जय राष्ट्र न्यूज

IMD ने गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का ताज़ा अलर्ट जारी किया

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता को देखते हुए गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ताज़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। IMD के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में तेज बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की संभावना है। पर्वतीय राज्यों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इन राज्यों में रहेगा ज्यादा असर मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक प्रभाव इन राज्यों में देखने को मिल सकता है— संभावित प्रभाव भारी बारिश के कारण— IMD की एडवाइजरी मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि— प्रशासन अलर्ट मोड पर संभावित खराब मौसम को देखते हुए विभिन्न राज्यों के आपदा प्रबंधन विभाग, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दलों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। निष्कर्ष मानसून के सक्रिय होने के साथ देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। IMD के ताज़ा अलर्ट के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें तथा अफवाहों से बचें। Source: India Meteorological Department (IMD) | National Disaster Management Authority (NDMA) | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के बाद राहत एवं बचाव अभियान तेज, घटना की जांच भी शुरू

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच हुए भीषण भूस्खलन के बाद राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। राज्य प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत कार्य में जुटी हैं। घटना के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गईं और प्रभावित इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रशासन के अनुसार भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों की मदद ली जा रही है, जबकि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताए जाने के बाद राहत कार्यों को और तेज कर दिया गया है। राहत एवं बचाव अभियान जारी बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और राहत शिविरों में भोजन, पेयजल तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। घटना की जांच शुरू राज्य सरकार ने भूस्खलन की परिस्थितियों और नुकसान के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग यह पता लगाएंगे कि प्राकृतिक कारणों के अलावा कहीं अन्य कारकों की भी भूमिका तो नहीं रही। प्रभावित क्षेत्रों का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी कराया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सके। यातायात प्रभावित भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर यातायात बाधित हुआ है। लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीमें मलबा हटाकर सड़कों को जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास कर रही हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम की स्थिति देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। IMD का अलर्ट जारी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की अपील की है। निष्कर्ष हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के बाद राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने में जुटा है, जबकि घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है। Source: Himachal Pradesh State Disaster Management Authority (HPSDMA) | NDRF | IMD | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

संसद के मानसून सत्र में पेपर लीक और शिक्षा सुधार पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने, सदन में तीखी बहस

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में पेपर लीक मामलों, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और शिक्षा सुधार को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दलों ने छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और व्यापक सुधारों की मांग की। वहीं सरकार ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी सुधार, सख्त निगरानी और कानूनों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। विपक्ष ने उठाए कई सवाल बहस के दौरान विपक्ष ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है और भर्ती तथा प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। विपक्ष ने परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की मांग की। सरकार का जवाब सरकार ने सदन में कहा कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए कई सुधार लागू किए जा रहे हैं। इनमें— सरकार ने यह भी कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा सुधार पर भी चर्चा पेपर लीक के अलावा उच्च शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, परीक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। कई सांसदों ने शिक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। छात्रों की नजर संसद पर देशभर के छात्र और अभिभावक इस बहस पर नजर बनाए हुए हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सख्त कानूनों के साथ तकनीकी और संस्थागत सुधार प्रभावी ढंग से लागू किए जाते हैं, तो भविष्य में परीक्षा प्रणाली और अधिक विश्वसनीय बन सकती है। निष्कर्ष मानसून सत्र में पेपर लीक और शिक्षा सुधार प्रमुख राजनीतिक मुद्दों के रूप में उभरे हैं। सरकार और विपक्ष दोनों ने परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की आवश्यकता स्वीकार की है, हालांकि सुधारों के तरीके और जिम्मेदारी को लेकर मतभेद बने हुए हैं। Source: Lok Sabha Secretariat | Rajya Sabha Secretariat | Ministry of Education | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

दिल्ली में प्रदर्शन के चलते कई Delhi Metro स्टेशन अस्थायी रूप से बंद, सुरक्षा बढ़ाई गई

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शनों और रैलियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियातन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कई मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। DMRC की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, कुछ स्टेशनों पर प्रवेश और निकास (Entry/Exit) पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि कुछ स्थानों पर केवल इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के अनुसार स्थिति सामान्य होने के बाद सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने प्रदर्शन स्थलों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। प्रमुख सरकारी भवनों, संसद मार्ग, जंतर-मंतर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और क्विक रिएक्शन टीमों की मदद से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर जारी ताज़ा अपडेट जरूर देखें। जिन स्टेशनों पर सेवाएं प्रभावित हैं, वहां वैकल्पिक मार्ग और परिवहन साधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पर भी असर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना जताई है। प्रदर्शन स्थलों के आसपास वाहनों की आवाजाही सीमित की गई है और कुछ रास्तों पर डायवर्जन लागू किए गए हैं। आम लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन की अपील प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह एहतियाती कदम के तौर पर की गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। निष्कर्ष दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शनों को देखते हुए कई मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले DMRC और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ताज़ा एडवाइजरी अवश्य देखें। Source: Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) | Delhi Police | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक को नई मजबूती दी, पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित

नई दिल्ली: भारत ने रक्षा अनुसंधान और स्वदेशी सैन्य तकनीक के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित किया है। इस इंजन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (GTRE) ने किया है। इसे भविष्य में लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइलों, लॉयटरिंग म्यूनिशन और मानव रहित हवाई प्रणालियों (UAVs) में इस्तेमाल करने की योजना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी इंजन तकनीक को नई दिशा देने के साथ-साथ विदेशी रक्षा तकनीक पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। क्या है एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन? एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए विकसित किया जाता है जिनका उपयोग एक विशेष मिशन के लिए किया जाता है, जैसे— इस प्रकार के इंजन का उद्देश्य कम लागत में उच्च प्रदर्शन उपलब्ध कराना होता है। रक्षा आत्मनिर्भरता को मिलेगा बल इस उपलब्धि से— यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। विशेषज्ञों की राय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार गैस टर्बाइन इंजन विकसित करना किसी भी देश के लिए सबसे जटिल एयरोस्पेस तकनीकों में से एक माना जाता है। ऐसे में भारत द्वारा स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन का विकास देश की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे की योजना इंजन के सफल विकास के बाद अब इसके विभिन्न तकनीकी परीक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया जारी रहेगी। सफल परीक्षणों के बाद इसे भविष्य की स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। निष्कर्ष पहले स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन का विकास भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे भविष्य की मिसाइल, ड्रोन और अन्य उन्नत रक्षा प्रणालियों के स्वदेशी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। Source: DRDO | Ministry of Defence | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

चंडीगढ़ में BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, डिजिटल हेल्थ और महामारी तैयारी पर विशेष फोकस

चंडीगढ़: भारत की अध्यक्षता में आयोजित BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों ने डिजिटल हेल्थ, महामारी से निपटने की तैयारी और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा की। बैठक में भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित BRICS देशों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान भारत ने डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अनुभव साझा किए। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजिटल तकनीक, डेटा साझाकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना आवश्यक है। बैठक के प्रमुख एजेंडे बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें शामिल हैं— भारत ने साझा किया डिजिटल हेल्थ मॉडल भारत ने अपने डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म और स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली का अनुभव साझा करते हुए बताया कि तकनीक की मदद से मरीजों को बेहतर, तेज और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। कई सदस्य देशों ने भारत के डिजिटल हेल्थ मॉडल में रुचि दिखाई और सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। महामारी से मिले सबक पर चर्चा बैठक में कोविड-19 सहित अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से मिले अनुभवों की समीक्षा की गई। सदस्य देशों ने महामारी के दौरान सामने आई चुनौतियों और भविष्य में बेहतर समन्वय, सूचना साझा करने तथा संयुक्त अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वास्थ्य सहयोग को मिलेगा बढ़ावा BRICS देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैक्सीन अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य और चिकित्सा नवाचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। निष्कर्ष चंडीगढ़ में आयोजित BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक ने डिजिटल हेल्थ, महामारी तैयारी और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को नई दिशा देने का प्रयास किया है। भारत ने अपने डिजिटल स्वास्थ्य मॉडल और स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने का संदेश दिया। Source: Ministry of Health & Family Welfare | BRICS | PIB | WHO जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

केंद्र सरकार ने नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया, शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों की उम्मीद

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) का नया सचिव नियुक्त किया है। नियुक्ति के साथ ही देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के प्रभावी क्रियान्वयन और विश्वविद्यालयों में सुधारों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नरेश पाल गंगवार जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। वे उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासन, नीतिगत फैसलों और केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाएंगे। किन क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस? नए उच्च शिक्षा सचिव के सामने कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होंगी, जिनमें शामिल हैं— छात्रों और विश्वविद्यालयों को क्या फायदा? शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नई नियुक्ति से— NEP 2020 के क्रियान्वयन पर रहेगी नजर नई शिक्षा नीति के तहत बहुविषयक शिक्षा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC), डिजिटल विश्वविद्यालय और कौशल विकास जैसे कई बड़े सुधार प्रस्तावित हैं। नए सचिव की नियुक्ति के बाद इन योजनाओं को और गति मिलने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक आधुनिक, वैश्विक प्रतिस्पर्धी और छात्रों के लिए रोजगारोन्मुख बनाना है। इसी दिशा में शिक्षा मंत्रालय कई सुधार कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। निष्कर्ष नरेश पाल गंगवार की उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्ति को शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, डिजिटल शिक्षा, शोध और उच्च शिक्षा सुधारों को आने वाले समय में नई गति मिलेगी। Source: Department of Personnel & Training (DoPT) | Ministry of Education | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

भारत ने विकसित किया पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का टर्बोजेट इंजन, रक्षा तकनीक में बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली: भारत ने स्वदेशी रक्षा एवं एयरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह इंजन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत Gas Turbine Research Establishment (GTRE) द्वारा विकसित किया गया है। इसे भविष्य में लॉन्ग-रेंज ड्रोन, क्रूज़ मिसाइलों और अन्य मानव रहित रक्षा प्लेटफॉर्म में उपयोग किए जाने की योजना है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी इंजन तकनीक को नई दिशा देगी और विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम यह स्वदेशी टर्बोजेट इंजन भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। अब तक इस श्रेणी के इंजन के लिए भारत को विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन नए इंजन के विकास से घरेलू रक्षा उत्पादन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। किन प्लेटफॉर्म में होगा उपयोग? विशेषज्ञों के अनुसार इस इंजन का उपयोग भविष्य में कई रक्षा प्रणालियों में किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं— रक्षा उद्योग को मिलेगा लाभ इस परियोजना से— विशेषज्ञों की राय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इंजन तकनीक किसी भी एयरोस्पेस कार्यक्रम का सबसे जटिल हिस्सा होती है। ऐसे में स्वदेशी टर्बोजेट इंजन का विकास भारत के लिए तकनीकी दृष्टि से बड़ी उपलब्धि है और यह भविष्य में AMCA, ड्रोन तथा अन्य स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा। आगे क्या होगा? इंजन के विकास के बाद अब विभिन्न परीक्षणों और प्रमाणन (Certification) की प्रक्रिया जारी रहेगी। सफल परीक्षणों के बाद इसे रक्षा प्लेटफॉर्म में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। निष्कर्ष 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी के पहले स्वदेशी टर्बोजेट इंजन का विकास भारत की रक्षा तकनीक और एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। इससे न केवल देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी, बल्कि भविष्य की स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं को भी नई गति मिलेगी। Source: DRDO | Ministry of Defence | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

भारत ने BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग और डिजिटल हेल्थ पर दिया जोर

नई दिल्ली: भारत ने BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की सफल मेजबानी करते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, महामारी से निपटने की तैयारी और डिजिटल हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। बैठक में BRICS सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक के दौरान भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage), सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना और दवाओं तक समान पहुंच को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने यह भी कहा कि भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना केवल अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझा प्रयासों से ही संभव है। बैठक के प्रमुख मुद्दे BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें शामिल हैं— भारत ने रखा डिजिटल हेल्थ मॉडल भारत ने बैठक में अपने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म से जुड़े अनुभव साझा किए। भारत ने बताया कि तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है। कई सदस्य देशों ने भारत के डिजिटल हेल्थ मॉडल में रुचि दिखाई। महामारी से मिले सबक पर चर्चा बैठक में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से मिले अनुभवों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सदस्य देशों ने भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा से निपटने के लिए बेहतर समन्वय, सूचना साझा करने की व्यवस्था और संयुक्त अनुसंधान को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। भारत का संदेश भारत ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा केवल किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सामूहिक प्रयास का विषय है। भारत ने विकासशील देशों के लिए सस्ती दवाओं, वैक्सीन उत्पादन और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। निष्कर्ष BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के माध्यम से भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका को एक बार फिर मजबूत किया है। डिजिटल हेल्थ, महामारी तैयारी और स्वास्थ्य सहयोग पर भारत का जोर आने वाले समय में BRICS देशों के बीच साझेदारी को नई दिशा दे सकता है। Source: Ministry of Health & Family Welfare | BRICS | PIB | WHO जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज़, भारतीय दल से कई पदकों की उम्मीद; खिलाड़ियों पर देश की निगाहें

नई दिल्ली: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक आगाज़ हो गया है और भारत सहित सभी भाग लेने वाले देशों के खिलाड़ियों ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय दल इस बार कई खेलों में मजबूत दावेदारी के साथ उतरा है और खेल प्रेमियों को देश से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। भारत की सबसे अधिक उम्मीदें बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स और हॉकी जैसे खेलों से हैं। पिछले संस्करणों में इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था और इस बार भी मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय दल पर रहेंगी खास नजरें भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई युवा प्रतिभाओं को भी मौका मिला है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का यह संतुलन भारत के लिए पदकों की संख्या बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। प्रशंसकों की नजर विशेष रूप से उन खिलाड़ियों पर रहेगी जिन्होंने हाल के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। किन खेलों में सबसे ज्यादा उम्मीद? भारत को इन खेलों में मजबूत दावेदार माना जा रहा है— इन प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाड़ियों से स्वर्ण सहित कई पदक जीतने की उम्मीद की जा रही है। सरकार और खेल संस्थाओं की तैयारी केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की थी। खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता से पहले कई विदेशी टूर्नामेंटों में हिस्सा लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। देशभर में उत्साह का माहौल कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन के साथ ही देशभर में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं और खेल प्रेमी भारत के पदक अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। आगे क्या होगा? आने वाले दिनों में विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, जहां भारतीय खिलाड़ी अलग-अलग वर्गों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। शुरुआती मुकाबलों का प्रदर्शन पूरे अभियान की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निष्कर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आगाज़ के साथ भारत का पदक अभियान भी शुरू हो गया है। मजबूत तैयारी और अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर भारतीय दल से इस बार भी कई पदक जीतने की उम्मीद है। अब देश की निगाहें खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी हैं। Source: Commonwealth Sport | Indian Olympic Association (IOA) | Sports Authority of India (SAI) जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें
Translate »