodies
- Health Department
- Revenue Department
- Water Supply और Sewerage Department
- Public Works Department
- PSPCL
- Punjab Pollution Control Board
- Sewa Kendras
समेत कई departments के staff शामिल हैं।
Ludhiana समेत कई जिलों में कर्मचारी संगठनों ने पहले ही आम लोगों से 27 अगस्त को जरूरी काम न होने पर सरकारी offices आने से बचने की अपील की थी।
सबसे बड़ी मांग—Pending DA Arrears
आंदोलन की सबसे बड़ी वजह Dearness Allowance यानी DA का लंबित भुगतान है।
Employee unions का कहना है कि Punjab के सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल basic pay का 42% DA मिल रहा है, जबकि उनकी मांग है कि यह rate बढ़ाकर applicable higher rate के अनुरूप किया जाए और पिछले arrears का भुगतान किया जाए।
Hindustan Times के मुताबिक unions का दावा है कि कुल करीब ₹20,161 करोड़ के DA arrears लंबित हैं। इसमें करीब ₹6,000 करोड़ मौजूदा वर्षों से जुड़े बताए गए हैं और बाकी पुराने dues से संबंधित हैं।
हालांकि arrears की exact government-accepted liability और unions के calculations में अंतर हो सकता है।
High Court के आदेश का भी हवाला
Employee unions अपने आंदोलन में Punjab and Haryana High Court के आदेश का भी हवाला दे रहे हैं।
Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने 3 अगस्त को state government को pending DA arrears के भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया था और 18 अगस्त तक की deadline बताई गई थी।
Employees का कहना है कि deadline गुजरने के बावजूद उनकी पूरी मांग पूरी नहीं हुई है।
वहीं Punjab सरकार का कहना है कि arrears का भुगतान चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा चुका है।
Finance Minister Harpal Singh Cheema ने क्या कहा?
Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema ने कहा है कि सरकार arrears के भुगतान पर काम कर रही है।
Indian Express के मुताबिक Cheema ने कहा कि previous governments से भी बड़ी मात्रा में liabilities inherited हुई थीं और वर्तमान सरकार ने लगभग ₹5,000-6,000 करोड़ तक arrears का भुगतान किया है। बाकी dues भी जारी करने की प्रक्रिया में हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और employee unions के बीच बातचीत से सकारात्मक समाधान निकल सकता है।
इसलिए arrears के मुद्दे पर union और government के figures तथा interpretations को अलग-अलग पक्ष के रूप में देखना जरूरी है।
Old Pension Scheme भी बड़ी मांग
DA के अलावा employees की प्रमुख मांगों में Old Pension Scheme यानी OPS का implementation भी शामिल है।
Employee unions खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए OPS की मांग कर रहे हैं जो नए pension framework के तहत आते हैं। इसके साथ कई अन्य service-related demands भी उठाई गई हैं।
इनमें:
- Contractual employees की regularisation
- Probation period में full salary
- Sixth Pay Commission recommendations का पूरा implementation
- ASHA और Anganwadi workers की remuneration बढ़ाना
- Salary structure में anomalies दूर करना
जैसी मांगें शामिल हैं।
Schools और Colleges में भी असर
Government teachers के संगठन भी agitation में शामिल हैं।
Indian Express के मुताबिक Punjab के 19,000 से ज्यादा government schools में करीब एक लाख teachers काम करते हैं और unions ने अनुमान लगाया था कि regular और contractual मिलाकर लगभग 80,000 teachers strike में शामिल हो सकते हैं।
हालांकि वास्तविक attendance district-to-district अलग हो सकती है।
इस वजह से कई सरकारी schools और educational institutions में teaching activities प्रभावित होने की आशंका जताई गई।
क्या Punjab पूरी तरह बंद है?
नहीं।
इसे “Punjab Bandh” की तरह पेश करना misleading हो सकता है।
Employee organisations ने साफ किया है कि उनका protest मुख्य रूप से government services और government establishments तक सीमित है।
Markets, private businesses, factories और सामान्य private establishments को बंद करने का call नहीं दिया गया है। Highways block करने की भी statewide घोषणा नहीं की गई।
इसलिए accurate description “सरकारी कर्मचारियों की statewide Maha Hartal/Mass Casual Leave” है।
Bus Services पर भी पड़ सकता है असर
Punjab Roadways और PEPSU Road Transport Corporation से जुड़े regular employees के आंदोलन में भाग लेने के कारण public transport के कुछ operations पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई थी।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे Punjab में सभी buses बंद हैं।
Different depots और employee categories के participation के आधार पर impact अलग-अलग हो सकता है।
Pensioners भी उतरे आंदोलन में
इस agitation की खास बात यह है कि केवल serving employees ही नहीं बल्कि pensioners के organisations भी protest में शामिल हुए हैं।
District, tehsil और block level पर government offices के बाहर धरने आयोजित किए गए हैं।
Pensioners भी DA arrears और pension-related financial demands को लेकर government पर pressure बना रहे हैं।
Congress और BJP ने किया समर्थन
Punjab की opposition parties ने भी employees के आंदोलन को समर्थन दिया है।
Congress नेता Partap Singh Bajwa ने government से pending DA arrears release करने, OPS implement करने और contractual employees को regular करने की मांग की है।
Punjab BJP ने भी strike को समर्थन देते हुए state government पर कर्मचारियों के legitimate dues में देरी करने का आरोप लगाया है।
ये विपक्षी दलों के राजनीतिक आरोप हैं; इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
CM Bhagwant Mann और Unions की Meeting अहम
इस पूरे आंदोलन के बीच आज की सबसे महत्वपूर्ण political development मुख्यमंत्री Bhagwant Mann और employee representatives के बीच प्रस्तावित बातचीत है।
Indian Express के मुताबिक coordination committee की Chief Minister के साथ 27 अगस्त की दोपहर meeting तय थी। सरकार की कोशिश है कि employees की मांगों पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए।
खबर लिखे जाने तक meeting के किसी final settlement या strike वापस लेने की verified confirmation सामने नहीं आई है।
इसलिए यह दावा करना अभी जल्दबाजी होगा कि strike खत्म हो गई है या सभी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं।
कर्मचारियों ने क्यों चुना Mass Casual Leave?
Regular strike के बजाय mass casual leave का तरीका अपनाकर अलग-अलग departments के कर्मचारियों ने एक साथ काम से अनुपस्थित रहने और protest में शामिल होने की strategy बनाई है।
इससे government offices में routine file processing, certificates, revenue-related work, public dealing और दूसरी administrative services पर सीधा असर पड़ता है।
Employees का कहना है कि लंबे समय से negotiations के बावजूद उनकी core financial demands लंबित हैं, इसलिए statewide collective action करना पड़ा।
Government की ओर से dialogue जारी रखने की बात कही गई है।
27 August की Latest Situation
आज 27 अगस्त 2026 की latest verified स्थिति यह है कि Punjab में 3 लाख से ज्यादा government employees mass casual leave/strike पर हैं और pensioners भी statewide demonstrations में शामिल हैं।
हड़ताल का असर खास तौर पर:
- सरकारी offices
- Hospital OPDs
- schools और colleges
- public-dealing departments
में दिखाई दे रहा है।
वहीं emergency healthcare services जारी हैं, private establishments को बंद करने का call नहीं है और employees-government talks पर अब नजर बनी हुई है।
सबसे बड़ा मुद्दा pending DA arrears है, जबकि OPS, contractual staff regularisation और pay-related demands भी आंदोलन के agenda में शामिल हैं।
नोट: अलग-अलग employee organisations participation को लेकर 3 लाख से करीब 4 लाख तक के आंकड़े बता रहे हैं। इसलिए headline में “3 लाख से ज्यादा कर्मचारी” सबसे सावधानीपूर्ण framing है। Pensioners को जोड़कर इसे “7 लाख कर्मचारी” कहना सही नहीं होगा, क्योंकि pensioners अलग category हैं।
स्रोत – पीटीआई, इंडियन एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, द स्टेट्समैन
जय राष्ट्र न्यूज़
