India-EU Free Trade: भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बनी बात, साल के अंत तक होगा अमल

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाई टैरिफ से जुड़ी लगातार धमकियों के बीच यूरोपियन यूनियन और भारत इस सहमति पर पहुंचे कि इस साल के आखिर तक द्विपक्षीय फ्री ट्रेड (India-EU Free Trade) एग्रीमेंट पर मुहर लग जाने की कोशिश की जाएगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि “दोनों देशों ने अपने अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश दिए हैं।” तो वहीं उर्सुला डेर ने भी एक थिंक टैंक इंवेंट में कहा कि “दोनों पक्ष इसे आखिरी रूप देने पर विचार कर रहे हैं। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा समझौता होगा।” इस बीच दोनों पक्षों और प्रतिनिधि स्तर की हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय के सचिव (वेस्ट) तन्मय लाल ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि “इसे लेकर द्विपक्षीय बातचीत बहुत गंभीर रवैये से हो रही है, दोनों नेताओं की ओर से राजनीतिक संदेश साफ है कि यह समझौता अहम है और जल्द ही जल्द इसपर अमल करना जरूरी है। बता दें कि प्रेसिडेंट उर्सला के साथ यूरोपीय संघ (ईयू) के 27 देशों में से 22 देशों के आयुक्त भारत दौरे पर आए हैं। बड़ी बात यह कि पहली बार ईयू का इतना बड़ा दल किसी दूसरे देश की यात्रा पर आया है। गौरतलब हो कि उर्सला की तरफ से यूरोपीय आयोग की सत्ता दोबारा संभालने के बाद पहली बार वह विदेश दौरे पर अपनी टीम के साथ निकली हैं। 

जिओ पॉलिटिकल (India-EU Free Trade) चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों पक्षों को रणनीतिक संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना होगा- प्रेसिडेंट उर्सला

दिल्ली में अपनी यात्रा (India-EU Free Trade) के दूसरे दिन एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए उर्सुला ने इस पार्टनरशिप को लेकर साफ कहा कि “जिओ पॉलिटिकल चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों पक्षों को रणनीतिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाना होगा और यूरोपियन यूनियन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ किए गए समझौतों की तरह भारत के साथ भविष्य में सुरक्षा पार्टनरशिप की संभावनाएं तलाश रहा है।” प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस दौरे में ईयू के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के मंत्रियों के बीच कई बैठकें हुई, इनमें व्यापार, निवेश,ग्रीन ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, सेक्योरिटी और स्कीलिंग में सहयोग का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। इस दौरान लाल ने बताया कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत तीन वर्किंग ग्रुप्स ने भी खासी उपलब्धि हासिल की। ग्रीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस, रणनीतिक टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में प्रगति हासिल हुई है। 

इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा को लेकर दोनों पक्ष एकमत (India-EU Free Trade) हुए हैं 

इसके आलावा भारत- ईयू भारत -पश्चिम एशिया – यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए ठोस कदम उठाए जाने को लेकर भी सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष डिफेंस और सेक्योरिटी के सेक्टर में भी और नज़दीक आए हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा को लेकर दोनों पक्ष एकमत (India-EU Free Trade) हुए हैं और ईयू ने इंडिया पैसिफिक ओशन्स इनीशिएटिव से जुड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल विकास के लिए ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। यही नहीं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग, 6 जी, डीपीआई पर जोर दियाा गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हिकल, ग्रीन/रिन्यूएबल हाइड्रोजन में सहयोग को लेकर आगे बढ़े हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के एक करार को हरी झंडी दी गई है। इस बीच भारत 6 G अलायंस और ईयू 6 जी स्मार्ट नेटवर्क के बीच करार पर भी हस्ताक्षर हुए। 

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दोनों पक्षों ने काउंटर टेररिज्म और आतंकवाद फायनेंसिंग के खिलाफ सहयोग को और गहरा करने पर बल दिया

इसके अलावा दोनों पक्षों ने India-EU Free Trade) भारतीय नेवी और ईयू मैरीटाइम सेक्योरिटी एंटीटीज़ के बीच साझा अभ्यास को लेकर संतोष जताया। ईयू ने पेस्को (परमानेंट स्ट्रक्चर्ड को- ऑपरेशन प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के भारत की रूचि का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने काउंटर टेररिज्म और आतंकवाद फायनेंसिंग के खिलाफ सहयोग को और गहरा करने पर बल दिया। इसके अलावा दीर्घकालिक वीजा स्कीम्स और मोबिलिटी और माइग्रेन के मैकेनिज्म की मजबूती पर बात हुई। दोनों पक्षों ने न सिर्फ फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को समर्थन देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन फोरम और ऑफशोर विंड एनर्जी समिट आयोजित करने का भी फैसला लिया। एक तरफ जहाँ दोनों पक्षों ने यूक्रेन में स्थाई शांति की वकालत की तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल और फिलिस्तीन के मामले पर टू स्टेट सॉल्यूशन के साझे विजन को भी दोहराया।

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