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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) नीति के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च का नेतृत्व किया। पार्टी का कहना है कि यह मार्च देशभर से जुटाए गए लगभग ढाई लाख हस्ताक्षरों वाले ज्ञापन को प्रधानमंत्री तक पहुँचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री आवास की ओर किसी भी अनधिकृत जुलूस की अनुमति से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि E20 नीति उपभोक्ताओं पर बिना पर्याप्त विकल्प और स्पष्ट जानकारी के लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को पेट्रोल पंपों पर साधारण पेट्रोल और E20 पेट्रोल के बीच अपनी पसंद का विकल्प मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि यदि E20 को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखी जाए और सरकार उन वैज्ञानिक अध्ययनों को सार्वजनिक करे जिनके आधार पर इस नीति को लागू किया गया है। AAP की प्रमुख मांगें पार्टी ने केंद्र सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें रखीं— सरकार का पक्ष केंद्र सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। सरकार का दावा है कि चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही E20 नीति ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक बहस तेज E20 ईंधन नीति को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। विपक्षी दल सरकार से अधिक पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे देश की ऊर्जा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बता रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा जारी रह सकती है। निष्कर्ष अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री आवास मार्च E20 ईंधन नीति को लेकर बढ़ती राजनीतिक बहस का नया चरण माना जा रहा है। एक ओर सरकार इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष उपभोक्ताओं को विकल्प और अधिक जानकारी उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है। Source: Ministry of Petroleum & Natural Gas | Delhi Police जय राष्ट्र न्यूज़

पटना: बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शानदार जीत दर्ज कर राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। यह जीत जन सुराज पार्टी की स्थापना के बाद पहली बड़ी चुनावी सफलता मानी जा रही है। बांकीपुर, जिसे पिछले तीन दशकों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मतगणना के दौरान प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए रहे और अंततः उन्होंने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को निर्णायक अंतर से हराया। इस परिणाम को राजनीतिक विश्लेषक बिहार की बदलती राजनीतिक सोच और नए विकल्पों की तलाश के रूप में देख रहे हैं। जन सुराज के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में लंबे समय तक काम करने के बाद यह प्रशांत किशोर की पहली प्रत्यक्ष चुनावी जीत है। उन्होंने जन सुराज अभियान को राजनीतिक दल का रूप देने के बाद पहली बार स्वयं चुनाव लड़ा और सीधे जीत हासिल की। इससे पार्टी को राज्य स्तर पर नई पहचान और संगठनात्मक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार की राजनीति पर असर बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक दल अब इस परिणाम का विश्लेषण कर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। भाजपा के लिए यह सीट गंवाना बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि विपक्ष भी इस परिणाम को भविष्य की राजनीति के संकेत के रूप में देख रहा है। प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया जीत के बाद प्रशांत किशोर ने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने राज्य में विकास, शिक्षा, रोजगार और बेहतर शासन को अपनी प्राथमिकता बताते हुए जनता का आभार व्यक्त किया। निष्कर्ष बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत केवल एक सीट की जीत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में नए राजनीतिक विकल्प के उभरने का संकेत मानी जा रही है। आने वाले चुनावों में इस परिणाम का असर राज्य की राजनीतिक रणनीतियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। Source: Election Commission of India | Chief Electoral Officer, Bihar जय राष्ट्र न्यूज़