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नई दिल्ली: भारत सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा एवं एयरोस्पेस कार्यक्रमों को नई गति देने पर जोर बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय, DRDO, HAL, ADA और निजी रक्षा कंपनियां मिलकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही हैं, जिनका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमता को आधुनिक बनाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। सरकार का फोकस विशेष रूप से AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), Kaveri 2.0 Jet Engine, LCA Tejas Mk-2, TEDBF (Twin Engine Deck Based Fighter) और नई पीढ़ी के ड्रोन, मिसाइल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित रक्षा प्रणालियों के विकास पर है। इन परियोजनाओं को भारत की दीर्घकालिक रक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। किन परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है? देश में इस समय कई प्रमुख स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है— आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बड़ा लाभ विशेषज्ञों के अनुसार इन परियोजनाओं से— निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी सरकार रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ा रही है। कई भारतीय कंपनियां अब रक्षा निर्माण, एयरोस्पेस, ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में भी मदद मिल रही है। भविष्य की रणनीति रक्षा मंत्रालय आने वाले वर्षों में कई स्वदेशी परियोजनाओं के परीक्षण, उत्पादन और तैनाती की प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कार्यक्रमों के सफल होने से भारत की रणनीतिक क्षमता और वैश्विक रक्षा बाजार में उसकी स्थिति दोनों मजबूत होंगी। निष्कर्ष AMCA, Kaveri 2.0, Tejas Mk-2 और अन्य स्वदेशी रक्षा एवं एयरोस्पेस कार्यक्रम भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार का बढ़ता फोकस आधुनिक तकनीकों के विकास, घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारी को नई गति दे रहा है। Source: Ministry of Defence (MoD) | DRDO | HAL | Aeronautical Development Agency (ADA) | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

Q1 Earnings Season पर बाजार की नजर, कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे आज निवेशकों के लिए अहम

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार की निगाहें आज Q1 Earnings Season पर टिकी हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) के नतीजे जारी करने वाली कई दिग्गज कंपनियों के वित्तीय परिणाम आज घोषित होने हैं। इनमें Infosys, IndiGo (InterGlobe Aviation), Cipla, Mphasis, Cyient, Chennai Petroleum समेत कई प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंपनियों के नतीजे और भविष्य के कारोबार को लेकर दिए जाने वाले संकेत (Guidance) आने वाले दिनों में भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। निवेशकों की नजर केवल मुनाफे और आय पर ही नहीं, बल्कि कंपनियों की भविष्य की रणनीति और मांग के अनुमान पर भी रहेगी। किन कंपनियों के नतीजों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर? आज जिन प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे आने हैं, उनमें शामिल हैं— इन कंपनियों के प्रदर्शन का असर आईटी, एविएशन, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। बाजार के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं Q1 नतीजे? पहली तिमाही के परिणाम पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के प्रदर्शन का शुरुआती संकेत देते हैं। निवेशक मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे— यदि कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर आते हैं तो संबंधित शेयरों में तेजी देखी जा सकती है, जबकि कमजोर नतीजे बाजार पर दबाव बढ़ा सकते हैं। वैश्विक संकेतों का भी रहेगा असर कॉर्पोरेट नतीजों के अलावा निवेशकों की नजर कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक बाजारों की चाल और विदेशी निवेशकों (FII) की गतिविधियों पर भी रहेगी। हाल के दिनों में तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों की राय मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल तिमाही मुनाफा ही नहीं, बल्कि कंपनियों की भविष्य की रणनीति और मांग को लेकर दिए गए संकेत भी शेयरों की चाल तय करेंगे। विशेष रूप से आईटी और एविएशन सेक्टर के परिणामों पर निवेशकों की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। निष्कर्ष Q1 Earnings Season भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर बना हुआ है। बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे निवेशकों की धारणा, सेक्टरों की चाल और बाजार की आगामी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। Source: BSE | NSE | Reuters | LiveMint | Companies’ Exchange Filings जय राष्ट्र न्यूज़

मनीला में QUAD और ASEAN बैठकों में शामिल हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर, इंडो-पैसिफिक सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर भारत का फोकस

नई दिल्ली/मनीला: भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित QUAD Foreign Ministers’ Meeting और ASEAN से जुड़ी उच्चस्तरीय बैठकों में शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान भारत ने एक बार फिर मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठकों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain), उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत ने ASEAN देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। बैठक के प्रमुख मुद्दे QUAD और ASEAN बैठकों में जिन विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई, उनमें शामिल हैं— द्विपक्षीय बैठकों पर भी रहा फोकस मनीला दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। इन बैठकों में भारत-अमेरिका संबंध, रक्षा सहयोग, निवेश, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बैठकों से भारत की कूटनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। भारत के लिए क्यों है महत्वपूर्ण? विशेषज्ञों के अनुसार यह बैठक कई मायनों में अहम है— भारत का संदेश विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत मुक्त, सुरक्षित और समावेशी इंडो-पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साझेदारी और संवाद को आवश्यक बताया। निष्कर्ष मनीला में आयोजित QUAD और ASEAN बैठकों के माध्यम से भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका को और मजबूत किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यह यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। Source: Ministry of External Affairs (MEA) | Reuters | ASEAN Secretariat जय राष्ट्र न्यूज़

असम में बाढ़ का संकट और गहराया, लाखों लोग प्रभावित; राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी

गुवाहाटी: असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि कई क्षेत्रों में सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। NDRF, SDRF, स्थानीय प्रशासन और अन्य बचाव एजेंसियां लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी हैं। राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, दवाइयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। सबसे अधिक प्रभावित जिले बाढ़ का असर मुख्य रूप से ऊपरी और मध्य असम के कई जिलों में देखा जा रहा है। इनमें— जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई गांवों में घर, खेत और सड़कें पानी में डूब गई हैं। बचाव अभियान तेज राज्य सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त राहत दल तैनात किए हैं। नावों और अन्य विशेष उपकरणों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। कई राहत शिविरों में हजारों विस्थापित लोग रह रहे हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। यातायात और जनजीवन प्रभावित लगातार बारिश और जलभराव के कारण कई राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ रेल सेवाओं के संचालन पर भी असर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। मौसम विभाग की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इसके चलते नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है तथा कुछ नए क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बना रह सकता है। सरकार की अपील असम सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे नदी किनारे और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें तथा किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से तुरंत संपर्क करें। निष्कर्ष असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लाखों लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं और राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। Source: Assam State Disaster Management Authority (ASDMA) | India Meteorological Department (IMD) | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

IMD ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का नया अलर्ट जारी किया, गुजरात-महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में हाई अलर्ट

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून को देखते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। IMD ने विशेष रूप से पश्चिमी भारत और पहाड़ी राज्यों में फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) और भूस्खलन का खतरा जताया है। कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की भी आशंका है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। किन राज्यों के लिए जारी हुआ अलर्ट? मौसम विभाग के अनुसार जिन राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है, उनमें प्रमुख रूप से— शामिल हैं। अलग-अलग जिलों के लिए मौसम की तीव्रता के अनुसार येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। IMD की चेतावनी मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि— प्रशासन अलर्ट मोड पर राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। संवेदनशील इलाकों में NDRF और SDRF की टीमों की तैनाती की गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी लगातार बारिश के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन के चलते कुछ मार्ग अस्थायी रूप से बंद किए जा सकते हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। निष्कर्ष सक्रिय मानसून के बीच IMD ने गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और केवल आधिकारिक मौसम अपडेट पर भरोसा करने की अपील की है। Source: India Meteorological Department (IMD) | NDMA | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

NEET आंदोलन और ‘Cockroach Janta Party’ का प्रदर्शन बना राष्ट्रीय चर्चा का विषय

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज भी NEET परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन में शामिल छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग दोहराई। इस बीच सोशल मीडिया पर ‘Cockroach Janta Party’ नाम से चल रहे विरोध अभियान ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे यह मुद्दा पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जंतर-मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखीं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की अपील की। क्या है पूरा मामला? हाल के दिनों में NEET परीक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्रों और कई छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इसी क्रम में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया पर ‘Cockroach Janta Party’ नाम से एक प्रतीकात्मक अभियान भी चर्चा में आया, जिसके माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराज़गी और मांगों को रचनात्मक तरीके से सामने रखने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार और संबंधित एजेंसियों के सामने कई मांगें रखीं, जिनमें प्रमुख हैं— सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड दिनभर #NEETProtest, #JantarMantar और #CockroachJantaParty जैसे हैशटैग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करते रहे। बड़ी संख्या में छात्रों और नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना रहा। सरकार की प्रतिक्रिया सरकार की ओर से कहा गया है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। संबंधित एजेंसियां छात्रों की चिंताओं पर विचार कर रही हैं और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आगे क्या? प्रदर्शनकारियों ने संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तो वे आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं प्रशासन ने जंतर-मंतर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। निष्कर्ष NEET परीक्षा को लेकर जारी आंदोलन और जंतर-मंतर पर हो रहा प्रदर्शन आज भी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना रहा। सोशल मीडिया पर ‘Cockroach Janta Party’ अभियान के कारण यह मुद्दा और अधिक सुर्खियों में आया। अब सभी की नजर सरकार और संबंधित एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है। Source: Reuters | PTI | Delhi Police जय राष्ट्र न्यूज़

अरावली संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने जनता से मांगे सुझाव, 21 दिन में भेज सकेंगे अपनी राय

नई दिल्ली: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और उससे जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई-पावर्ड कमेटी (HPC) ने आम जनता, पर्यावरण विशेषज्ञों, किसानों, स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। समिति ने इन सुझावों को भेजने के लिए 21 दिनों का समय दिया है। यह पहल अरावली क्षेत्र के संरक्षण और भविष्य की नीति तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष अरावली पर्वतमाला से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए इस उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को 31 अगस्त 2026 तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। इसके लिए अब आम नागरिकों और संबंधित पक्षों की राय भी शामिल की जाएगी। कौन दे सकता है सुझाव? समिति ने निम्नलिखित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं— समिति ने कहा है कि सुझावों के साथ यदि संभव हो तो दस्तावेज़ी साक्ष्य या अन्य सत्यापन योग्य सामग्री भी भेजी जाए। अरावली संरक्षण क्यों है महत्वपूर्ण? अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है और उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेषज्ञों के अनुसार अरावली— समिति की रिपोर्ट पर रहेगी नजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति सभी प्राप्त सुझावों और उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में अरावली क्षेत्र के संरक्षण, खनन गतिविधियों और पर्यावरणीय नियमों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। निष्कर्ष अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पहल को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 21 दिनों तक चलने वाली सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के जरिए आम नागरिकों और विशेषज्ञों की राय को भी अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे भविष्य की नीतियों को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाया जा सके। Source: Supreme Court of India | Ministry of Environment, Forest and Climate Change (PIB) | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

असम में बाढ़ का संकट गहराया, 5.6 लाख से अधिक लोग प्रभावित

गुवाहाटी: असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार राज्य के 16 से अधिक जिलों में 5.6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रभावित जिलों में सिवसागर, चराइदेव, जोरहाट, गोलाघाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और धेमाजी सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है, जबकि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। राहत और बचाव अभियान जारी राज्य सरकार ने NDRF, SDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया है। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी तथा आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। कई स्थानों पर सेना भी स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए तैयार रखी गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा असर किन क्षेत्रों पर? बाढ़ का सबसे अधिक प्रभाव ऊपरी असम (Upper Assam) के जिलों में देखा जा रहा है। कई गांवों में घर, कृषि भूमि और चाय बागान जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यातायात भी प्रभावित बाढ़ के कारण कई सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। कुछ रेल मार्ग भी प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। सरकार की अपील असम सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे नदी किनारे और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें तथा केवल प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी है। निष्कर्ष असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लाखों लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं और राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जिससे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। Source: ASDMA | IMD | PTI | Reuters जय राष्ट्र न्यूज़

भारत के स्वदेशी रक्षा और एयरोस्पेस कार्यक्रमों पर बढ़ा फोकस, आधुनिक तकनीकों से आत्मनिर्भरता को मिल रही नई गति

नई दिल्ली: भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी रक्षा और एयरोस्पेस कार्यक्रमों पर अपना फोकस और तेज कर दिया है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। रक्षा मंत्रालय, DRDO, HAL और निजी रक्षा कंपनियां मिलकर नई पीढ़ी की तकनीकों पर काम कर रही हैं। इनमें उन्नत लड़ाकू विमान, स्वदेशी जेट इंजन, ड्रोन, मिसाइल प्रणाली, रडार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित रक्षा प्रणालियां प्रमुख हैं। किन परियोजनाओं पर है सबसे ज्यादा फोकस? भारत वर्तमान में कई रणनीतिक रक्षा परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें प्रमुख हैं— आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा लाभ विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से— निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी हाल के वर्षों में कई निजी भारतीय कंपनियां भी रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में सक्रिय हुई हैं। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण (Defence Manufacturing) का प्रमुख केंद्र बनाना है। आगे क्या? रक्षा मंत्रालय आने वाले वर्षों में कई परियोजनाओं के परीक्षण, उत्पादन और तैनाती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, स्वदेशी तकनीकों में निवेश भारत की दीर्घकालिक रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा और रणनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। निष्कर्ष भारत के स्वदेशी रक्षा और एयरोस्पेस कार्यक्रम देश की सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। AMCA, Kaveri 2.0, तेजस Mk-2 और अन्य उन्नत परियोजनाएं भविष्य में भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। Source: Ministry of Defence (MoD) | DRDO | HAL | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

IMD ने दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, लोगों को सतर्क रहने की सलाह

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून को देखते हुए दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश, गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। IMD ने विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन (Landslide) और अचानक बाढ़ (Flash Flood) का खतरा जताया है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में जलभराव, यातायात बाधित होने और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका व्यक्त की गई है। किन राज्यों के लिए जारी हुआ अलर्ट? मौसम विभाग के अनुसार जिन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, उनमें प्रमुख रूप से— शामिल हैं। विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग स्तर के मौसम अलर्ट जारी किए गए हैं। IMD की चेतावनी मौसम विभाग ने कहा है कि— प्रशासन अलर्ट मोड पर राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैयार रखा गया है। कई जिलों में स्थानीय प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। लोगों के लिए एडवाइजरी IMD और प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि— यातायात और जनजीवन पर असर लगातार बारिश के कारण कई शहरों में सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से कुछ मार्ग बंद हो सकते हैं, जबकि निचले इलाकों में जलभराव के कारण आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। निष्कर्ष सक्रिय मानसून के बीच IMD ने दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। Source: India Meteorological Department (IMD) | National Disaster Management Authority (NDMA) | PTI जय राष्ट्र न्यूज़