दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर दिया है। यह बजट खासतौर पर दिल्ली के बुनियादी ढांचे, प्रदूषण नियंत्रण, महिला सशक्तीकरण और गरीब वर्ग के कल्याण पर केंद्रित है। यह बजट खास इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के 27 साल बाद सत्ता में लौटने के बाद यह पहला बजट है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने इसमें कई बड़े ऐलान किए, जिनमें सबसे चर्चित योजना अटल कैंटीन योजना (Atal Canteen Scheme) है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।
अटल कैंटीन योजना (Atal Canteen Scheme) क्या है?
दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित अटल कैंटीन योजना (Atal Canteen Scheme), तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन (Amma Canteen Scheme) और कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन (Indira Canteen) की तर्ज पर बनाई गई है। इस योजना के तहत दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी। हर कैंटीन में 5 रुपये में गरम, ताजा और पौष्टिक भोजन (Healthy Food) उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। यह कैंटीन खासकर रिक्शा चालक, मजदूर, फुटपाथ पर काम करने वाले लोग और अन्य दिहाड़ी मजदूरों के लिए मददगार साबित होगी।
किन लोगों को मिलेगा अटल कैंटीन योजना का लाभ?
झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवार
रिक्शा चालक, मजदूर और फुटपाथ पर काम करने वाले लोग
दिहाड़ी मजदूर, सफाई कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग
ऐसे लोग जो अत्यधिक महंगाई के कारण पौष्टिक भोजन नहीं ले पाते हैं
योजना का उद्देश्य और सरकार की मंशा
अटल कैंटीन योजना (Atal Canteen Scheme) का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। सरकार इस योजना के तहत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर कुपोषण की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा, इससे दिल्ली में भोजन की बर्बादी को भी कम करने में मदद मिलेगी।
बजट में अन्य प्रमुख घोषणाएं
1. यमुना की सफाई और पुनरुद्धार
दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। इस परियोजना को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से प्रेरित बताया जा रहा है। इसके तहत यमुना नदी के किनारे सौंदर्यीकरण, प्रदूषण नियंत्रण और जल की शुद्धता बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा।
2. दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण
दिल्ली लंबे समय से प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। इस बजट में सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:
- ग्रीन दिल्ली प्रोजेक्ट: जिसके तहत दिल्ली में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति का विस्तार: सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने की योजना।
- पराली जलाने पर रोक: पड़ोसी राज्यों से समन्वय कर सख्त नीति लागू की जाएगी।
इसे भी पढ़ें:-आगरा और पानीपत में बनेगा छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य ‘शिव स्मारक, CM फडणवीस ने बताया इस फैसले का कारण?
3. महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तीकरण योजना
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सरकार ने नई योजनाओं की घोषणा की:
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा: छोटे व्यवसायों के लिए सब्सिडी और लोन की सुविधा।
- महिला सुरक्षा: महिला हेल्पलाइन और पिंक पुलिस पेट्रोलिंग का विस्तार।
- कार्यस्थल पर महिला अनुकूल नीतियां: सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए नियम लागू होंगे।
4. बुनियादी ढांचा विकास और परिवहन सुधार
सरकार ने दिल्ली के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 28,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का ऐलान किया है।
- सड़कों और पुलों का निर्माण: दिल्ली में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे।
- मेट्रो विस्तार: दिल्ली मेट्रो के नए फेज की शुरुआत होगी।
- बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी: अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी।
5. व्यापार और उद्योग को बढ़ावा
नई औद्योगिक नीति लागू होगी।
- सिंगल विंडो सिस्टम: व्यापारियों को लाइसेंस और परमिट आसानी से मिलेंगे।
- इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन: हर 2 साल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जाएगी।
दिल्ली सरकार (Delhi Government) का यह बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। गरीबों के लिए अटल कैंटीन (Atal Canteen), महिलाओं के लिए आर्थिक योजनाएं, पर्यावरण सुधार के लिए यमुना पुनरुद्धार और प्रदूषण नियंत्रण तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति जैसे कई अहम फैसले इस बजट का हिस्सा हैं।
बीजेपी सरकार (BJP Government) ने इस बजट के जरिए दिल्ली की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनका ध्यान सिर्फ बुनियादी विकास ही नहीं बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग की समस्याओं के समाधान पर भी है। अब देखना यह होगा कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव डालती हैं और दिल्ली के विकास में कितना योगदान देती हैं।
Latest News in Hindi Today Hindi News Atal Canteen Scheme
#AtalCanteenYojana #AffordableMeals #SubsidizedFood #GovtScheme #BudgetMeals #PublicWelfare #FoodForAll #IndiaGovt #CanteenScheme #CheapMeals



