Bhajanlal Sharma mining control: अवैध खनन पर सख्त हुए सीएम भजनलाल शर्मा, दिए ये कड़े निर्देश 

Bhajanlal Sharma mining control

सूबे में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने कमर (Bhajanlal Sharma mining control) कस ली है। जानकारी के मुताबिक सरकार अब अवैध खदान वाले इलाकों की ड्रोन से निगरानी कराएगी। जानकारी के मुताबिक यह निर्णय सीएमआर में हुई हाई लेवल की बैठक में किया गया। अवैध खनन पर रोक के लिए राजस्थान सरकार आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी। यही नहीं, अवैध खनन से संबंधित मामलों का तत्परता से निपटारा करवाया जाएगा। इसके अलावा सीएम भजनलाल शर्मा ने खनन विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय एसआईटी की बैठक की नियमित मॉनिटरिंग करें और प्रतिदिन बैठक की रिपोर्ट लें। कहने की जरूरत नहीं, सरकार के तेवर देखकर तो यही लग रहा है कि अब खनन माफियाओं की खैर नहीं है। 

अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए (Bhajanlal Sharma mining control) ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए- सीएम भजननलाल शर्मा 

सीएम भजनलाल ने कहा कि “अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए (Bhajanlal Sharma mining control) ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई जाए ताकि अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। यही नहीं, इसके साथ ही अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि “अवैध खनन के औचक निरीक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाए।” अवैध खनन के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश  देते हुए सीएम ने कहा कि “इस संबंध में लंबित प्रकरणों को भी जल्द निपटाया जाए ताकि अवैध खनन के रोकथाम की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।”

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कलेक्टरों से जिले में चल रही अवैध खनन (Bhajanlal Sharma mining control) की कार्रवाई के बारे में ली जानकारी 

इस बीच मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि “एम-सेंड नीति के तहत बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेंड को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रदेश में एम-सेंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम-सेंड के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए जिससे बजरी के दोहन में कमी आए।” इसके अलावा उन्होंने खनन विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की कराने की भी बात कही। जानकारी के मुताबिक सीएम ने भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर, डीग, कोटपूतली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ कलक्टर से इन जिलों में चल रही अवैध खनन (Bhajanlal Sharma mining control) की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली तथा आवश्यक कड़े निर्देश प्रदान दिए। इस मामले पर बात रखते हुए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि “राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वैध खनन को बढ़ावा दिया जाए। अवैध खनन पर अंकुश लगे ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।”

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