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वैश्विक व्यापार और टैरिफ को लेकर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच नई चर्चा तेज, भारत समेत कई देशों की नजर आगामी फैसलों पर

नई दिल्ली/जिनेवा: वैश्विक व्यापार व्यवस्था एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU), चीन और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच आयात शुल्क (Tariffs), व्यापार नीतियों और सप्लाई चेन सुरक्षा को लेकर नई बातचीत तेज हो गई है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मंच सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों में व्यापार बाधाओं को कम करने, निवेश बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में टैरिफ नीति और व्यापारिक समझौते आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दिशा तय करेंगे। भारत भी इन चर्चाओं पर करीबी नजर बनाए हुए है क्योंकि इसका सीधा असर निर्यात, आयात और घरेलू उद्योगों पर पड़ सकता है। किन मुद्दों पर हो रही है चर्चा? विभिन्न देशों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से इन विषयों पर फोकस है— भारत पर क्या होगा असर? व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार यदि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं नए व्यापार समझौतों या टैरिफ में बदलाव करती हैं, तो इसका असर भारत के कई क्षेत्रों पर पड़ सकता है— भारत सरकार लगातार नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाने और भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। निवेशकों की नजर भी वैश्विक घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े फैसलों का प्रभाव शेयर बाजार, मुद्रा बाजार और कमोडिटी कीमतों पर भी पड़ सकता है। निवेशक इस समय प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की व्यापार नीति, केंद्रीय बैंकों के रुख और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर नजर बनाए हुए हैं। WTO की भूमिका विश्व व्यापार संगठन (WTO) लगातार सदस्य देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देने और नियम-आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। संगठन का उद्देश्य व्यापारिक विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाना और वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। निष्कर्ष वैश्विक व्यापार और टैरिफ को लेकर तेज हुई नई चर्चाएं आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय बाजारों और व्यापारिक संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। भारत जैसे तेजी से उभरते व्यापारिक साझेदार के लिए ये घटनाक्रम निर्यात, निवेश और आर्थिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। Source: World Trade Organization (WTO) | Ministry of Commerce & Industry | Reuters जय राष्ट्र न्यूज़

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के कई खिलाड़ी आज पदक मुकाबलों में उतरेंगे, देश की निगाहें दमदार प्रदर्शन पर

नई दिल्ली/ग्लासगो: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज भारत के लिए बेहद अहम दिन है। भारतीय खिलाड़ी विभिन्न खेलों में पदक मुकाबलों और नॉकआउट चरण की प्रतियोगिताओं में उतरेंगे। भारतीय दल से आज कई पदकों की उम्मीद जताई जा रही है और खेल प्रेमियों की निगाहें पूरे दिन भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी। आज भारतीय खिलाड़ी बॉक्सिंग, तैराकी, लॉन बॉल्स, जिम्नास्टिक्स और अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। शुरुआती मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ी अब पदक की दौड़ में हैं, जिससे भारत के पदक तालिका में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। आज किन खेलों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर? आज भारत की चुनौती इन प्रमुख खेलों में रहेगी— इन प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने का अवसर है और कई मुकाबले नॉकआउट चरण के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। भारत को पदकों की उम्मीद भारतीय दल ने प्रतियोगिता के शुरुआती दिनों में सकारात्मक शुरुआत की है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खिलाड़ी अपनी लय बरकरार रखते हैं तो आज भारत की झोली में कई पदक आ सकते हैं। खासकर मुक्केबाजी और लॉन बॉल्स में भारतीय खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। टीम इंडिया का लक्ष्य भारतीय ओलंपिक संघ और कोचिंग स्टाफ का लक्ष्य अधिक से अधिक पदक जीतकर पदक तालिका में मजबूत स्थिति हासिल करना है। खिलाड़ियों ने भी मुकाबलों से पहले आत्मविश्वास जताया है और देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की बात कही है। देशभर में उत्साह कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर देशभर में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल है। सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं और पूरे दिन होने वाले मुकाबलों पर सभी की नजर बनी हुई है। निष्कर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज का दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई भारतीय खिलाड़ी पदक मुकाबलों में उतरेंगे और उनसे देश को नई सफलताएं दिलाने की उम्मीद है। यदि प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहा तो भारत की पदक संख्या में आज उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। Source: Commonwealth Sport | Indian Olympic Association | Olympics.com जय राष्ट्र न्यूज़

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Q1 रिजल्ट सीज़न जारी, निवेशकों की नजर बड़ी कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर

मुंबई: देश में पहली तिमाही (Q1 FY27) के कॉर्पोरेट नतीजों का सीज़न जारी है और शेयर बाजार की नजर अब बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर टिकी हुई है। आईटी, बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कई प्रमुख कंपनियां इस सप्ताह अपने अप्रैल-जून तिमाही के परिणाम जारी कर रही हैं। इन नतीजों के आधार पर निवेशक कंपनियों की आय, मुनाफे और भविष्य की कारोबारी संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा अर्निंग्स सीज़न शेयर बाजार की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। बेहतर परिणाम देने वाली कंपनियों के शेयरों में खरीदारी बढ़ सकती है, जबकि उम्मीद से कमजोर नतीजे निवेशकों की धारणा पर असर डाल सकते हैं। किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा नजर? इस बार निवेशकों का विशेष फोकस इन क्षेत्रों पर है— विशेषज्ञों के अनुसार इन सेक्टरों का प्रदर्शन पूरे बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण रहेगा। निवेशक क्या देख रहे हैं? कंपनियों के तिमाही नतीजों में निवेशक मुख्य रूप से इन पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं— बाजार में उतार-चढ़ाव संभव बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि Q1 परिणामों के दौरान शेयर बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। जिन कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर आएंगे, उनके शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों (FII), कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों की चाल भी घरेलू बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों की राय मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल तिमाही मुनाफा ही नहीं, बल्कि कंपनियों द्वारा दी गई भविष्य की कारोबारी गाइडेंस भी निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। यदि कंपनियां आगामी तिमाहियों के लिए सकारात्मक संकेत देती हैं, तो बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। निष्कर्ष Q1 अर्निंग्स सीज़न के बीच भारतीय शेयर बाजार की नजर बड़ी कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में जारी होने वाले परिणाम यह तय करेंगे कि बाजार में तेजी का दौर जारी रहेगा या निवेशकों को सतर्क रणनीति अपनानी होगी। Source: BSE | NSE | Company Exchange Filings | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

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IMD ने गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का ताज़ा अलर्ट जारी किया

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता को देखते हुए गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ताज़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। IMD के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में तेज बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की संभावना है। पर्वतीय राज्यों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इन राज्यों में रहेगा ज्यादा असर मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक प्रभाव इन राज्यों में देखने को मिल सकता है— संभावित प्रभाव भारी बारिश के कारण— IMD की एडवाइजरी मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि— प्रशासन अलर्ट मोड पर संभावित खराब मौसम को देखते हुए विभिन्न राज्यों के आपदा प्रबंधन विभाग, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दलों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। निष्कर्ष मानसून के सक्रिय होने के साथ देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। IMD के ताज़ा अलर्ट के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें तथा अफवाहों से बचें। Source: India Meteorological Department (IMD) | National Disaster Management Authority (NDMA) | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

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हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के बाद राहत एवं बचाव अभियान तेज, घटना की जांच भी शुरू

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच हुए भीषण भूस्खलन के बाद राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। राज्य प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत कार्य में जुटी हैं। घटना के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गईं और प्रभावित इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रशासन के अनुसार भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों की मदद ली जा रही है, जबकि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताए जाने के बाद राहत कार्यों को और तेज कर दिया गया है। राहत एवं बचाव अभियान जारी बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और राहत शिविरों में भोजन, पेयजल तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। घटना की जांच शुरू राज्य सरकार ने भूस्खलन की परिस्थितियों और नुकसान के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग यह पता लगाएंगे कि प्राकृतिक कारणों के अलावा कहीं अन्य कारकों की भी भूमिका तो नहीं रही। प्रभावित क्षेत्रों का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी कराया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सके। यातायात प्रभावित भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर यातायात बाधित हुआ है। लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीमें मलबा हटाकर सड़कों को जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास कर रही हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम की स्थिति देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। IMD का अलर्ट जारी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की अपील की है। निष्कर्ष हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के बाद राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने में जुटा है, जबकि घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है। Source: Himachal Pradesh State Disaster Management Authority (HPSDMA) | NDRF | IMD | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

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संसद के मानसून सत्र में पेपर लीक और शिक्षा सुधार पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने, सदन में तीखी बहस

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में पेपर लीक मामलों, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और शिक्षा सुधार को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दलों ने छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और व्यापक सुधारों की मांग की। वहीं सरकार ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी सुधार, सख्त निगरानी और कानूनों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। विपक्ष ने उठाए कई सवाल बहस के दौरान विपक्ष ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है और भर्ती तथा प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। विपक्ष ने परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की मांग की। सरकार का जवाब सरकार ने सदन में कहा कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए कई सुधार लागू किए जा रहे हैं। इनमें— सरकार ने यह भी कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा सुधार पर भी चर्चा पेपर लीक के अलावा उच्च शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, परीक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। कई सांसदों ने शिक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। छात्रों की नजर संसद पर देशभर के छात्र और अभिभावक इस बहस पर नजर बनाए हुए हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सख्त कानूनों के साथ तकनीकी और संस्थागत सुधार प्रभावी ढंग से लागू किए जाते हैं, तो भविष्य में परीक्षा प्रणाली और अधिक विश्वसनीय बन सकती है। निष्कर्ष मानसून सत्र में पेपर लीक और शिक्षा सुधार प्रमुख राजनीतिक मुद्दों के रूप में उभरे हैं। सरकार और विपक्ष दोनों ने परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की आवश्यकता स्वीकार की है, हालांकि सुधारों के तरीके और जिम्मेदारी को लेकर मतभेद बने हुए हैं। Source: Lok Sabha Secretariat | Rajya Sabha Secretariat | Ministry of Education | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

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दिल्ली में प्रदर्शन के चलते कई Delhi Metro स्टेशन अस्थायी रूप से बंद, सुरक्षा बढ़ाई गई

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शनों और रैलियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियातन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कई मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। DMRC की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, कुछ स्टेशनों पर प्रवेश और निकास (Entry/Exit) पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि कुछ स्थानों पर केवल इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के अनुसार स्थिति सामान्य होने के बाद सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने प्रदर्शन स्थलों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। प्रमुख सरकारी भवनों, संसद मार्ग, जंतर-मंतर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और क्विक रिएक्शन टीमों की मदद से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर जारी ताज़ा अपडेट जरूर देखें। जिन स्टेशनों पर सेवाएं प्रभावित हैं, वहां वैकल्पिक मार्ग और परिवहन साधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पर भी असर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना जताई है। प्रदर्शन स्थलों के आसपास वाहनों की आवाजाही सीमित की गई है और कुछ रास्तों पर डायवर्जन लागू किए गए हैं। आम लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन की अपील प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह एहतियाती कदम के तौर पर की गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। निष्कर्ष दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शनों को देखते हुए कई मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले DMRC और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ताज़ा एडवाइजरी अवश्य देखें। Source: Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) | Delhi Police | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक को नई मजबूती दी, पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित

नई दिल्ली: भारत ने रक्षा अनुसंधान और स्वदेशी सैन्य तकनीक के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित किया है। इस इंजन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (GTRE) ने किया है। इसे भविष्य में लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइलों, लॉयटरिंग म्यूनिशन और मानव रहित हवाई प्रणालियों (UAVs) में इस्तेमाल करने की योजना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी इंजन तकनीक को नई दिशा देने के साथ-साथ विदेशी रक्षा तकनीक पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। क्या है एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन? एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए विकसित किया जाता है जिनका उपयोग एक विशेष मिशन के लिए किया जाता है, जैसे— इस प्रकार के इंजन का उद्देश्य कम लागत में उच्च प्रदर्शन उपलब्ध कराना होता है। रक्षा आत्मनिर्भरता को मिलेगा बल इस उपलब्धि से— यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। विशेषज्ञों की राय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार गैस टर्बाइन इंजन विकसित करना किसी भी देश के लिए सबसे जटिल एयरोस्पेस तकनीकों में से एक माना जाता है। ऐसे में भारत द्वारा स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन का विकास देश की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे की योजना इंजन के सफल विकास के बाद अब इसके विभिन्न तकनीकी परीक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया जारी रहेगी। सफल परीक्षणों के बाद इसे भविष्य की स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। निष्कर्ष पहले स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन का विकास भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे भविष्य की मिसाइल, ड्रोन और अन्य उन्नत रक्षा प्रणालियों के स्वदेशी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। Source: DRDO | Ministry of Defence | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

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WTO समीक्षा में भारत की व्यापार नीति और पारंपरिक उद्योगों पर वैश्विक चर्चा, निर्यात क्षमता को मिली नई पहचान

नई दिल्ली: विश्व व्यापार संगठन (WTO) की हालिया ट्रेड पॉलिसी रिव्यू (Trade Policy Review) के दौरान भारत की व्यापार नीति, निर्यात रणनीति और पारंपरिक उद्योगों को लेकर वैश्विक स्तर पर व्यापक चर्चा हुई। समीक्षा में भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विनिर्माण क्षमता, डिजिटल व्यापार और पारंपरिक हस्तशिल्प एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। बैठक के दौरान कई सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की। भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी व्यापार नीति का उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ-साथ पारंपरिक उद्योगों और छोटे उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाना है। पारंपरिक उद्योगों पर विशेष जोर भारत ने WTO मंच पर बताया कि हस्तकरघा, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक उत्पाद, मसाले, चाय, कॉफी, चमड़ा, वस्त्र और अन्य पारंपरिक उद्योग लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार इन क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता सुधार और निर्यात सहायता के माध्यम से मजबूत बनाने पर काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ‘मेक इन इंडिया’, ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘ODOP (One District One Product)’ जैसी पहलें पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत का पक्ष भारत ने समीक्षा के दौरान कहा कि— वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका WTO समीक्षा में भारत की बढ़ती निर्यात क्षमता, विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयास और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार भारत वैश्विक विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। निर्यातकों को मिलेगा लाभ व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि WTO स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि से— निष्कर्ष WTO की ट्रेड पॉलिसी रिव्यू में भारत की व्यापार नीति और पारंपरिक उद्योगों पर हुई चर्चा देश की बढ़ती आर्थिक और व्यापारिक भूमिका को दर्शाती है। सरकार का मानना है कि आधुनिक व्यापार नीति और पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण के संतुलित मॉडल से भारत वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। Source: World Trade Organization (WTO) | Ministry of Commerce & Industry | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

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चंडीगढ़ में BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, डिजिटल हेल्थ और महामारी तैयारी पर विशेष फोकस

चंडीगढ़: भारत की अध्यक्षता में आयोजित BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों ने डिजिटल हेल्थ, महामारी से निपटने की तैयारी और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा की। बैठक में भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित BRICS देशों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान भारत ने डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अनुभव साझा किए। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजिटल तकनीक, डेटा साझाकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना आवश्यक है। बैठक के प्रमुख एजेंडे बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें शामिल हैं— भारत ने साझा किया डिजिटल हेल्थ मॉडल भारत ने अपने डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म और स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली का अनुभव साझा करते हुए बताया कि तकनीक की मदद से मरीजों को बेहतर, तेज और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। कई सदस्य देशों ने भारत के डिजिटल हेल्थ मॉडल में रुचि दिखाई और सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। महामारी से मिले सबक पर चर्चा बैठक में कोविड-19 सहित अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से मिले अनुभवों की समीक्षा की गई। सदस्य देशों ने महामारी के दौरान सामने आई चुनौतियों और भविष्य में बेहतर समन्वय, सूचना साझा करने तथा संयुक्त अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वास्थ्य सहयोग को मिलेगा बढ़ावा BRICS देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैक्सीन अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य और चिकित्सा नवाचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। निष्कर्ष चंडीगढ़ में आयोजित BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक ने डिजिटल हेल्थ, महामारी तैयारी और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को नई दिशा देने का प्रयास किया है। भारत ने अपने डिजिटल स्वास्थ्य मॉडल और स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने का संदेश दिया। Source: Ministry of Health & Family Welfare | BRICS | PIB | WHO जय राष्ट्र न्यूज़

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