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भारत-यूके व्यापार समझौते के क्रियान्वयन से पहले पीयूष गोयल ब्रिटेन दौरे पर

Rahul AharwarJune 25, 2026June 25, 202601 mins

नई दिल्ली, 25 जून 2026। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal भारत और United Kingdom के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के क्रियान्वयन से पहले महत्वपूर्ण ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरे को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्री का यह दौरा 25 से 27 जून तक निर्धारित है। इस दौरान वे ब्रिटेन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग और आर्थिक साझेदारी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों देशों का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश के नए अवसर विकसित करना और व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते के लागू होने से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिल सकता है। व्यापार जगत की नजर इस दौरे पर टिकी हुई है क्योंकि समझौते के प्रभाव से भारतीय निर्यातकों को ब्रिटिश बाजार में बेहतर अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार तक पहुंच मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने से रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिल सकती है। विशेष रूप से विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार संवाद जारी है। व्यापार समझौते के सफल क्रियान्वयन से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच इस प्रकार के समझौते अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पीयूष गोयल का यह दौरा दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है। स्रोत:भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित सार्वजनिक जानकारी मूल रिपोर्ट:अंतरराष्ट्रीय व्यापार रिपोर्ट, सरकारी सूत्रों और विभिन्न समाचार एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज, विपक्ष ने सरकार को घेरा

Rahul AharwarJune 24, 2026June 24, 202601 mins

भोपाल, 24 जून 2026। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार की नीतियों तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए पलटवार किया है। राज्य में हाल के दिनों में विकास कार्यों, भूमि आवंटन, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय केवल प्रचार पर अधिक फोकस कर रही है। उन्होंने विभिन्न मामलों में पारदर्शिता की मांग करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। विपक्ष ने दावा किया है कि प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं की प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो रही है और आम जनता को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहा है और जनता विकास कार्यों की वास्तविकता को भलीभांति समझती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावी गतिविधियों को देखते हुए राज्य में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज हो सकता है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदेश में होने वाली राजनीतिक सभाओं और बैठकों पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। इस बीच विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी राज्य के विकास, रोजगार और किसानों से जुड़े मुद्दों पर खुली चर्चा की आवश्यकता बताई है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक गतिविधियों में और तेजी देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मध्य प्रदेश की राजनीति में जारी यह टकराव प्रदेश के आगामी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने दावों के साथ जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में जुटे हुए हैं। स्रोत:राजनीतिक दलों के बयान एवं सार्वजनिक जानकारी मूल रिपोर्ट:विभिन्न समाचार एजेंसियों एवं राजनीतिक घटनाक्रमों के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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महाराष्ट्र में शिवसेना सांसदों की राजनीतिक हलचल, नए समीकरणों पर बढ़ी चर्चा

Rahul AharwarJune 23, 2026June 23, 202601 mins

जय राष्ट्र न्यूज़ | राजनीति डेस्क | 23 जून 2026 मुख्य समाचार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के छह लोकसभा सांसदों ने आधिकारिक रूप से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने इन सांसदों का स्वागत किया। शिंदे ने इसे 2022 में शुरू हुए राजनीतिक आंदोलन का दूसरा बड़ा चरण बताया। किन सांसदों ने बदला पक्ष? शिंदे गुट में शामिल होने वाले सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-अष्टीकर और ओमप्रकाश राजेनिंबालकर शामिल हैं। इन नेताओं के कदम को उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट पर असर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से लोकसभा में उद्धव ठाकरे गुट की ताकत प्रभावित हो सकती है। हाल के दिनों में पार्टी के भीतर असंतोष और संभावित टूट की चर्चाएं पहले से चल रही थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ विधायकों की गतिविधियों को लेकर भी राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं, जिससे भविष्य में और बदलावों की संभावना पर चर्चा हो रही है। शिंदे गुट की बढ़ती ताकत एकनाथ शिंदे ने इस घटनाक्रम को अपनी राजनीतिक रणनीति की सफलता बताया है। उनके समर्थकों का दावा है कि इससे पार्टी की लोकसभा में स्थिति और मजबूत होगी। कुछ नेताओं ने इसे “ऑपरेशन टाइगर” की सफलता करार दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम महाराष्ट्र में शिवसेना की आंतरिक शक्ति संतुलन को और बदल सकता है। आगामी चुनावों पर प्रभाव राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव केवल वर्तमान शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आगामी स्थानीय निकाय, विधानसभा और संसदीय चुनावों पर भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र में गठबंधन राजनीति के चलते हर राजनीतिक बदलाव का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। राष्ट्रीय राजनीति में महत्व महाराष्ट्र देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्यों में से एक है। यहां होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम अक्सर राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए शिवसेना के भीतर यह नया बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। स्रोत: News On AIR, Economic Times मूल रिपोर्ट:https://newsonair.gov.in/six-shiv-sena-ubt-mps-join-shiv-sena-says-maharashtra-dy-cm-eknath-shinde/ जय राष्ट्र न्यूज़

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NDA राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के करीब, राजनीतिक हलचल तेज

Rahul AharwarJune 22, 2026June 22, 202601 mins

जय राष्ट्र न्यूज़ | पॉलिटिक्स डेस्क | 22 जून 2026 मुख्य समाचार हालिया राज्यसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के और करीब पहुंच गया है। NDA ने हाल में संपन्न चुनावों में 26 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ऊपरी सदन में बढ़ती ताकत आने वाले संसदीय सत्रों और महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों के लिए NDA को रणनीतिक बढ़त दे सकती है। राज्यसभा चुनावों ने बदला समीकरण हालिया चुनावों में NDA के मजबूत प्रदर्शन ने राज्यसभा के राजनीतिक गणित को बदल दिया है। कांग्रेस नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन को कुछ सीटों पर सफलता मिली, लेकिन कुल मिलाकर NDA का पलड़ा भारी रहा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार इन परिणामों ने संसद में शक्ति संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। क्यों महत्वपूर्ण है दो-तिहाई बहुमत? राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत कई महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों और विशेष विधायी प्रक्रियाओं के लिए अहम माना जाता है। इसी कारण NDA की बढ़ती संख्या पर राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि गठबंधन आगे भी अपनी संख्या बढ़ाने में सफल रहता है तो संसद में उसका प्रभाव और मजबूत हो सकता है। विपक्ष की बढ़ी चिंता NDA की बढ़ती ताकत के बीच विपक्षी दल भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। INDIA गठबंधन के नेताओं का मानना है कि संसद में प्रभावी भूमिका बनाए रखने के लिए विपक्षी एकजुटता आवश्यक होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आगामी संसद सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम राज्यसभा के वर्तमान समीकरण में कई क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संसद में किसी भी बड़े विधायी कदम के दौरान इन दलों का रुख निर्णायक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में क्षेत्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकती है। संसद के आगामी सत्र पर नजर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि संसद के आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में राज्यसभा की संख्या शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभर सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना राज्यसभा गणित राज्यसभा में NDA की बढ़ती ताकत को लेकर मीडिया, राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के बीच लगातार चर्चा हो रही है। संसद के दोनों सदनों में संख्या बल को लेकर नए आकलन सामने आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा का गणित राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बना रह सकता है। निष्कर्ष राज्यसभा चुनावों में मजबूत प्रदर्शन के बाद NDA दो-तिहाई बहुमत के और करीब पहुंच गया है। इस घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और संसद के आगामी सत्र को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले महीनों में संसद का राजनीतिक समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ता है। स्रोत: Times of India मूल रिपोर्ट:https://timesofindia.indiatimes.com/india/nda-bags-19-out-of-26-how-close-is-the-ruling-coalition-to-rajya-sabha-two-third-majority/articleshow/131853587.cms जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत ने पाकिस्तान राष्ट्रपति की हालिया टिप्पणियों को खारिज किया, कहा- तथ्यहीन और भ्रामक

Rahul AharwarJune 21, 2026June 21, 202601 mins

जय राष्ट्र न्यूज़ | इंटरनेशनल डेस्क | 21 जून 2026 मुख्य समाचार भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति की हालिया टिप्पणियों को सख्ती से खारिज करते हुए उन्हें तथ्यहीन, भ्रामक और वास्तविक स्थिति से परे बताया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत अपने आंतरिक मामलों और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। हालिया टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के संबंधों और दक्षिण एशिया की कूटनीतिक स्थिति को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से दिए गए बयान तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और उनका उद्देश्य भ्रम फैलाना प्रतीत होता है। भारत ने दोहराया कि उसके सभी निर्णय संविधान और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप लिए जाते हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और रचनात्मक संबंधों का पक्षधर है, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर उसका रुख स्पष्ट और दृढ़ है। कूटनीतिक हलकों में चर्चा पाकिस्तान राष्ट्रपति की टिप्पणियों और भारत की प्रतिक्रिया के बाद कूटनीतिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद कई मुद्दों के कारण ऐसे बयान अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित करते हैं। विदेश नीति विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण एशिया की स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग के लिए संवाद और कूटनीतिक संपर्क महत्वपूर्ण बने हुए हैं। भारत का पुराना रुख बरकरार भारत लंबे समय से यह कहता रहा है कि उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करना किसी भी अन्य देश का विषय नहीं है। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर इसी नीति को दोहराते हुए स्पष्ट संदेश दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिक्रिया भारत की स्थापित विदेश नीति के अनुरूप है। क्षेत्रीय राजनीति पर प्रभाव राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे अक्सर घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय कूटनीति दोनों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। ऐसे बयानों का असर केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसकी चर्चा होती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच स्थिरता और संवाद की आवश्यकता पहले की तरह बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर दक्षिण एशिया की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार नजर बनाए हुए है। भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए दोनों देशों से जुड़े घटनाक्रम व्यापक ध्यान आकर्षित करते हैं। विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। निष्कर्ष पाकिस्तान राष्ट्रपति की हालिया टिप्पणियों को भारत द्वारा खारिज किए जाने के बाद दोनों देशों के संबंध एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता से जुड़े मामलों पर किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। अब कूटनीतिक हलकों की नजर इस मुद्दे के आगे के घटनाक्रम पर बनी हुई है। स्रोत: Ministry of External Affairs (MEA) मूल रिपोर्ट:https://www.mea.gov.in जय राष्ट्र न्यूज़

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उद्धव ठाकरे की पार्टी में आंतरिक संकट गहराया, कई सांसदों के रुख पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज

Rahul AharwarJune 20, 2026June 20, 202601 mins

जय राष्ट्र न्यूज़ | राजनीति डेस्क | 20 जून 2026 मुख्य समाचार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के भीतर बढ़ते असंतोष और कई सांसदों के कथित बागी रुख ने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल के दिनों में पार्टी के कई सांसदों की गतिविधियों और बैठकों से जुड़े घटनाक्रमों ने राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों की चर्चा को जन्म दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में विभिन्न दल आगामी राजनीतिक रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सांसदों की अनुपस्थिति से बढ़ी अटकलें हाल ही में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में कई सांसदों की अनुपस्थिति ने आंतरिक संकट की चर्चाओं को और हवा दे दी। रिपोर्टों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद कुछ सांसद बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गईं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह केवल अनुशासन का मामला नहीं बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत भी माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे का भावुक संदेश पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि यदि कार्यकर्ताओं का उन पर विश्वास नहीं है तो वे नेतृत्व छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर चल रहे संकट के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत पार्टी नेतृत्व ने अनुपस्थित सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह संकेत भी दिए गए हैं कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कदम पार्टी संगठन को एकजुट रखने की कोशिश का हिस्सा है। महाराष्ट्र की राजनीति पर असर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पार्टी के भीतर मतभेद और बढ़ते हैं तो इसका असर राज्य की विपक्षी राजनीति और आगामी चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। शिवसेना (UBT) महाराष्ट्र की राजनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है और उसके भीतर होने वाले बदलावों पर सभी दलों की नजर बनी हुई है। विपक्ष और सत्तापक्ष की प्रतिक्रियाएं इस घटनाक्रम पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सत्तापक्ष के नेताओं ने इसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के प्रति असंतोष का परिणाम बताया है, जबकि ठाकरे गुट इसे राजनीतिक दबाव और दल-बदल की कोशिशों से जोड़ रहा है। आगे क्या? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सांसदों के रुख, पार्टी नेतृत्व के अगले कदम और संभावित राजनीतिक वार्ताएं महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय कर सकती हैं। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि पार्टी नेतृत्व इस चुनौती से कैसे निपटता है। निष्कर्ष उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (UBT) में बढ़ते आंतरिक संकट ने महाराष्ट्र की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। कई सांसदों के रुख को लेकर जारी चर्चाओं और संगठनात्मक कदमों के बीच पार्टी के सामने एकजुटता बनाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम का राजनीतिक प्रभाव और स्पष्ट हो सकता है। स्रोत: The Economic Times मूल रिपोर्ट:https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/uddhav-apologises-amid-fresh-revolt-by-6-mps-sena-factions-hold-rival-rallies-to-mark-foundation-day/articleshow/131865291.cms जय राष्ट्र न्यूज़

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संसद सत्र से पहले विपक्ष की रणनीति बैठक, कई राष्ट्रीय मुद्दों पर घमासान के संकेत

Rahul AharwarJune 19, 2026June 19, 202601 mins

जय राष्ट्र न्यूज़ | राजनीति डेस्क | 19 जून 2026 मुख्य समाचार आगामी संसद सत्र से पहले विपक्षी दलों की रणनीति बैठक ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। विभिन्न विपक्षी नेताओं ने संसद में सरकार को घेरने के लिए साझा रणनीति तैयार करने पर चर्चा की। माना जा रहा है कि आर्थिक मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल नीतियों समेत कई विषयों को लेकर संसद में तीखी बहस देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देशभर में चर्चा जारी है। विपक्ष की एकजुटता पर जोर बैठक में शामिल नेताओं ने संसद के भीतर बेहतर समन्वय और साझा रणनीति पर जोर दिया। विपक्षी दलों का मानना है कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर संयुक्त रूप से आवाज उठाने से उनकी राजनीतिक प्रभावशीलता बढ़ सकती है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न दलों ने संसद के दौरान प्रमुख मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की इच्छा जताई है। किन मुद्दों पर हो सकती है बहस? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विपक्ष महंगाई, रोजगार, किसानों से जुड़े विषय, आर्थिक नीतियां, शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म नियमन और विदेश नीति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकता है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों से जुड़े विषयों को भी संसद में रखने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार की भी तैयारी संसदीय सत्र को लेकर सरकार भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। सरकार की ओर से विभिन्न मंत्रालयों को संभावित सवालों और चर्चाओं के लिए तैयार रहने को कहा गया है। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार अपनी उपलब्धियों, विकास योजनाओं और आर्थिक प्रगति को प्रमुखता से पेश करने का प्रयास कर सकती है। राजनीतिक माहौल गर्म संसद सत्र से पहले ही विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यही माहौल संसद के भीतर भी देखने को मिल सकता है, जहां कई महत्वपूर्ण विषयों पर जोरदार बहस की संभावना है। जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस विपक्षी दलों का कहना है कि वे संसद में आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि उसने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और वह अपने कार्यों का विवरण संसद में प्रस्तुत करेगी। संसद सत्र क्यों महत्वपूर्ण? विशेषज्ञों के अनुसार आगामी संसद सत्र केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के बीच संसद में होने वाली चर्चाओं पर देश की नजर रहेगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत प्रस्तावों पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष की रणनीति का असर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि विपक्ष साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ता है तो संसद में उसकी भूमिका अधिक प्रभावी हो सकती है। हालांकि विभिन्न दलों के अलग-अलग राजनीतिक हितों के कारण समन्वय बनाए रखना भी एक चुनौती माना जा रहा है। फिर भी आगामी बैठकें और राजनीतिक बातचीत विपक्ष की रणनीति को और स्पष्ट कर सकती हैं। निष्कर्ष संसद सत्र से पहले विपक्ष की रणनीति बैठक ने राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। महंगाई, रोजगार, कृषि, शिक्षा और राष्ट्रीय नीतियों समेत कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के संकेत मिल रहे हैं। अब देश की नजर आगामी संसद सत्र पर है, जहां महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर व्यापक चर्चा देखने को मिल सकती है। स्रोत: विभिन्न राजनीतिक दलों के सार्वजनिक बयान एवं मीडिया रिपोर्ट्स मूल रिपोर्ट:https://indianexpress.com/article/india/opposition-strategy-meeting-parliament-session-2026 जय राष्ट्र न्यूज़

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PM मोदी की वैश्विक नेताओं से मुलाकातों पर चर्चा तेज, भारत की कूटनीतिक सक्रियता पर दुनिया की नजर

Rahul AharwarJune 18, 2026June 18, 202601 mins

नई दिल्ली / एविंया (फ्रांस): वैश्विक कूटनीति के मंच पर भारत का कद लगातार बड़ा होता जा रहा है। फ्रांस के एविंया में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन (G7 Summit 2026) के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हुई बैक-टू-बैक द्विपक्षीय मुलाकातों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं के साथ पीएम मोदी की इन मुलाकातों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह बढ़ती ‘कूटनीतिक सक्रियता’ (Strategic Autonomy) आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा समीकरणों को बदलने वाली साबित होगी। अमेरिका और भारत के बीच ‘COMPACT’ समझौते पर बड़ी प्रगति G7 समिट के इतर सबसे बहुप्रतीक्षित मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका कॉम्पेक्ट (INDIA-U.S. COMPACT) समझौते की समीक्षा की, जिसके तहत रक्षा, रणनीतिक तकनीक, ऊर्जा और द्विपक्षीय व्यापार में ऐतिहासिक प्रगति देखी जा रही है। भारत-यूरोपियन यूनियन (EU) फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर ऐतिहासिक मुहर प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से भी मुलाकात की। बड़ी सफलता: इस बैठक में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (India-EU FTA) के वार्ताओं के निष्कर्ष का स्वागत किया गया। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत और यूरोप के बीच व्यापार और निवेश के असीमित अवसर खुलेंगे और सप्लाई चेन को और मजबूती मिलेगी। जर्मनी के साथ रक्षा और वीज़ा नियमों पर बड़ी डील जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ पीएम मोदी की बैठक में भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच ‘डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप’ पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, भारतीय नागरिकों के लिए जर्मनी से होकर गुजरने वाले ट्रांजिट वीज़ा की छूट को लागू करने का स्वागत किया गया, जिससे भारतीयों के लिए यूरोपीय यात्रा और आसान हो जाएगी। ‘ग्लोबल साउथ’ की बुलंद आवाज बना भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत दुनिया में केवल अपने हितों की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील और गरीब देशों) की मजबूत आवाज बनकर उभरा है। भारत ने वैश्विक मंचों पर विकसित देशों से डोनर-बेनिफिशियरी (दाता और लाभार्थी) की मानसिकता से बाहर निकलकर समानता के आधार पर साझेदारी करने का आह्वान किया है। यूक्रेन संकट और पश्चिम एशिया के तनाव के बीच, पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि “भारत हमेशा शांति के पक्ष में है और मानवता को सबसे ऊपर रखता है।” फ्रांस में ‘विवाटेक 2026’ में भारत का डंका G7 समिट के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी पेरिस (फ्रांस) पहुंचे हैं, जहां प्रवासी भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इवेंट VivaTech 2026 में हिस्सा लेंगे। इस साल विवाटेक में ‘इंडिया पवेलियन’ सबसे बड़ा है, जो यह दर्शाता है कि भारत अब दुनिया का नया डिजिटल और इनोवेशन हब बन चुका है। Source: The Hindu Original report: The Hindu – PM Modi arrives in Paris to attend VivaTech 2026 Publication: jairashtranews

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Telegram बैन को लेकर विपक्ष और सरकार आमने-सामने, राहुल गांधी ने उठाए सवाल

Rahul AharwarJune 17, 202601 mins

जय राष्ट्र न्यूज़ | नई दिल्ली | 17 जून 2026 मुख्य समाचार NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले Telegram पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार छात्रों को निशाना बना रही है, जबकि असली कार्रवाई पेपर लीक और परीक्षा घोटालों में शामिल नेटवर्क पर होनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) का कहना है कि यह कदम परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने और फर्जी पेपर लीक गिरोहों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। क्या है पूरा विवाद? सरकार ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले Telegram की सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने और कुछ सुविधाओं पर रोक लगाने का फैसला किया। अधिकारियों का कहना है कि कई फर्जी चैनल और समूह छात्रों को नकली प्रश्नपत्र, भ्रामक जानकारी और धोखाधड़ी वाले ऑफर भेज रहे थे। सरकार के अनुसार यह कदम केवल परीक्षा सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। राहुल गांधी का सरकार पर हमला राहुल गांधी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि समस्या Telegram नहीं बल्कि पेपर लीक माफिया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि छात्रों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं जो परीक्षा प्रणाली को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लाखों छात्रों को असुविधा पहुंचाने के बजाय सरकार को परीक्षा सुरक्षा के मूल कारणों को संबोधित करना चाहिए। सरकार का पक्ष केंद्र सरकार और NTA का कहना है कि हाल के दिनों में Telegram का इस्तेमाल कुछ संगठित गिरोहों द्वारा छात्रों को गुमराह करने और कथित पेपर लीक सामग्री बेचने के लिए किया जा रहा था। इसी कारण एहतियात के तौर पर सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया। अधिकारियों के अनुसार यह कदम केवल NEET री-एग्जाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और इसका उद्देश्य ईमानदार छात्रों के हितों की रक्षा करना है। सोशल मीडिया पर भी छिड़ी बहस Telegram प्रतिबंध के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस देखने को मिल रही है। एक वर्ग का मानना है कि परीक्षा सुरक्षा के लिए कठोर कदम जरूरी हैं, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि किसी एक प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करने से मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में परीक्षा सुरक्षा के लिए तकनीकी निगरानी, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत जांच तंत्र अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला इस बीच Telegram ने भी भारत सरकार के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी का तर्क है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने से लाखों सामान्य उपयोगकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, जबकि कार्रवाई सीधे गलत गतिविधियों में शामिल लोगों पर होनी चाहिए। अब इस मामले पर अदालत की सुनवाई और उसके फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। शिक्षा जगत की प्रतिक्रिया शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही छात्रों को अनावश्यक परेशानी से बचाना भी आवश्यक है। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ समन्वय बढ़ाकर लक्षित कार्रवाई की जा सकती है। निष्कर्ष Telegram बैन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर पहुंच चुका है। एक ओर सरकार परीक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता बता रही है, वहीं विपक्ष इसे छात्रों और डिजिटल अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बता रहा है। आने वाले दिनों में हाई कोर्ट की सुनवाई और NEET री-एग्जाम की प्रक्रिया इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है। जय राष्ट्र न्यूज़ के साथ जुड़े रहें राजनीति, शिक्षा और तकनीक जगत की हर बड़ी खबर के लिए।

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G7 Summit 2026 में AI, वैश्विक सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा प्रमुख एजेंडा

G7 Summit 2026 में AI, वैश्विक सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दे

Rahul AharwarJune 16, 2026June 16, 202601 mins

जय राष्ट्र न्यूज़ पर ताजा अंतरराष्ट्रीय अपडेट दिनांक: 16 जून 2026 मुख्य समाचार एवियन-ले-बैंस (फ्रांस): G7 Summit 2026 में इस बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), वैश्विक सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों में शामिल हैं। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जब AI तकनीक तेजी से समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। इसके साथ ही साइबर हमलों, ऑनलाइन दुष्प्रचार और डिजिटल अपराधों को लेकर भी वैश्विक चिंताएं बढ़ी हैं। सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा सहित आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि इन मुद्दों पर साझा रणनीति बनाने की दिशा में विचार-विमर्श कर रहे हैं। AI Governance पर वैश्विक सहमति की कोशिश फ्रांस: AI तकनीक के तेज विस्तार ने अवसरों के साथ कई चुनौतियां भी पैदा की हैं। G7 देशों के नेता AI के सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार उपयोग को लेकर साझा नियमों और मानकों पर चर्चा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि AI आधारित प्रणालियों के लिए वैश्विक दिशानिर्देश तैयार करना आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी नीति चुनौतियों में से एक होगा। साइबर सुरक्षा बनी प्रमुख चिंता एवियन: हाल के वर्षों में सरकारी संस्थानों, वित्तीय संगठनों और महत्वपूर्ण डिजिटल नेटवर्क पर साइबर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी कारण G7 देशों ने साइबर सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता दी है। सम्मेलन में साइबर अपराध, रैनसमवेयर हमलों और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक सहयोग के बिना इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटना कठिन होगा। ऑनलाइन सुरक्षा और फेक कंटेंट पर फोकस फ्रांस: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी, डीपफेक वीडियो और ऑनलाइन दुष्प्रचार का मुद्दा भी सम्मेलन में प्रमुखता से उठाया गया है। कई देशों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि AI आधारित कंटेंट निर्माण के बढ़ते उपयोग के कारण ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े नए नियमों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वैश्विक संघर्षों और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा एवियन: AI और डिजिटल सुरक्षा के अलावा यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की स्थिति, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े मुद्दे भी नेताओं की चर्चा के केंद्र में हैं। कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में तकनीकी और सैन्य सुरक्षा के बीच संबंध पहले से अधिक मजबूत हो गए हैं। भारत की भूमिका पर भी नजर फ्रांस: आमंत्रित साझेदार देश के रूप में भारत की भागीदारी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI नवाचार और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के कारण वैश्विक चर्चाओं में प्रमुख स्थान बना चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत AI और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। टेक कंपनियों की भागीदारी एवियन: सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख तकनीकी कंपनियों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ भी विचार-विमर्श किया जा रहा है। AI के जिम्मेदार विकास, डेटा सुरक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की पारदर्शिता को लेकर उद्योग जगत की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। निष्कर्ष फ्रांस: G7 Summit 2026 ने स्पष्ट कर दिया है कि AI, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा अब केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि वैश्विक नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे बन चुके हैं। सम्मेलन में होने वाले निर्णय और चर्चाएं आने वाले वर्षों में डिजिटल दुनिया की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जय राष्ट्र न्यूज़ के साथ जुड़े रहें अंतरराष्ट्रीय राजनीति, तकनीक और वैश्विक सुरक्षा की हर बड़ी खबर के लिए।

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