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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इसकी प्रमुख वजह Infosys के पहली तिमाही (Q1 FY27) के वित्तीय नतीजे, बढ़ती वैश्विक कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें और जारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स सीज़न रहे। निवेशक बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों और उनके भविष्य के कारोबारी संकेतों (Guidance) का आकलन करने में जुटे रहे। आईटी, बैंकिंग और ऊर्जा सेक्टर के शेयरों में दिनभर खरीदारी और मुनाफावसूली का दौर चलता रहा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट नतीजे और वैश्विक आर्थिक संकेत भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Infosys के नतीजों पर बाजार की नजर Infosys ने पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए, जिनमें कंपनी के राजस्व, लाभ और प्रबंधन द्वारा दिए गए भविष्य के अनुमान पर निवेशकों की विशेष नजर रही। आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनी होने के कारण उसके नतीजों का असर पूरे आईटी इंडेक्स और टेक शेयरों पर देखने को मिला। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाली तिमाहियों के लिए कंपनी की गाइडेंस विदेशी निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर सकती है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए क्रूड ऑयल महंगा होने से— इसी वजह से निवेशक वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बने बाजार का मुख्य ट्रिगर आज कई अन्य बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों का भी इंतजार रहा। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा समय में बाजार की दिशा मुख्य रूप से इन कारकों पर निर्भर करेगी— विशेषज्ञों की राय मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि प्रमुख कंपनियों के परिणाम अनुमान से बेहतर आते हैं, तो बाजार को सकारात्मक समर्थन मिल सकता है। वहीं, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल में लगातार तेजी बनी रहने पर बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। निष्कर्ष Infosys के Q1 नतीजों, बढ़ते कच्चे तेल के दाम और कॉर्पोरेट अर्निंग्स सीज़न के बीच भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। निवेशकों की नजर अब आने वाले दिनों में अन्य बड़ी कंपनियों के नतीजों और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर रहेगी। Source: BSE | NSE | Reuters | LiveMint | Company Exchange Filings जय राष्ट्र न्यूज़

असम में बाढ़ का संकट गहराया, लाखों लोग प्रभावित; राहत एवं बचाव अभियान तेज

गुवाहाटी: असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार राज्य के कई जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में धेमाजी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट शामिल हैं। कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है, जबकि कृषि भूमि, घर और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राहत एवं बचाव अभियान तेज राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF, भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन की अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं। नावों की सहायता से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, दवाइयां और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन के अनुसार हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है और राहत अभियान लगातार जारी है। यातायात और जनजीवन प्रभावित बाढ़ के कारण कई प्रमुख सड़कें और ग्रामीण संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। कुछ रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है, जबकि कई स्कूलों को एहतियातन बंद रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। IMD ने जारी किया नया अलर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है तथा कुछ नए क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। सरकार की अपील असम सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे नदी किनारे और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें, अफवाहों से बचें और केवल प्रशासन एवं मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें। निष्कर्ष लगातार बारिश के कारण असम में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। लाखों लोग प्रभावित हैं और राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने में जुटी हुई हैं। Source: Assam State Disaster Management Authority (ASDMA) | India Meteorological Department (IMD) | Reuters | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

अनंतनाग आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा, घाटी में हाई अलर्ट

जय राष्ट्र न्यूजJuly 24, 202601 mins

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों द्वारा एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद पूरे कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी गई है। इस हमले में जम्मू-कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी, जो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे, शहीद हो गए। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमले के तुरंत बाद पुलिस, सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अनंतनाग और आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। अमरनाथ यात्रा मार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जबकि पूरे क्षेत्र में निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी में व्यापक अभियान चलाते हुए बड़ी संख्या में संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी नेटवर्क और उनके सहयोगियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही वांछित आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर विशेष फोकस चूंकि हमला अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ, इसलिए यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है। अतिरिक्त चेकिंग, ड्रोन निगरानी और सुरक्षा गश्त बढ़ाई गई है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार का रुख केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और हमले के जिम्मेदार लोगों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को पूरे मामले की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। निष्कर्ष अनंतनाग में पुलिस अधिकारी की शहादत के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। व्यापक तलाशी अभियान, अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के जरिए सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं। Source: Jammu & Kashmir Police | PTI | Reuters जय राष्ट्र न्यूज़

संसद के मानसून सत्र में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने, शिक्षा सुधार पर तीखी बहस

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि विपक्ष ने केवल कानून बनाने के बजाय परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार की प्राथमिकता है। वहीं विपक्षी दलों ने हाल के परीक्षा विवादों का हवाला देते हुए सरकार से परीक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी जवाब मांगा। क्या है प्रस्तावित विधेयक? सरकार के अनुसार प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य— सरकार का कहना है कि इस कानून से प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और मजबूत होगी। विपक्ष ने क्या कहा? विपक्षी नेताओं ने बहस के दौरान कहा कि— विपक्ष ने इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और आवश्यक संशोधनों की भी मांग की। सरकार का पक्ष सरकार ने सदन में कहा कि परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं और अब कानूनी ढांचे को और प्रभावी बनाया जा रहा है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्र संगठनों की नजर संसद पर देशभर के छात्र और अभ्यर्थी संसद की कार्यवाही पर नजर बनाए हुए हैं। कई छात्र संगठनों ने उम्मीद जताई है कि नया कानून केवल दंडात्मक न होकर परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी प्रभावी कदम साबित होगा। आगे क्या होगा? यदि विधेयक संसद से पारित होता है, तो पेपर लीक और परीक्षा में संगठित धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का रास्ता खुल सकता है। विधेयक पर आगे भी संसद में चर्चा जारी रहने की संभावना है। निष्कर्ष पेपर लीक विरोधी विधेयक को लेकर संसद का मानसून सत्र आज शिक्षा व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक पर केंद्रित रहा। सरकार और विपक्ष के अलग-अलग रुख के बीच अब सभी की नजर इस बात पर है कि अंतिम कानून किस स्वरूप में सामने आता है और वह छात्रों के हितों की कितनी प्रभावी सुरक्षा कर पाता है। Source: Parliament of India | Ministry of Education | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

PM मोदी का बड़ा ऐलान: पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून

नई दिल्ली: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बढ़ते विरोध और छात्रों की चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी और दोषियों के खिलाफ और सख्त कानूनी प्रावधान लाने के लिए नया विधेयक तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित मसौदे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी और सरकार इसे संसद के मौजूदा मानसून सत्र में जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली ही नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए दोषियों को जल्द और कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायिक व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार की नई योजना में क्या होगा? सरकार जिन प्रमुख कदमों पर काम कर रही है, उनमें शामिल हैं— NEET विवाद के बाद आया फैसला यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब NEET समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को लेकर देशभर में छात्र आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर सहित कई शहरों में छात्रों ने निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि तेजी से न्याय सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विशेषज्ञों की राय शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट से मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। हालांकि कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि केवल कड़ी सजा पर्याप्त नहीं होगी; परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना भी आवश्यक है। आगे क्या होगा? सरकार के अनुसार प्रस्तावित विधेयक पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। यदि यह कानून पारित होता है तो भविष्य में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली से जुड़े मामलों में तेज सुनवाई और अधिक कठोर कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। निष्कर्ष पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून का ऐलान छात्रों के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर मंत्रिमंडल की मंजूरी और संसद में प्रस्तावित कानून की प्रक्रिया पर रहेगी। Source: Prime Minister’s Office (PMO) | PIB | Reuters | The Times of India जय राष्ट्र न्यूज़

Moto Pad 70 Groove की लॉन्च डेट आई सामने, Redmi Note 17 5G की कीमत लीक; Google Fitbit Air भी चर्चा में

नई दिल्ली: टेक्नोलॉजी जगत में आज कई बड़े अपडेट चर्चा का विषय बने हुए हैं। Motorola ने अपने नए टैबलेट Moto Pad 70 Groove की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है, वहीं Redmi Note 17 5G की संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक होने के बाद स्मार्टफोन बाजार में हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा Google के नए वियरेबल डिवाइस Fitbit Air को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। इन तीनों प्रोडक्ट्स को लेकर सोशल मीडिया और टेक कम्युनिटी में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। Moto Pad 70 Groove कब होगा लॉन्च? Motorola ने पुष्टि की है कि Moto Pad 70 Groove जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह टैबलेट छात्रों, प्रोफेशनल्स और एंटरटेनमेंट उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। संभावित फीचर्स— Redmi Note 17 5G की कीमत हुई लीक Redmi के आगामी Note 17 5G स्मार्टफोन की संभावित कीमत और कुछ स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले ऑनलाइन लीक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में पेश किया जा सकता है। संभावित फीचर्स— हालांकि कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। Google Fitbit Air पर बढ़ी चर्चा Google के नए वियरेबल डिवाइस Fitbit Air को लेकर भी टेक इंडस्ट्री में चर्चाएं तेज हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह डिवाइस हेल्थ ट्रैकिंग, फिटनेस मॉनिटरिंग और AI आधारित स्मार्ट फीचर्स के साथ पेश किया जा सकता है। संभावित फीचर्स— टेक मार्केट में क्यों है चर्चा? विशेषज्ञों का मानना है कि इन तीनों प्रोडक्ट्स के लॉन्च से टैबलेट, स्मार्टफोन और वियरेबल सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है। खासकर भारतीय बाजार में Motorola, Xiaomi और Google के नए प्रोडक्ट्स उपभोक्ताओं के लिए नए विकल्प पेश करेंगे। निष्कर्ष Moto Pad 70 Groove की लॉन्च डेट, Redmi Note 17 5G की लीक हुई कीमत और Google Fitbit Air से जुड़ी खबरें आज टेक जगत की सबसे चर्चित अपडेट्स में शामिल हैं। आने वाले दिनों में इन डिवाइसेज़ के आधिकारिक लॉन्च और फीचर्स पर सभी की नजर रहेगी। Source: Motorola | Xiaomi | Google | Navbharat Times Tech जय राष्ट्र न्यूज़

स्वदेशी रक्षा और एयरोस्पेस कार्यक्रमों पर सरकार का फोकस बढ़ा, AMCA, Kaveri 2.0 और नई रक्षा तकनीकों पर तेजी से काम जारी

नई दिल्ली: भारत सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा एवं एयरोस्पेस कार्यक्रमों को नई गति देने पर जोर बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय, DRDO, HAL, ADA और निजी रक्षा कंपनियां मिलकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही हैं, जिनका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमता को आधुनिक बनाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। सरकार का फोकस विशेष रूप से AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), Kaveri 2.0 Jet Engine, LCA Tejas Mk-2, TEDBF (Twin Engine Deck Based Fighter) और नई पीढ़ी के ड्रोन, मिसाइल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित रक्षा प्रणालियों के विकास पर है। इन परियोजनाओं को भारत की दीर्घकालिक रक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। किन परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है? देश में इस समय कई प्रमुख स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है— आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बड़ा लाभ विशेषज्ञों के अनुसार इन परियोजनाओं से— निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी सरकार रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ा रही है। कई भारतीय कंपनियां अब रक्षा निर्माण, एयरोस्पेस, ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में भी मदद मिल रही है। भविष्य की रणनीति रक्षा मंत्रालय आने वाले वर्षों में कई स्वदेशी परियोजनाओं के परीक्षण, उत्पादन और तैनाती की प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कार्यक्रमों के सफल होने से भारत की रणनीतिक क्षमता और वैश्विक रक्षा बाजार में उसकी स्थिति दोनों मजबूत होंगी। निष्कर्ष AMCA, Kaveri 2.0, Tejas Mk-2 और अन्य स्वदेशी रक्षा एवं एयरोस्पेस कार्यक्रम भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार का बढ़ता फोकस आधुनिक तकनीकों के विकास, घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारी को नई गति दे रहा है। Source: Ministry of Defence (MoD) | DRDO | HAL | Aeronautical Development Agency (ADA) | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

Q1 Earnings Season पर बाजार की नजर, कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे आज निवेशकों के लिए अहम

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार की निगाहें आज Q1 Earnings Season पर टिकी हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) के नतीजे जारी करने वाली कई दिग्गज कंपनियों के वित्तीय परिणाम आज घोषित होने हैं। इनमें Infosys, IndiGo (InterGlobe Aviation), Cipla, Mphasis, Cyient, Chennai Petroleum समेत कई प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंपनियों के नतीजे और भविष्य के कारोबार को लेकर दिए जाने वाले संकेत (Guidance) आने वाले दिनों में भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। निवेशकों की नजर केवल मुनाफे और आय पर ही नहीं, बल्कि कंपनियों की भविष्य की रणनीति और मांग के अनुमान पर भी रहेगी। किन कंपनियों के नतीजों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर? आज जिन प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे आने हैं, उनमें शामिल हैं— इन कंपनियों के प्रदर्शन का असर आईटी, एविएशन, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। बाजार के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं Q1 नतीजे? पहली तिमाही के परिणाम पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के प्रदर्शन का शुरुआती संकेत देते हैं। निवेशक मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे— यदि कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर आते हैं तो संबंधित शेयरों में तेजी देखी जा सकती है, जबकि कमजोर नतीजे बाजार पर दबाव बढ़ा सकते हैं। वैश्विक संकेतों का भी रहेगा असर कॉर्पोरेट नतीजों के अलावा निवेशकों की नजर कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक बाजारों की चाल और विदेशी निवेशकों (FII) की गतिविधियों पर भी रहेगी। हाल के दिनों में तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों की राय मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल तिमाही मुनाफा ही नहीं, बल्कि कंपनियों की भविष्य की रणनीति और मांग को लेकर दिए गए संकेत भी शेयरों की चाल तय करेंगे। विशेष रूप से आईटी और एविएशन सेक्टर के परिणामों पर निवेशकों की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। निष्कर्ष Q1 Earnings Season भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर बना हुआ है। बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे निवेशकों की धारणा, सेक्टरों की चाल और बाजार की आगामी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। Source: BSE | NSE | Reuters | LiveMint | Companies’ Exchange Filings जय राष्ट्र न्यूज़

मनीला में QUAD और ASEAN बैठकों में शामिल हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर, इंडो-पैसिफिक सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर भारत का फोकस

नई दिल्ली/मनीला: भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित QUAD Foreign Ministers’ Meeting और ASEAN से जुड़ी उच्चस्तरीय बैठकों में शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान भारत ने एक बार फिर मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठकों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain), उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत ने ASEAN देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। बैठक के प्रमुख मुद्दे QUAD और ASEAN बैठकों में जिन विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई, उनमें शामिल हैं— द्विपक्षीय बैठकों पर भी रहा फोकस मनीला दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। इन बैठकों में भारत-अमेरिका संबंध, रक्षा सहयोग, निवेश, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बैठकों से भारत की कूटनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। भारत के लिए क्यों है महत्वपूर्ण? विशेषज्ञों के अनुसार यह बैठक कई मायनों में अहम है— भारत का संदेश विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत मुक्त, सुरक्षित और समावेशी इंडो-पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साझेदारी और संवाद को आवश्यक बताया। निष्कर्ष मनीला में आयोजित QUAD और ASEAN बैठकों के माध्यम से भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका को और मजबूत किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यह यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। Source: Ministry of External Affairs (MEA) | Reuters | ASEAN Secretariat जय राष्ट्र न्यूज़

असम में बाढ़ का संकट और गहराया, लाखों लोग प्रभावित; राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी

गुवाहाटी: असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि कई क्षेत्रों में सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। NDRF, SDRF, स्थानीय प्रशासन और अन्य बचाव एजेंसियां लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी हैं। राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, दवाइयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। सबसे अधिक प्रभावित जिले बाढ़ का असर मुख्य रूप से ऊपरी और मध्य असम के कई जिलों में देखा जा रहा है। इनमें— जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई गांवों में घर, खेत और सड़कें पानी में डूब गई हैं। बचाव अभियान तेज राज्य सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त राहत दल तैनात किए हैं। नावों और अन्य विशेष उपकरणों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। कई राहत शिविरों में हजारों विस्थापित लोग रह रहे हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। यातायात और जनजीवन प्रभावित लगातार बारिश और जलभराव के कारण कई राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ रेल सेवाओं के संचालन पर भी असर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। मौसम विभाग की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इसके चलते नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है तथा कुछ नए क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बना रह सकता है। सरकार की अपील असम सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे नदी किनारे और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें तथा किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से तुरंत संपर्क करें। निष्कर्ष असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लाखों लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं और राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। Source: Assam State Disaster Management Authority (ASDMA) | India Meteorological Department (IMD) | PTI जय राष्ट्र न्यूज़