नई दिल्ली, 17 सितंबर 2026: BharatPe co-founder और entrepreneur Ashneer Grover ने ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा UPI merchant payments पर लागू होने वाले 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) की आलोचना की है। Grover का कहना है कि merchant पर लगाया गया यह charge आखिरकार consumer तक पहुंच सकता है और इससे businesses दोबारा cash payments को preference देने लग सकते हैं।
‘UPI पर Charge लगाने की जरूरत क्या है?’
Ashneer Grover ने सवाल उठाया कि जब UPI India का बेहद सफल digital payment infrastructure बन चुका है, तब इसके बड़े merchant transactions पर नया charge लगाने की जरूरत क्यों है।
उनका तर्क है कि transaction की processing cost payment amount बढ़ने के साथ उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, इसलिए ₹2,000 से ऊपर percentage-based MDR लगाने का आर्थिक आधार स्पष्ट होना चाहिए। यह Grover का अपना assessment है।
Cash Economy की तरफ लौटने की चेतावनी
Grover ने आशंका जताई कि merchants अगर बड़े UPI payments पर MDR का खर्च खुद नहीं उठाना चाहेंगे तो वे customers को cash payment के लिए encourage कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि consumers बड़े payments को दो या अधिक छोटे UPI transactions में split करके charge structure से बचने की कोशिश कर सकते हैं।
15 October से लागू होगा 0.4% MDR
NPCI के नए framework के मुताबिक 15 October 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के eligible Person-to-Merchant UPI transactions पर 0.4% MDR लगेगा।
₹75,000 या उससे ज्यादा के transaction पर charge अधिकतम ₹300 रहेगा। वहीं Person-to-Person UPI transfers free रहेंगे और qualifying small merchants को भी exemption दी गई है।
Customers से सीधे Charge लेने की अनुमति नहीं
Government और NPCI ने स्पष्ट किया है कि MDR को सीधे customers पर pass नहीं किया जाना चाहिए। UPI apps को platform fee या hidden charges लगाने से भी रोका गया है।
₹1 लाख प्रति माह तक QR-based UPI payments receive करने वाले eligible small merchants और rural तथा semi-urban QR merchants को नए MDR से exemption दी गई है।
Fintech Industry में बंटी राय
UPI MDR को लेकर fintech industry में अलग-अलग विचार सामने आए हैं। PhonePe CEO Sameer Nigam और Paytm founder Vijay Shekhar Sharma ने नए charge का समर्थन करते हुए कहा है कि payment infrastructure को sustainable बनाने के लिए revenue model जरूरी है।
वहीं Ashneer Grover और Zerodha co-founder Nithin Kamath ने cost और rate structure को लेकर concerns उठाए हैं।
Government का तर्क—UPI Infrastructure के लिए जरूरी Revenue
NPCI का कहना है कि UPI के तेजी से बढ़ते scale को संभालने के लिए technology, cybersecurity, fraud prevention, reliability और customer service में लगातार investment की जरूरत है।
अधिकारियों के मुताबिक MDR से मिलने वाली revenue banks, payment apps और payment service providers के बीच distribute होगी और इसका उद्देश्य UPI ecosystem को financially sustainable बनाना है।
source – Reuters / Free Press Journal / ET Now
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