नई दिल्ली, 17 सितंबर 2026: India के digital payment ecosystem में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 October 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा। हालांकि यह charge customer से नहीं लिया जाएगा; इसे merchant payment ecosystem में banks, payment service providers और UPI apps के बीच distribute किया जाएगा।
₹2,000 तक के UPI Merchant Payments रहेंगे Free
Government के मुताबिक ₹2,000 तक के सभी P2M transactions पर zero MDR जारी रहेगा।
इसके अलावा सभी Person-to-Person यानी P2P UPI transfers—चाहे amount कितना भी हो—पूरी तरह free रहेंगे। Finance Ministry का कहना है कि करीब 96% merchant transactions नए MDR framework से प्रभावित नहीं होंगे।
₹2,000 से ऊपर 0.4% MDR
Standard merchant transactions में ₹2,000 से ऊपर payment पर 0.4% MDR लगेगा।
उदाहरण के तौर पर:
- ₹3,000 payment पर MDR करीब ₹12
- ₹50,000 payment पर करीब ₹200
- ₹75,000 और उससे ऊपर transactions पर maximum MDR ₹300 रहेगा।
Customer से नहीं लिया जाएगा Charge
Finance Ministry ने स्पष्ट किया है कि MDR UPI user पर transaction fee नहीं है।
Customer को merchant को payment करते समय अलग से MDR नहीं देना होगा। Government ने banks और payment providers से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यह cost सीधे consumers पर pass न की जाए।
Small Merchants को मिली बड़ी राहत
UPI QR के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक payment receive करने वाले eligible small merchants और street vendors zero-MDR framework में बने रहेंगे।
यानी किसी small merchant को एक transaction ₹2,000 से ऊपर मिलने मात्र से MDR automatically लागू नहीं होगा, अगर वह exempted merchant category में आता है।
Railways, Fuel और Insurance पर सिर्फ ₹5 MDR
Essential sectors के लिए अलग concessional rate रखा गया है।
Railways, telecom, insurance, fuel और agricultural inputs जैसे sectors में ₹2,000 से ज्यादा के transactions पर percentage-based MDR की जगह flat ₹5 charge लागू होगा।
Capital Market Payments पर 0.02%
Mutual funds, securities, stockbrokers और dealers से जुड़े UPI payments पर MDR 0.02% रहेगा और maximum charge ₹300 तक सीमित होगा।
Government ने क्यों बदला Zero-MDR Model?
Government और NPCI का कहना है कि नया framework UPI infrastructure, cybersecurity, innovation और customer service पर होने वाले खर्च को sustainable बनाने के लिए लाया गया है।
UPI ने August 2026 में करीब 2,451 करोड़ transactions worth ₹29.9 lakh crore process किए थे। करीब छह वर्षों से merchant UPI payments पर zero-MDR व्यवस्था लागू थी।
15 October से लागू होगा नया Framework
Revised MDR structure 15 October 2026 से लागू होगा। तब तक existing payment mechanism जारी रहेगा।
Government ने यह भी साफ किया है कि MDR कोई government tax नहीं है, बल्कि payment ecosystem के participants के बीच distribute होने वाला merchant processing charge है।
source – Ministry of Finance / NPCI / Reuters
जय राष्ट्र न्यूज़
