देश में लाखों लोगों की मेहनत की कमाई आज भी बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पीएफ खातों में पड़ी रहती है. कई परिवारों को यह तक नहीं पता होता कि उनके या उनके प्रियजनों के नाम पर जमा यह राशि वर्षों से बेकार पड़ी है. ऐसी भूली हुई पूंजी व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक नुकसान का कारण बनती है. इसी समस्या के समाधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ पहल के महत्व पर जोर देते हुए नागरिकों से सक्रिय होने की अपील की है.
लोगों के लिए बड़ा अवसर
PM Modi ने लिंक्डइन पर अपने पोस्ट में कहा कि यह अभियान उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है जिनकी जमा रकमें किसी वजह से क्लेम नहीं हो सकी हैं. उन्होंने बताया कि भारतीय बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और डिविडेंड खातों में हजारों करोड़ रुपये वर्षों से बिना दावे के पड़े हैं.
पहल की शुरुआत का कारण
हाल ही में हुए एक मीडिया समिट में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों की भी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बैंकों में ही लगभग 78,000 करोड़ रुपये, बीमा सेक्टर में करीब 14,000 करोड़ रुपये, म्यूचुअल फंड में लगभग 3,000 करोड़ रुपये और डिविडेंड में करीब 9,000 करोड़ रुपये. बिना क्लेम किए पड़े हैं.
उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 में शुरू की गई यह पहल इसीलिए लाई गई है ताकि हर नागरिक आसानी से अपनी भूली हुई वित्तीय संपत्तियों को वापस प्राप्त कर सके. इसी उद्देश्य से अलग-अलग क्षेत्रों और विभागो के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किए गए हैं. बैंक डिपॉजिट और बैलेंस के लिए आरबीआई का UDGAM पोर्टल, बीमा क्लेम के लिए IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल, म्यूचुअल फंड के लिए SEBI का MITRA पोर्टल और डिविडेंड व शेयरों के लिए IEPFA पोर्टल बनाया है.
नागरिकों से PM Modi ने की अपील
प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में आगे बताया कि अब तक देश के 477 जिलों में सुविधा कैंप लगाए जा चुके हैं. इनमें ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है. उनके अनुसार, सरकारी एजेंसियों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के संयुक्त प्रयास से लगभग 2,000 करोड़ रुपये पहले ही सही मालिकों को वापस सौंपे जा चुके हैं.
आखिर में पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने और अपने परिवार के पुराने खातों की जांच जरूर करें, संबंधित पोर्टल पर जाकर बकाया राशि खोजें और नजदीकी सुविधा कैंप का उपयोग करें. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पैसों की वापसी नहीं, बल्कि देश को अधिक पारदर्शी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
