July 29, 2026

असम में बाढ़ का संकट और गहराया, लाखों लोग प्रभावित; राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी

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गुवाहाटी: असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि कई क्षेत्रों में सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। NDRF, SDRF, स्थानीय प्रशासन और अन्य बचाव एजेंसियां लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी हैं। राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, दवाइयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। सबसे अधिक प्रभावित जिले बाढ़ का असर मुख्य रूप से ऊपरी और मध्य असम के कई जिलों में देखा जा रहा है। इनमें— जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई गांवों में घर, खेत और सड़कें पानी में डूब गई हैं। बचाव अभियान तेज राज्य सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त राहत दल तैनात किए हैं। नावों और अन्य विशेष उपकरणों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। कई राहत शिविरों में हजारों विस्थापित लोग रह रहे हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। यातायात और जनजीवन प्रभावित लगातार बारिश और जलभराव के कारण कई राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ रेल सेवाओं के संचालन पर भी असर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। मौसम विभाग की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इसके चलते नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है तथा कुछ नए क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बना रह सकता है। सरकार की अपील असम सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे नदी किनारे और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें तथा किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से तुरंत संपर्क करें। निष्कर्ष असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लाखों लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं और राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। Source: Assam State Disaster Management Authority (ASDMA) | India Meteorological Department (IMD) | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

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NEET आंदोलन और ‘Cockroach Janta Party’ का प्रदर्शन बना राष्ट्रीय चर्चा का विषय

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज भी NEET परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन में शामिल छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग दोहराई। इस बीच सोशल मीडिया पर ‘Cockroach Janta Party’ नाम से चल रहे विरोध अभियान ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे यह मुद्दा पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जंतर-मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखीं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की अपील की। क्या है पूरा मामला? हाल के दिनों में NEET परीक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्रों और कई छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इसी क्रम में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया पर ‘Cockroach Janta Party’ नाम से एक प्रतीकात्मक अभियान भी चर्चा में आया, जिसके माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराज़गी और मांगों को रचनात्मक तरीके से सामने रखने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार और संबंधित एजेंसियों के सामने कई मांगें रखीं, जिनमें प्रमुख हैं— सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड दिनभर #NEETProtest, #JantarMantar और #CockroachJantaParty जैसे हैशटैग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करते रहे। बड़ी संख्या में छात्रों और नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना रहा। सरकार की प्रतिक्रिया सरकार की ओर से कहा गया है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। संबंधित एजेंसियां छात्रों की चिंताओं पर विचार कर रही हैं और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आगे क्या? प्रदर्शनकारियों ने संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तो वे आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं प्रशासन ने जंतर-मंतर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। निष्कर्ष NEET परीक्षा को लेकर जारी आंदोलन और जंतर-मंतर पर हो रहा प्रदर्शन आज भी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना रहा। सोशल मीडिया पर ‘Cockroach Janta Party’ अभियान के कारण यह मुद्दा और अधिक सुर्खियों में आया। अब सभी की नजर सरकार और संबंधित एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है। Source: Reuters | PTI | Delhi Police जय राष्ट्र न्यूज़

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अरावली संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने जनता से मांगे सुझाव, 21 दिन में भेज सकेंगे अपनी राय

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नई दिल्ली: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और उससे जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई-पावर्ड कमेटी (HPC) ने आम जनता, पर्यावरण विशेषज्ञों, किसानों, स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। समिति ने इन सुझावों को भेजने के लिए 21 दिनों का समय दिया है। यह पहल अरावली क्षेत्र के संरक्षण और भविष्य की नीति तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष अरावली पर्वतमाला से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए इस उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को 31 अगस्त 2026 तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। इसके लिए अब आम नागरिकों और संबंधित पक्षों की राय भी शामिल की जाएगी। कौन दे सकता है सुझाव? समिति ने निम्नलिखित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं— समिति ने कहा है कि सुझावों के साथ यदि संभव हो तो दस्तावेज़ी साक्ष्य या अन्य सत्यापन योग्य सामग्री भी भेजी जाए। अरावली संरक्षण क्यों है महत्वपूर्ण? अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है और उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेषज्ञों के अनुसार अरावली— समिति की रिपोर्ट पर रहेगी नजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति सभी प्राप्त सुझावों और उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में अरावली क्षेत्र के संरक्षण, खनन गतिविधियों और पर्यावरणीय नियमों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। निष्कर्ष अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पहल को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 21 दिनों तक चलने वाली सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के जरिए आम नागरिकों और विशेषज्ञों की राय को भी अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे भविष्य की नीतियों को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाया जा सके। Source: Supreme Court of India | Ministry of Environment, Forest and Climate Change (PIB) | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

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असम में बाढ़ का संकट गहराया, 5.6 लाख से अधिक लोग प्रभावित

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गुवाहाटी: असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार राज्य के 16 से अधिक जिलों में 5.6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रभावित जिलों में सिवसागर, चराइदेव, जोरहाट, गोलाघाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और धेमाजी सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है, जबकि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। राहत और बचाव अभियान जारी राज्य सरकार ने NDRF, SDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया है। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी तथा आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। कई स्थानों पर सेना भी स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए तैयार रखी गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा असर किन क्षेत्रों पर? बाढ़ का सबसे अधिक प्रभाव ऊपरी असम (Upper Assam) के जिलों में देखा जा रहा है। कई गांवों में घर, कृषि भूमि और चाय बागान जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यातायात भी प्रभावित बाढ़ के कारण कई सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। कुछ रेल मार्ग भी प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। सरकार की अपील असम सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे नदी किनारे और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें तथा केवल प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी है। निष्कर्ष असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लाखों लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं और राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जिससे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। Source: ASDMA | IMD | PTI | Reuters जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत के स्वदेशी रक्षा और एयरोस्पेस कार्यक्रमों पर बढ़ा फोकस, आधुनिक तकनीकों से आत्मनिर्भरता को मिल रही नई गति

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नई दिल्ली: भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी रक्षा और एयरोस्पेस कार्यक्रमों पर अपना फोकस और तेज कर दिया है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। रक्षा मंत्रालय, DRDO, HAL और निजी रक्षा कंपनियां मिलकर नई पीढ़ी की तकनीकों पर काम कर रही हैं। इनमें उन्नत लड़ाकू विमान, स्वदेशी जेट इंजन, ड्रोन, मिसाइल प्रणाली, रडार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित रक्षा प्रणालियां प्रमुख हैं। किन परियोजनाओं पर है सबसे ज्यादा फोकस? भारत वर्तमान में कई रणनीतिक रक्षा परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें प्रमुख हैं— आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा लाभ विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से— निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी हाल के वर्षों में कई निजी भारतीय कंपनियां भी रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में सक्रिय हुई हैं। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण (Defence Manufacturing) का प्रमुख केंद्र बनाना है। आगे क्या? रक्षा मंत्रालय आने वाले वर्षों में कई परियोजनाओं के परीक्षण, उत्पादन और तैनाती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, स्वदेशी तकनीकों में निवेश भारत की दीर्घकालिक रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा और रणनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। निष्कर्ष भारत के स्वदेशी रक्षा और एयरोस्पेस कार्यक्रम देश की सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। AMCA, Kaveri 2.0, तेजस Mk-2 और अन्य उन्नत परियोजनाएं भविष्य में भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। Source: Ministry of Defence (MoD) | DRDO | HAL | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

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IMD ने दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, लोगों को सतर्क रहने की सलाह

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नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून को देखते हुए दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश, गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। IMD ने विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन (Landslide) और अचानक बाढ़ (Flash Flood) का खतरा जताया है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में जलभराव, यातायात बाधित होने और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका व्यक्त की गई है। किन राज्यों के लिए जारी हुआ अलर्ट? मौसम विभाग के अनुसार जिन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, उनमें प्रमुख रूप से— शामिल हैं। विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग स्तर के मौसम अलर्ट जारी किए गए हैं। IMD की चेतावनी मौसम विभाग ने कहा है कि— प्रशासन अलर्ट मोड पर राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैयार रखा गया है। कई जिलों में स्थानीय प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। लोगों के लिए एडवाइजरी IMD और प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि— यातायात और जनजीवन पर असर लगातार बारिश के कारण कई शहरों में सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से कुछ मार्ग बंद हो सकते हैं, जबकि निचले इलाकों में जलभराव के कारण आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। निष्कर्ष सक्रिय मानसून के बीच IMD ने दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। Source: India Meteorological Department (IMD) | National Disaster Management Authority (NDMA) | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

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Q1 Earnings Season पर बाजार की नजर, कई बड़ी कंपनियां आज जारी करेंगी पहली तिमाही के नतीजे

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार की नजर आज Q1 Earnings Season पर टिकी हुई है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के नतीजे जारी करने वाली कई बड़ी कंपनियों के वित्तीय परिणाम आज निवेशकों के लिए सबसे अहम ट्रिगर माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नतीजों के आधार पर आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय हो सकती है। बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों के प्रदर्शन पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। इसके अलावा कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले भविष्य के बिजनेस आउटलुक (Guidance) और प्रबंधन की टिप्पणियां भी बाजार की चाल को प्रभावित कर सकती हैं। Q1 रिजल्ट्स क्यों हैं महत्वपूर्ण? पहली तिमाही के नतीजे किसी भी कंपनी के नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का संकेत देते हैं। निवेशक इन प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे— यदि कंपनियों के नतीजे बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहते हैं, तो संबंधित शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं कमजोर परिणाम शेयरों पर दबाव बना सकते हैं। किन सेक्टरों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर? आज निवेशकों का फोकस मुख्य रूप से इन सेक्टरों पर रहेगा— वैश्विक संकेतों का भी रहेगा असर Q1 नतीजों के साथ-साथ निवेशक इन कारकों पर भी नजर रखेंगे— विशेषज्ञों की राय बाजार विश्लेषकों का कहना है कि केवल मुनाफे के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि कंपनियों के भविष्य के बिजनेस आउटलुक पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। मजबूत गाइडेंस देने वाली कंपनियों के शेयरों में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। निवेशकों के लिए सलाह विशेषज्ञों का सुझाव है कि— निष्कर्ष आज Q1 Earnings Season भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। बड़ी कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे निवेशकों की धारणा और बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। Source: BSE | NSE | Reuters | कंपनियों की आधिकारिक एक्सचेंज फाइलिंग्स जय राष्ट्र न्यूज़

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मनीला में QUAD और ASEAN बैठकों में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस. जयशंकर, इंडो-पैसिफिक सहयोग पर भारत का फोकस

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नई दिल्ली/मनीला: भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आज फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित QUAD विदेश मंत्रियों की बैठक (Quad Foreign Ministers’ Meeting) और ASEAN से जुड़ी उच्चस्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरे को भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति और क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठकों के दौरान भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain), उभरती प्रौद्योगिकियों और आर्थिक साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ASEAN सदस्य देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी विशेष फोकस रहेगा। बैठक का प्रमुख एजेंडा मनीला में आयोजित इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है— भारत के लिए क्यों है महत्वपूर्ण? विशेषज्ञों के अनुसार यह दौरा भारत की विदेश नीति के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि— द्विपक्षीय बैठकें भी संभव विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ASEAN देशों के कई विदेश मंत्रियों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं। इनमें व्यापार, रक्षा सहयोग, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इंडो-पैसिफिक में भारत की भूमिका भारत लगातार मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करता रहा है। सरकार का मानना है कि क्षेत्र में शांति, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान वैश्विक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष मनीला में होने वाली QUAD और ASEAN बैठकों के माध्यम से भारत एक बार फिर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यह यात्रा क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। Source: Ministry of External Affairs (MEA) | Reuters | The Indian Express जय राष्ट्र न्यूज़

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यूक्रेन तट के पास 4 भारतीयों की मौत पर भारत सख्त, रूस के राजनयिक को किया तलब

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नई दिल्ली: यूक्रेन के ओडेसा (Odesa) तट के पास एक व्यापारी जहाज MV Golden Leo पर हुए मिसाइल हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने रूस के वरिष्ठ राजनयिक (Chargé d’Affaires) को तलब कर इस घटना पर गंभीर चिंता और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमले और निर्दोष नागरिकों की मौत अस्वीकार्य है। भारत ने इस घटना की स्पष्ट शब्दों में निंदा करते हुए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। क्या हुआ था? रिपोर्टों के अनुसार, गिनी-बिसाउ (Guinea-Bissau) के ध्वज वाले मालवाहक जहाज MV Golden Leo पर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना होने के दौरान मिसाइल हमला हुआ। इस हमले में जहाज पर मौजूद चार भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि अन्य चालक दल के सदस्य भी हताहत हुए। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि हमला रूसी मिसाइलों से किया गया। भारत ने क्या कहा? विदेश मंत्रालय ने कहा कि— रूस की प्रतिक्रिया क्रेमलिन ने कहा कि वह इस घटना के बाद भारत के साथ लगातार संपर्क में है। रूस ने अपने सैन्य अभियानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसका अभियान जारी रहेगा, जबकि भारत ने नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के सम्मान पर जोर दिया है। भारत के लिए क्यों है महत्वपूर्ण? विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला केवल चार भारतीय नागरिकों की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि— से भी जुड़ा हुआ है। भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री मानव संसाधन प्रदाताओं में शामिल है और बड़ी संख्या में भारतीय नाविक अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर कार्यरत हैं। आगे क्या? विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, भारत ने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और नागरिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। निष्कर्ष यूक्रेन तट के पास हुए इस हमले में चार भारतीयों की मौत के बाद भारत ने रूस के वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वाणिज्यिक जहाजों और नागरिकों पर हमले अस्वीकार्य हैं तथा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना वैश्विक समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। जय राष्ट्र न्यूज़

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NEET मुद्दे पर कांग्रेस का ‘चलो PM हाउस’ प्रदर्शन, राहुल-प्रियंका समेत कई नेता हिरासत में; राजनीतिक विवाद तेज

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नई दिल्ली: NEET परीक्षा से जुड़े विवाद और छात्रों की मांगों को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास की ओर ‘चलो PM हाउस’ मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय राजनीति में तीखी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रही है और संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा से बच रही है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने कहा है कि वह NEET से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है और आवश्यक सुधारों पर काम किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकालते हुए NEET परीक्षा से जुड़े कथित अनियमितताओं और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। कांग्रेस की मांगें कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि— सरकार का जवाब केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बताया। सरकार का कहना है कि NEET से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए वह तैयार है और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की, जबकि भाजपा ने प्रदर्शन को राजनीतिक कदम बताया। आगे क्या? NEET मुद्दे पर संसद में बहस होने की संभावना बनी हुई है। छात्रों के आंदोलन, विपक्ष के विरोध और सरकार के रुख को देखते हुए आने वाले दिनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख विषय बना रह सकता है। निष्कर्ष NEET विवाद को लेकर कांग्रेस के ‘चलो PM हाउस’ प्रदर्शन ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। एक ओर विपक्ष छात्रों के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि वह संसद में चर्चा और आवश्यक सुधारों के लिए तैयार है। Source: NDTV, Reuters, Times of India एवं आधिकारिक राजनीतिक बयान। जय राष्ट्र न्यूज़

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