नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026: भारतीय कंपनियों के बढ़ते मुनाफे और कर्मचारियों की सैलरी में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के बाद सामने आए आंकड़ों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2025-26 में हजारों कंपनियों का शुद्ध मुनाफा लगभग 19 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कर्मचारियों के वेतन पर कुल खर्च में केवल 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। <Cite refs={[“turn212352search0″,”turn212352search2”]}/>
4,046 कंपनियों के आंकड़ों में बड़ा अंतर
21 नवंबर को प्रकाशित फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में 4,046 कंपनियों का कुल वेतन खर्च 9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि उनका शुद्ध मुनाफा करीब 19 प्रतिशत बढ़ गया।
वित्त वर्ष 2023-24 में भी ऐसा अंतर दर्ज हुआ था। उस वर्ष कंपनियों का मुनाफा लगभग 32 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन वेतन खर्च में केवल 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
हालांकि, कुल वेतन खर्च के आंकड़ों से प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत सैलरी वृद्धि का सीधा अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
PM मोदी ने कंपनियों से क्या सवाल पूछा?
19 नवंबर को नई दिल्ली में FICCI के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से पूछा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी और रोजगार के अवसर कितने बढ़ाए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की थी। ऐसे में उद्योगों को अपने योगदान का आकलन करना चाहिए।
महंगाई के मुकाबले वेतन में मामूली वृद्धि
भारतीय उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2024-25 में श्रमिकों के वेतन में 5.3 प्रतिशत वृद्धि हुई।
लेकिन महंगाई समायोजित करने के बाद वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 0.7 प्रतिशत रही।
इसका मतलब है कि वेतन बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों की वास्तविक क्रयशक्ति में बहुत सीमित सुधार हुआ।
उद्योग जगत ने भी रखी अपनी बात
कुछ उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत, वैश्विक मांग और व्यावसायिक चुनौतियां वेतन वृद्धि को प्रभावित करती हैं।
वहीं, आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, कर्मचारियों की आय बढ़ने से उपभोक्ता मांग और अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है।
स्रोत: The Indian Express, Financial Express, Business Standard, Economic Survey of India।
जय राष्ट्र न्यूज़

