इंटरनेट की स्पीड को लेकर बहुतों की शिकायत रहती है। बढ़ते समय के साथ-साथ इंटरनेट का धीमा होना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। दरअसल, वर्तमान में भारत में अधिकतर वाई-फाई राउटर 2.4 GHz और 5 GHz फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों बैंड पर अधिक क्राउड होने की वजह से इंटरनेट की सपीड स्लो हो जाती है। जानकारी के मुताबिक बढ़ती शिकायतों को देखते हुए भारत सरकार ने 6 GHz बैंड का एक हिस्सा (5925 MHz से 6425 MHz तक) बिना किसी लाइसेंस के इस्तेमाल करने की इजाजत देने वाला ड्राफ्ट जारी किया (Modi Govt Boosts Internet Speed Beyond WiFi) है। इसके तहत 6 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड को घर के अंदर इस्तेमाल के लिए बिना लाइसेंस के इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जा सकती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ड्राफ्ट नियमों में कहा गया है कि 5925-6425 MHz बैंड में काम करने वाले लो-पावर इंडोर या बहुत लो-पावर आउटडोर डिवाइस के लिए अब कोई लाइसेंस या अनुमति की जरूरत नहीं होगी। बस शर्त यह है कि ये डिवाइस दूसरों के सिग्नल में दखल न दें। कहने की जरुरत नहीं, इसका सीधा असर देशभर के यूजर को होगा।
अमेरिका और यूके जैसे कई देश पहले ही इस बैंड को कर रहे (Modi Govt Boosts Internet Speed Beyond WiFi) हैं इस्तेमाल
इसकी मंजूरी मिलते ही Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 जैसे नए राउटर, इस नए फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि यह बैंड तेज स्पीड, कम लेटेंसी और बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इससे वीडियो कॉलिंग, स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग एकदम स्मूथ हो जाएगी। बता दें कि अमेरिका और यूके जैसे कई देश पहले ही इस बैंड को इस्तेमाल कर रहे (Modi Govt Boosts Internet Speed Beyond WiFi) हैं। खैर,अब भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ाने जा है। आसान भाषा में समझें तो यदि आपके पास Wi-Fi 6E या Wi-Fi 7 राउटर है या आप आने वाले समय में खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह नियम विशेषकर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे घर के भीतर आपको तेज इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क क्वालिटी मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे यह सुविधा सिर्फ घर के भीतर के लिए है। ध्यान यह भी रहे कि इसका इस्तेमाल गाड़ियों, जहाजों, ड्रोन या खुले मैदान में नहीं किया जा सकेगा। महत्वपूर्ण बात यह कि इस पर फ्रीक्वेंसी सिर्फ लो-पावर डिवाइस ही इस फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकेंगे ताकि दूसरों के नेटवर्क में खलल न आये।
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यह भारत को वैश्विक डिजिटल विकास की राह पर ले (Modi Govt Boosts Internet Speed Beyond WiFi) जाएगा आगे
अच्छी बात यह कि इंडस्ट्री ग्रुप जैसे आईएएफआई (IAFI) और बीआईएफ (BIF) ने मोदी सरकार के इस फैसले की सराहना की (Modi Govt Boosts Internet Speed Beyond WiFi) है। उनका मानना है कि इससे विशेषतः स्कूलों, अस्पतालों और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। आईएएफआई के अध्यक्ष भारत भाटिया ने इसे दूरदर्शी कदम हुए कहा कि “यह भारत को वैश्विक डिजिटल विकास की राह पर आगे ले जाएगा।” वहीं BIF के अध्यक्ष टीवी रामचंद्रन ने कहा कि “500 MHz का यह कदम सही दिशा में है लेकिन भविष्य में और ज्यादा बैंड को खोलने की जरूरत होगी ताकि पूरी क्षमता का लाभ उठाया जा सके।” देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितनी जल्दी इसपर करती है और लोगों को धीमे इंटरनेट से राहत प्रदान करती है।
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