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केंद्र सरकार ने विस्तारित Khelo India Scheme को मंजूरी दी, खेल ढाँचे को मजबूत करने के लिए ₹36,441 करोड़ का बड़ा प्रावधान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में खेलों को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के उद्देश्य से विस्तारित Khelo India Scheme को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए ₹36,441 करोड़ के बड़े वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। सरकार का कहना है कि इस निवेश का उद्देश्य ग्रासरूट स्तर से लेकर एलीट खिलाड़ियों तक एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र (Sports Ecosystem) तैयार करना और भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है। नई Khelo India Scheme के तहत खेल अवसंरचना (Sports Infrastructure), प्रतिभा खोज (Talent Identification), उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, महिला खिलाड़ियों, पैरा स्पोर्ट्स, स्वदेशी खेलों और कोचिंग व्यवस्था को व्यापक रूप से मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य देशभर में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार करना और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी उपलब्ध कराना है। खेल अवसंरचना पर विशेष फोकस योजना के अंतर्गत नए खेल केंद्र, प्रशिक्षण अकादमियाँ, हाई-परफॉर्मेंस सेंटर और आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राज्यों के साथ मिलकर जिला और ब्लॉक स्तर तक खेल सुविधाएँ विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ियों को भी बेहतर अवसर मिल सकें। खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर समर्थन सरकार का कहना है कि विस्तारित योजना के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, पोषण, खेल उपकरण, प्रतियोगिताओं में भागीदारी और खेल विज्ञान से जुड़ी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। विशेष ध्यान महिला खिलाड़ियों, दिव्यांग खिलाड़ियों और उभरती प्रतिभाओं पर रहेगा ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन और बेहतर हो सके। 2036 ओलंपिक दृष्टि को मिलेगा बल विशेषज्ञों का मानना है कि Khelo India Scheme का विस्तार भारत की दीर्घकालिक खेल रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पहल भविष्य में ओलंपिक, एशियाई खेलों और अन्य वैश्विक प्रतियोगिताओं में भारत की पदक संभावनाओं को मजबूत करने के साथ-साथ खेलों को रोजगार और करियर के रूप में भी बढ़ावा देगी। निष्कर्ष ₹36,441 करोड़ के प्रावधान के साथ विस्तारित Khelo India Scheme भारत के खेल क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक है। सरकार का मानना है कि इस योजना से खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर, आधुनिक सुविधाएँ और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे भारत का खेल भविष्य और मजबूत होगा। Source: Ministry of Youth Affairs & Sports | Press Information Bureau (PIB) जय राष्ट्र न्यूज़

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आयकर विभाग ने बताया- AY 2026-27 के लिए 5.9 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, टैक्स अनुपालन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि आकलन वर्ष (Assessment Year) 2026-27 के लिए 31 जुलाई की निर्धारित समय सीमा तक 5.9 करोड़ (59 मिलियन) से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि इस वर्ष करदाताओं में समय पर रिटर्न दाखिल करने की प्रवृत्ति मजबूत हुई है और देश में टैक्स अनुपालन (Tax Compliance) लगातार बेहतर हो रहा है। आयकर विभाग के अनुसार यह अंतिम संख्या उन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) की है, जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता। विभाग ने समय-समय पर जारी जागरूकता अभियानों, डिजिटल सेवाओं और ई-फाइलिंग प्रणाली में सुधार को इस बढ़ती भागीदारी का प्रमुख कारण बताया है। ई-फाइलिंग प्रणाली बनी बड़ी ताकत आयकर विभाग ने कहा कि अधिकांश करदाताओं ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिटर्न दाखिल किए। प्री-फिल्ड डेटा, आसान सत्यापन (e-Verification) और डिजिटल प्रक्रियाओं के कारण रिटर्न दाखिल करना पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज़ हुआ है। विभाग ने करदाताओं से समय पर ई-वेरिफिकेशन पूरा करने की भी अपील की है ताकि रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड में अनावश्यक देरी न हो। सरकार का फोकस बेहतर अनुपालन पर सरकार लगातार कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर ITR दाखिल होने से सरकार को राजस्व संग्रह बेहतर करने, वित्तीय योजना बनाने और कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है। देर से दाखिल करने वालों के लिए प्रावधान जो करदाता 31 जुलाई की समय सीमा तक रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं, वे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क (Late Fee) और अन्य शर्तें लागू होंगी। निष्कर्ष AY 2026-27 के लिए 5.9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल होना भारत में बढ़ते कर अनुपालन और डिजिटल टैक्स प्रणाली की सफलता को दर्शाता है। आयकर विभाग अब रिटर्न प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। Source: Income Tax Department | Ministry of Finance जय राष्ट्र न्यूज़

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज भारत के लिए बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स और जूडो में कई पदक मुकाबले, स्वर्ण पर निगाहें

ग्लासगो: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज का दिन भारतीय दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के खिलाड़ी बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, जूडो, ट्रैक साइक्लिंग और बाउल्स सहित कई स्पर्धाओं में पदक मुकाबलों में उतर रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि आज भारत की झोली में कई स्वर्ण और अन्य पदक आने की मजबूत संभावना है। बॉक्सिंग में सबसे बड़ी उम्मीद भारतीय मुक्केबाज़ों का प्रदर्शन इस संस्करण में शानदार रहा है। आज भारत के 10 मुक्केबाज़ फाइनल में उतर रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, विश्व चैंपियन जैसमीन लांबोरिया, प्रीति पवार सहित कई भारतीय बॉक्सर स्वर्ण पदक जीतने के लक्ष्य के साथ रिंग में उतरेंगे। भारत इस बार बॉक्सिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की स्थिति में है। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भी पदक की उम्मीद एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों की नजर कई ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं पर रहेगी। वहीं पैरा एथलेटिक्स में भी भारत के खिलाड़ी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय एथलीटों के लगातार अच्छे प्रदर्शन ने पदक की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। जूडो और अन्य स्पर्धाओं में चुनौती जूडो में भारतीय खिलाड़ी अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उतरेंगे। इसके अलावा ट्रैक साइक्लिंग और बाउल्स में भी भारत के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पदक तालिका में देश की स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे। भारत की पदक तालिका पर नजर भारतीय दल का लक्ष्य आज अधिक से अधिक पदक जीतकर पदक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना है। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर विश्वास जताया है और पूरे देश की नजर आज होने वाले इन मुकाबलों पर टिकी हुई है। निष्कर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज का दिन भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स और जूडो में भारतीय खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन और कई पदकों की उम्मीद की जा रही है। Source: Commonwealth Sport | Indian Olympic Association (IOA) जय राष्ट्र न्यूज़

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पाकिस्तान में हिमस्खलन की चपेट में आए विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की मौत, बचाव अभियान समाप्त

इस्लामाबाद: विश्व प्रसिद्ध नेपाली मूल के पर्वतारोही निर्मल “निम्स” पुर्जा (Nirmal Purja) की पाकिस्तान के ब्रॉड पीक (Broad Peak) पर आए भीषण हिमस्खलन में मृत्यु की पुष्टि हो गई है। उनके अभियान संचालक Elite Exped ने आधिकारिक बयान जारी कर इस दुखद घटना की जानकारी दी। हिमस्खलन में कुल 10 पर्वतारोहियों की जान गई, जिनमें नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और ओमान के नागरिक शामिल थे। यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी पर्वतारोहण त्रासदियों में से एक मानी जा रही है। हिमस्खलन पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र स्थित 8,051 मीटर ऊँचे ब्रॉड पीक पर शिखर अभियान के दौरान आया। खराब मौसम और अत्यधिक बर्फबारी के कारण कई दिनों तक बचाव अभियान जारी रहा, लेकिन अंततः किसी भी लापता पर्वतारोही के जीवित बचने की उम्मीद समाप्त हो गई। दुनिया के महान पर्वतारोहियों में थी पहचान 43 वर्षीय निर्मल पुर्जा ने वर्ष 2019 में दुनिया की सभी 14 आठ-हज़ारी चोटियों (8,000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली) को केवल 6 महीने 6 दिन में फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उनकी इस उपलब्धि पर आधारित नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री “14 Peaks: Nothing Is Impossible” ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई थी। अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण जगत में शोक निर्मल पुर्जा के निधन की खबर सामने आने के बाद दुनिया भर के पर्वतारोहियों, खेल संगठनों और प्रशंसकों ने शोक व्यक्त किया। उन्हें आधुनिक पर्वतारोहण का सबसे प्रेरणादायक चेहरा माना जाता था। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके साहस एवं उपलब्धियों को याद किया। पाकिस्तान में चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान पाकिस्तान सेना, स्थानीय बचाव दल और अनुभवी पर्वतारोहियों ने कई दिनों तक हेलीकॉप्टर और ड्रोन की सहायता से खोज अभियान चलाया। अत्यधिक ऊँचाई, लगातार खराब मौसम और हिमस्खलन के खतरे के कारण राहत कार्य बेहद कठिन रहा। निष्कर्ष निर्मल पुर्जा का निधन पर्वतारोहण जगत के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। अपने साहस, अद्भुत उपलब्धियों और मानव क्षमता की सीमाओं को चुनौती देने वाले कारनामों के कारण वे हमेशा दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे. Source: Elite Exped | Alpine Club of Pakistan | Pakistan Army जय राष्ट्र न्यूज़

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केंद्र सरकार ने राज्यों को ₹1.09 लाख करोड़ की अतिरिक्त कर हिस्सेदारी जारी की, पूंजीगत खर्च और विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने और विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त कर हिस्सेदारी (Tax Devolution) जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को जारी होने वाली नियमित मासिक कर हिस्सेदारी के अतिरिक्त अग्रिम किस्त के रूप में दी गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कदम से राज्यों को आधारभूत ढांचा (Infrastructure), पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) और जनकल्याणकारी योजनाओं पर तेजी से खर्च करने में मदद मिलेगी। सरकार ने कहा कि यह अग्रिम वितरण राज्यों को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करेगा ताकि वे मानसून, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों के लिए समय पर संसाधन उपलब्ध करा सकें। यह निर्णय सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना के अनुरूप राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया कदम है। राज्यों को मिलेगा विकास कार्यों में बल वित्त मंत्रालय के अनुसार अतिरिक्त कर हिस्सेदारी जारी करने का उद्देश्य राज्यों को— के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। पूंजीगत व्यय पर रहेगा फोकस विशेषज्ञों का मानना है कि अग्रिम कर वितरण से राज्यों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही बड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे निर्माण गतिविधियों, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की संभावना है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप व्यवस्था भारत में केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को नियमित रूप से वितरित किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के तहत राज्यों को विभाज्य कर पूल (Divisible Tax Pool) का 41% हिस्सा दिया जाता है। निष्कर्ष ₹1.09 लाख करोड़ की अतिरिक्त कर हिस्सेदारी जारी करने का निर्णय राज्यों की विकास योजनाओं को गति देने और पूंजीगत निवेश बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे राज्यों को वित्तीय संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। Source: Ministry of Finance | Department of Expenditure जय राष्ट्र न्यूज़

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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमले में दो प्रवासी मजदूरों की मौत, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक ईंट-भट्ठे पर हुए आतंकवादी हमले में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। आतंकियों ने शुक्रवार देर शाम गैर-स्थानीय मजदूरों पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई थी जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। यह घटना पिछले लगभग 21 महीनों में प्रवासी मजदूरों पर हुआ पहला बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। घटना के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर व्यापक तलाशी अभियान (Search Operation) शुरू कर दिया। हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा भी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों के लिए ₹10 लाख की अनुग्रह राशि (Ex-Gratia) देने की घोषणा की। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों पर हमला मानवता के खिलाफ अपराध है और दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा पर चिंता यह हमला ऐसे समय हुआ है जब कश्मीर में सेब सीजन के कारण बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से मजदूर काम करने आते हैं। घटना के बाद प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। जांच जारी सुरक्षा एजेंसियां हमले में शामिल आतंकियों और उनके नेटवर्क की पहचान करने में जुटी हैं। प्रारंभिक जांच में इसे एक टार्गेटेड आतंकी हमला माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निष्कर्ष कुलगाम में दो प्रवासी मजदूरों की हत्या ने एक बार फिर घाटी में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जबकि सुरक्षा बल हमलावरों की तलाश में लगातार अभियान चला रहे हैं। Source: Jammu & Kashmir Police | Office of the Chief Minister, Jammu & Kashmir जय राष्ट्र न्यूज़

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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के भलस्वा डंपसाइट के रिमेडिएशन कार्य की समीक्षा की, सितंबर तक सफाई पूरी करने के निर्देश

नई दिल्ली: केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के भलस्वा डंपसाइट का दौरा कर वहाँ चल रहे लीगेसी वेस्ट रिमेडिएशन (Legacy Waste Remediation) कार्यों की समीक्षा की। यह उनका इस परियोजना का दूसरा स्थल निरीक्षण था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भलस्वा लैंडफिल की पूरी वैज्ञानिक सफाई (Remediation) सितंबर 2026 तक सुनिश्चित की जाए और भविष्य में नया लीगेसी कचरा बनने से रोका जाए। भलस्वा डंपसाइट को डंपसाइट रिमेडिएशन एंड एक्शन प्लान (DRAP) के तहत अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य ‘लक्ष्य: ज़ीरो डंपसाइट’ हासिल करना है। यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। 43 एकड़ भूमि हुई पुनः प्राप्त अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि जून 2022 में इस स्थल पर लगभग 73 लाख मीट्रिक टन कचरा मौजूद था। लगातार बायो-माइनिंग और वैज्ञानिक उपचार के बाद अब शेष कचरा घटकर लगभग 23.17 लाख मीट्रिक टन रह गया है। अब तक लगभग 70 एकड़ में फैले इस डंपसाइट में से 43 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त (Reclaimed) की जा चुकी है। मंत्री ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश निरीक्षण के दौरान मनोहर लाल ने बायो-माइनिंग, लीचेट प्रबंधन, आग से सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि— स्वच्छ भारत मिशन को मिलेगा बल भलस्वा परियोजना दिल्ली के सबसे बड़े कचरा निस्तारण अभियानों में से एक है। सरकार का मानना है कि इसके पूरा होने से आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण कम होगा, भूमि का बेहतर उपयोग संभव होगा और नागरिकों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह परियोजना देशभर में पुराने डंपसाइट्स को समाप्त करने के राष्ट्रीय अभियान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्कर्ष भलस्वा डंपसाइट की सफाई दिल्ली के पर्यावरण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है ताकि राजधानी को पुराने कचरा पहाड़ों से मुक्त किया जा सके और पुनः प्राप्त भूमि का उपयोग जनहित में किया जा सके। Source: Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA) | Press Information Bureau (PIB) | Municipal Corporation of Delhi (MCD) जय राष्ट्र न्यूज़

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इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड के माध्यम से 128 टेक स्टार्टअप्स में ₹1,335 करोड़ से अधिक निवेश

नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डीप-टेक नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड (EDF) के माध्यम से अब तक 128 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में ₹1,335 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, सेमीकंडक्टर, एम्बेडेड सिस्टम, IoT, रोबोटिक्स और उन्नत हार्डवेयर तकनीकों को बढ़ावा देना है। EDF योजना का संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत किया जा रहा है। यह फंड प्रत्यक्ष निवेश के बजाय Alternative Investment Funds (AIFs) के माध्यम से स्टार्टअप्स को पूंजी उपलब्ध कराता है, जिससे निजी निवेश भी आकर्षित हो रहा है। 128 स्टार्टअप्स को मिला लाभ सरकारी जानकारी के अनुसार EDF समर्थित स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन तकनीक और चिप डिजाइन जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इन कंपनियों ने कई स्वदेशी तकनीकों का विकास किया है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल विशेषज्ञों का मानना है कि EDF के माध्यम से किया गया निवेश भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर निर्भरता कम करने और वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। यह पहल Digital India, Make in India और Atmanirbhar Bharat अभियानों को भी गति दे रही है। निजी निवेश भी बढ़ा EDF मॉडल की खास बात यह है कि सरकारी निवेश के साथ-साथ निजी क्षेत्र की पूंजी भी आकर्षित हो रही है। इससे शुरुआती चरण (Early Stage) के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता मिलने के साथ-साथ उद्योग विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण पर फोकस सरकार ने हाल के वर्षों में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। EDF इन्हीं प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भविष्य में अधिक स्टार्टअप्स को इससे जोड़ने की योजना है। निष्कर्ष 128 टेक स्टार्टअप्स में ₹1,335 करोड़ से अधिक निवेश भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और डीप-टेक इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे नवाचार, रोजगार और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा. Source: Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) | Electronics Development Fund (EDF) जय राष्ट्र न्यूज़

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अमेरिका में राष्ट्रीय रक्त संकट घोषित, रक्तदान के लिए तत्काल अपील; अस्पतालों में उपचार प्रभावित होने की आशंका

वॉशिंगटन डी.सी.: अमेरिका में American Red Cross ने देश के इतिहास में दूसरी बार राष्ट्रीय रक्त आपूर्ति संकट (National Blood Supply Crisis) घोषित किया है। संस्था के अनुसार गर्मियों के दौरान रक्तदान में भारी गिरावट आने से देशभर में रक्त की उपलब्धता गंभीर स्तर तक पहुँच गई है। विशेष रूप से O पॉज़िटिव और O नेगेटिव रक्त समूह की कमी के कारण कई अस्पतालों में सर्जरी, ट्रॉमा उपचार और आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। Red Cross के अनुसार जुलाई के दौरान रक्तदान चार वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया। बढ़ती गर्मी, खराब वायु गुणवत्ता, मौसमी बीमारियों और छुट्टियों के कारण रक्तदान शिविरों में अपेक्षित संख्या में लोग नहीं पहुँच सके। परिणामस्वरूप कई अस्पतालों को रक्त की आपूर्ति सीमित करनी पड़ी है। मरीजों पर पड़ सकता है सीधा असर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पर्याप्त रक्तदान नहीं हुआ तो— तत्काल रक्तदान की अपील American Red Cross ने सभी योग्य नागरिकों से जल्द से जल्द रक्तदान करने की अपील की है। संस्था का कहना है कि यदि प्रत्येक रक्तदान शिविर में केवल तीन अतिरिक्त दाता भी पहुँच जाएँ, तो राष्ट्रीय रक्त आपूर्ति को स्थिर करने में बड़ी मदद मिल सकती है। विशेष रूप से O ग्रुप के दाताओं से तुरंत रक्तदान करने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य एजेंसियाँ भी हुईं सक्रिय Red Cross के साथ अन्य रक्त संग्रह संस्थाओं और स्वास्थ्य एजेंसियों ने भी लोगों से रक्तदान अभियान में भाग लेने की अपील की है। कई राज्यों में अतिरिक्त रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अस्पतालों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। निष्कर्ष अमेरिका में घोषित राष्ट्रीय रक्त संकट स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर पर्याप्त रक्तदान होने पर ही अस्पतालों में उपचार सेवाओं को सामान्य बनाए रखा जा सकेगा। फिलहाल स्वास्थ्य एजेंसियाँ पूरे देश में रक्तदान बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चला रही हैं। Source: American Red Cross | U.S. Department of Health & Human Services जय राष्ट्र न्यूज़

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MCC जल्द जारी करेगा NEET UG 2026 काउंसलिंग शेड्यूल, लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अंतिम चरण में

नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) जल्द ही NEET UG 2026 काउंसलिंग का आधिकारिक शेड्यूल जारी करने वाली है। आधिकारिक पोर्टल पर काउंसलिंग सेक्शन अपडेट कर दिया गया है और “Schedule Will Update Soon” का संदेश प्रदर्शित हो रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी, मेरिट-आधारित और छात्र-अनुकूल तरीके से पूरी की जाए। इस वर्ष MCC द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के साथ-साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, ESIC मेडिकल कॉलेजों और AFMC की MBBS एवं BDS सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। शेष 85% राज्य कोटा की काउंसलिंग संबंधित राज्य प्राधिकरण अलग से करेंगे। जल्द शुरू हो सकती है काउंसलिंग प्रक्रिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पहला राउंड अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। विस्तृत कार्यक्रम जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण (Registration), कॉलेज एवं कोर्स विकल्प भरने (Choice Filling), विकल्प लॉक करने (Choice Locking) और सीट आवंटन (Seat Allotment) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस बार लागू होंगे नए नियम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने NEET UG काउंसलिंग 2026 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी लागू किए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव One-Time Physical Reporting है। अब जिन अभ्यर्थियों को आगे के राउंड में सीट अपग्रेड मिलेगी, उन्हें बार-बार अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे छात्रों का समय, खर्च और प्रशासनिक बोझ कम होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को क्या तैयारी करनी चाहिए? MCC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें, जिनमें— शामिल हैं। आधिकारिक शेड्यूल जारी होते ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वेबसाइट पर रखें नजर अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी सूचना पर ही भरोसा करें और किसी भी अनौपचारिक या भ्रामक जानकारी से बचें। काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम, सीट मैट्रिक्स और पंजीकरण लिंक आधिकारिक पोर्टल पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। निष्कर्ष NEET UG 2026 में सफल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब अंतिम चरण में है। MCC द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी होते ही देशभर में MBBS और BDS प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वर्ष लागू किए गए नए नियमों से काउंसलिंग प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित और छात्र-अनुकूल होने की उम्मीद है। Source: Medical Counselling Committee (MCC) | Directorate General of Health Services (DGHS) | Ministry of Health & Family Welfare जय राष्ट्र न्यूज़

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