Devendra Fadnavis ने Samay Raina को किया सम्मानित; Maharashtra Cyber के मंच पर ‘Latent’ विवाद पर खुद ही ली चुटकी, अब Sunil Pal ने उठाए सवाल

मुंबई: Stand-up comedian Samay Raina एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई विवादित comedy show नहीं बल्कि Maharashtra Cyber का cyber-awareness campaign है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में Samay Raina को cybercrime awareness initiative में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। यह कार्यक्रम 26 अगस्त 2026 को आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में Maharashtra Cyber ने cyber fraud को लेकर awareness बढ़ाने के उद्देश्य से short film ‘Digital Arrest’ और ‘1930 Maharashtra Cyber Anthem’ लॉन्च किया। Samay Raina समेत entertainment industry के कई कलाकार इस initiative से जुड़े थे और उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। अब 28 अगस्त 2026 को इस सम्मान पर comedian Sunil Pal की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद मामला फिर social media पर चर्चा में है। Sunil Pal ने Samay Raina को सम्मानित किए जाने पर सवाल उठाते हुए इसे गलत संदेश देने वाला बताया है। आखिर Samay Raina को क्यों किया गया सम्मानित? Samay Raina को उनकी comedy career या किसी particular show के लिए यह सम्मान नहीं दिया गया। Reports के मुताबिक उन्हें Maharashtra Cyber द्वारा चलाए जा रहे cybercrime awareness campaign में योगदान के लिए felicitate किया गया। इस campaign में ‘Digital Arrest’ नाम की awareness short film और 1930 cyber helpline को promote करने वाला Maharashtra Cyber Anthem शामिल है। Digital arrest scams पिछले कुछ वर्षों में cybercrime का बड़ा तरीका बनकर सामने आए हैं। इसमें fraudsters खुद को police, CBI, customs या दूसरी investigating agency का अधिकारी बताकर victim को डराते हैं और video call या phone के जरिए पैसे transfer करने का दबाव बनाते हैं। इसी तरह के scams को लेकर public awareness बढ़ाने के लिए Maharashtra Cyber ने celebrities को campaign में शामिल किया। मंच पर Samay Raina ने खुद Cyber Cell पर किया Joke सम्मान लेने के बाद Samay Raina ने अपने पुराने Maharashtra Cyber experience को लेकर मजाक किया, जिससे कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis और दूसरे celebrities हंस पड़े। Raina ने कहा कि Maharashtra Cyber के साथ उनका “पुराना रिश्ता” है और 1930 उनके लिए जाना-पहचाना number है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि Maharashtra Cyber इतनी active है कि कोई व्यक्ति India में हो या America में, agency उसे ढूंढ लेगी। उन्होंने अपने पिछले summons का जिक्र करते हुए यह भी मजाक किया कि इस बार Cyber Cell का officer उन्हें लेकर आया और परिणाम interrogation नहीं बल्कि felicitation निकला। इस comment पर CM Fadnavis समेत मंच पर मौजूद कई लोगों की हंसी छूट गई। CM Fadnavis से मांग लिया Biscuit कार्यक्रम का एक और clip social media पर तेजी से viral हुआ। सम्मान लेने के दौरान Samay Raina ने मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis से मजाकिया अंदाज में पास रखा biscuit लेने की अनुमति मांगी। उनके अचानक किए गए सवाल से मंच पर मौजूद लोग हंसने लगे और formal cyber-awareness programme कुछ देर के लिए stand-up comedy जैसे माहौल में बदल गया। Raina ने बाद में कार्यक्रम का video अपने social media account पर भी साझा किया। कार्यक्रम में Pankaj Tripathi समेत कई Celebrities Maharashtra Cyber के इस programme में Samay Raina अकेले entertainment personality नहीं थे। Reports के मुताबिक कार्यक्रम में: समेत कई जाने-माने कलाकार मौजूद थे। इन personalities को cyber-awareness film और anthem के जरिए लोगों तक cyber safety का message पहुंचाने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। Fadnavis ने Cybercrime Awareness पर दिया जोर CM Devendra Fadnavis ने कार्यक्रम में cybercrime के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि actors, singers और दूसरे लोकप्रिय चेहरे awareness messages को आम लोगों तक ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं। सरकार और cyber authorities का focus खास तौर पर digital arrest जैसे scams से लोगों को बचाना है। Cyber fraud की स्थिति में national cybercrime helpline 1930 पर शिकायत की जा सकती है। क्यों चर्चा में है Samay Raina और Maharashtra Cyber का ‘पुराना रिश्ता’? इस felicitation को लेकर social media पर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हुई क्योंकि लगभग डेढ़ साल पहले Samay Raina का Maharashtra Cyber के साथ रिश्ता बिल्कुल अलग परिस्थिति में सामने आया था। February 2025 में उनके comedy show ‘India’s Got Latent’ के एक episode में YouTuber और podcaster Ranveer Allahbadia की एक sexually explicit टिप्पणी पर बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद अलग-अलग जगह complaints और FIRs दर्ज हुईं और Samay Raina समेत show से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की गई। Maharashtra Cyber ने भेजे थे Summons India’s Got Latent controversy के दौरान Maharashtra Cyber ने Samay Raina को questioning के लिए बुलाया था। उस समय Raina विदेश में थे और उन्होंने video conferencing के जरिए अपना statement दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी, लेकिन Maharashtra Cyber ने personal appearance पर जोर दिया। बाद में Samay Raina मुंबई में agency के सामने पेश हुए थे। इसी background के कारण अब उसी Maharashtra Cyber के awareness programme में उन्हें सम्मानित किए जाने को social media users “full circle moment” बता रहे हैं। आज Sunil Pal ने क्यों किया विरोध? 28 अगस्त की fresh development में comedian Sunil Pal ने Samay Raina की felicitation को लेकर नाराजगी जताई है। Sunil Pal ने अपने video की शुरुआत “घोर कलयुग आ गया है” कहते हुए की और सवाल उठाया कि past controversies से जुड़े entertainer को government-linked मंच पर सम्मानित करना युवा comedians को क्या message देगा। Pal का तर्क था कि controversial या abusive content के बाद publicity हासिल करने और फिर public recognition मिलने से गलत precedent बन सकता है। यह Sunil Pal की व्यक्तिगत राय और आलोचना है; इसे Maharashtra government या किसी authority की official assessment नहीं माना जाना चाहिए। Sunil Pal ने नए Comedians को लेकर जताई चिंता Sunil Pal ने कहा कि उनके हिसाब से young performers को ऐसा impression नहीं मिलना चाहिए कि controversy और police cases popularity या recognition पाने का रास्ता हैं। उन्होंने Samay Raina और India’s Got Latent के past content को लेकर भी अपनी असहमति दोहराई। खबर लिखे जाने तक Samay Raina की ओर से Sunil Pal की इस fresh criticism पर कोई verified detailed response सामने नहीं…

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Punjab में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी Mass Casual Leave पर; Hospital OPD से सरकारी दफ्तरों तक काम प्रभावित

चंडीगढ़: पंजाब में आज, 27 अगस्त 2026, सरकारी कर्मचारियों की राज्यव्यापी ‘महा हड़ताल’ का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के अलग-अलग departments, boards और corporations से जुड़े 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी mass casual leave पर चले गए हैं। आंदोलन में बड़ी संख्या में pensioners भी शामिल हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में लंबित Dearness Allowance (DA) और उसके arrears, Old Pension Scheme की बहाली, contractual कर्मचारियों को regular करना और वेतन से जुड़े कई पुराने मुद्दे शामिल हैं। हड़ताल के कारण सरकारी hospitals की OPD services, सरकारी offices, schools और कई public-facing departments का काम प्रभावित हुआ है। हालांकि emergency और mother-and-child healthcare services चालू रखी गई हैं। Punjab में आज बड़े स्तर पर ‘Maha Hartal’ Punjab Government के कर्मचारियों और pensioners के विभिन्न संगठनों ने मिलकर 27 अगस्त को statewide protest का आह्वान किया था। Hindustan Times के मुताबिक 3 लाख से अधिक employees government departments, boards और corporations से mass casual leave पर हैं। वहीं चार लाख से ज्यादा pensioners के भी agitation में शामिल होने की उम्मीद जताई गई थी। The Tribune ने mobilisation का आंकड़ा और बड़ा बताते हुए करीब चार लाख सरकारी कर्मचारियों और लाखों pensioners के आंदोलन में शामिल होने की बात कही है। अलग-अलग unions द्वारा दिए गए आंकड़ों में अंतर है, इसलिए कर्मचारियों की संख्या को “3 लाख से ज्यादा” कहना फिलहाल ज्यादा सुरक्षित है। Hospital OPD Services पर पड़ा सीधा असर इस हड़ताल का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव healthcare services पर दिखाई दिया। Punjab Civil Medical Services Association ने आंदोलन का समर्थन किया है। सरकारी hospitals की routine OPD services प्रभावित हुई हैं, जबकि emergency treatment जारी रखा गया है। Mother-and-child hospitals में भी आवश्यक सेवाओं को strike से बाहर रखा गया है। Doctors के साथ nursing, paramedical और Class-IV employees के कुछ संगठन भी protest में शामिल हैं। इसलिए patients को routine consultation के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे “पूरे Punjab में hospitals बंद” कहना गलत होगा। Government Offices में भी काम प्रभावित हड़ताल का असर कई प्रमुख सरकारी establishments पर पड़ा है। Protest से जुड़े कर्मचारियों में: समेत कई departments के staff शामिल हैं। Ludhiana समेत कई जिलों में कर्मचारी संगठनों ने पहले ही आम लोगों से 27 अगस्त को जरूरी काम न होने पर सरकारी offices आने से बचने की अपील की थी। सबसे बड़ी मांग—Pending DA Arrears आंदोलन की सबसे बड़ी वजह Dearness Allowance यानी DA का लंबित भुगतान है। Employee unions का कहना है कि Punjab के सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल basic pay का 42% DA मिल रहा है, जबकि उनकी मांग है कि यह rate बढ़ाकर applicable higher rate के अनुरूप किया जाए और पिछले arrears का भुगतान किया जाए। Hindustan Times के मुताबिक unions का दावा है कि कुल करीब ₹20,161 करोड़ के DA arrears लंबित हैं। इसमें करीब ₹6,000 करोड़ मौजूदा वर्षों से जुड़े बताए गए हैं और बाकी पुराने dues से संबंधित हैं। हालांकि arrears की exact government-accepted liability और unions के calculations में अंतर हो सकता है। High Court के आदेश का भी हवाला Employee unions अपने आंदोलन में Punjab and Haryana High Court के आदेश का भी हवाला दे रहे हैं। Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने 3 अगस्त को state government को pending DA arrears के भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया था और 18 अगस्त तक की deadline बताई गई थी। Employees का कहना है कि deadline गुजरने के बावजूद उनकी पूरी मांग पूरी नहीं हुई है। वहीं Punjab सरकार का कहना है कि arrears का भुगतान चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा चुका है। Finance Minister Harpal Singh Cheema ने क्या कहा? Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema ने कहा है कि सरकार arrears के भुगतान पर काम कर रही है। Indian Express के मुताबिक Cheema ने कहा कि previous governments से भी बड़ी मात्रा में liabilities inherited हुई थीं और वर्तमान सरकार ने लगभग ₹5,000-6,000 करोड़ तक arrears का भुगतान किया है। बाकी dues भी जारी करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और employee unions के बीच बातचीत से सकारात्मक समाधान निकल सकता है। इसलिए arrears के मुद्दे पर union और government के figures तथा interpretations को अलग-अलग पक्ष के रूप में देखना जरूरी है। Old Pension Scheme भी बड़ी मांग DA के अलावा employees की प्रमुख मांगों में Old Pension Scheme यानी OPS का implementation भी शामिल है। Employee unions खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए OPS की मांग कर रहे हैं जो नए pension framework के तहत आते हैं। इसके साथ कई अन्य service-related demands भी उठाई गई हैं। इनमें: जैसी मांगें शामिल हैं। Schools और Colleges में भी असर Government teachers के संगठन भी agitation में शामिल हैं। Indian Express के मुताबिक Punjab के 19,000 से ज्यादा government schools में करीब एक लाख teachers काम करते हैं और unions ने अनुमान लगाया था कि regular और contractual मिलाकर लगभग 80,000 teachers strike में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वास्तविक attendance district-to-district अलग हो सकती है। इस वजह से कई सरकारी schools और educational institutions में teaching activities प्रभावित होने की आशंका जताई गई। क्या Punjab पूरी तरह बंद है? नहीं। इसे “Punjab Bandh” की तरह पेश करना misleading हो सकता है। Employee organisations ने साफ किया है कि उनका protest मुख्य रूप से government services और government establishments तक सीमित है। Markets, private businesses, factories और सामान्य private establishments को बंद करने का call नहीं दिया गया है। Highways block करने की भी statewide घोषणा नहीं की गई। इसलिए accurate description “सरकारी कर्मचारियों की statewide Maha Hartal/Mass Casual Leave” है। Bus Services पर भी पड़ सकता है असर Punjab Roadways और PEPSU Road Transport Corporation से जुड़े regular employees के आंदोलन में भाग लेने के कारण public transport के कुछ operations पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे Punjab में सभी buses बंद हैं। Different depots और employee categories के participation के आधार पर impact अलग-अलग हो सकता है। Pensioners भी उतरे आंदोलन में इस agitation की खास बात यह है कि केवल serving…

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भागलपुर में गंगा की तेज धारा में पलटी मजदूरों की नाव; 19 सुरक्षित, 2 अब भी लापता, SDRF का Search Operation जारी

भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के तेज बहाव के बीच बड़ा नाव हादसा सामने आया है। नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर क्षेत्र में बाढ़ और कटाव रोकने के काम में लगे मजदूरों को लेकर जा रही नाव बुधवार, 26 अगस्त 2026 की दोपहर अचानक पलट गई। प्रशासन के latest official figures के मुताबिक नाव पर 21 लोग सवार थे, जिनमें 19 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दो लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की पहचान सिकंदर मंडल और बादल मंडल के रूप में बताई गई है। SDRF की टीम मोटरबोट और अन्य rescue equipment के साथ गंगा में लगातार उनकी तलाश कर रही है। शुरुआती Reports में 18 लोग और 6 Missing बताए गए थे हादसे के तुरंत बाद सामने आई शुरुआती मीडिया reports में नाव पर 18 मजदूर सवार होने, 12 के तैरकर बच निकलने और 6 के लापता होने की जानकारी दी गई थी। लेकिन बाद में जिला प्रशासन और पुलिस से मिली updated information में तस्वीर साफ हुई। Bhagalpur District Magistrate Alankrita Pandey के हवाले से बाद की reports में बताया गया कि नाव पर कुल 21 लोग—19 मजदूर और दो नाविक—सवार थे। SDRF ने 19 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि दो लोग लापता रहे। इसलिए खबर publish करते समय 18 सवार, 12 सुरक्षित और 6 लापता वाली शुरुआती संख्या के बजाय latest official count का इस्तेमाल करना ज्यादा सही होगा। कहां हुआ हादसा? घटना भागलपुर जिले के नवगछिया क्षेत्र में राघोपुर तटबंध के पास हुई। यहां पिछले दिनों गंगा के बढ़ते जलस्तर और तटबंध में breach के बाद बाढ़ तथा कटाव रोकने का काम चल रहा था। मजदूर नदी में sandbags डालकर तटबंध को मजबूत करने और कटाव रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी flood-fighting operation के दौरान मजदूरों को लेकर जा रही नाव तेज धारा की चपेट में आ गई। दोपहर करीब 2:30 बजे पलटी नाव अधिकारियों के मुताबिक हादसा 26 अगस्त को करीब दोपहर 2:30 बजे हुआ। Water Resources Department से जुड़े flood-control और embankment repair operations के दौरान नाव गंगा में आगे बढ़ रही थी, तभी वह अचानक असंतुलित होकर पलट गई। नाव के पलटते ही उसमें सवार लोग तेज बहाव में गिर गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। भंवर बनने की आशंका District Magistrate Alankrita Pandey के मुताबिक preliminary information में आशंका जताई गई कि नदी में अचानक बने whirlpool यानी भंवर के कारण नाव का संतुलन बिगड़ा और वह पलट गई। हालांकि हादसे का exact technical cause जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगा। गंगा में इस समय तेज बहाव और बाढ़ की स्थिति के कारण rescue operations भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। SDRF ने बचाए 19 लोग हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर तैनात State Disaster Response Force यानी SDRF की टीम ने rescue operation शुरू किया। Latest official reports के अनुसार कुल 19 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों ने भी rescue operation में प्रशासन की मदद की। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और लापता मजदूरों की तलाश नदी के downstream क्षेत्रों में भी की जा रही है। दो मजदूर अब भी लापता Latest reports के मुताबिक दो लोग अब भी नहीं मिले हैं। उनकी पहचान: के रूप में की गई है। 27 अगस्त की fresh स्थिति में दोनों की तलाश जारी बताई गई है। प्रशासन ने अभी दोनों को मृत घोषित नहीं किया है, इसलिए उन्हें “लापता” ही लिखा जाना चाहिए। मजदूर सामान्य यात्रा पर नहीं, Flood-Fighting Work में थे शुरुआती reports में यह भी कहा गया था कि मजदूर रोजमर्रा की मजदूरी के लिए नदी पार कर रहे थे। लेकिन बाद में प्रशासन और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वे बाढ़ और तटबंध कटाव रोकने के काम में लगे हुए थे। Workers sandbags लेकर गंगा में erosion-control operation कर रहे थे। इसलिए इसे केवल “मजदूरी करने जा रहे मजदूरों की नाव” बताने के बजाय “कटाव-रोधी काम में लगे मजदूरों की नाव” कहना ज्यादा accurate है। दो दिन पहले टूट गया था तटबंध का हिस्सा राघोपुर इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद तटबंध का एक हिस्सा टूट गया था, जिसके चलते आसपास के गांवों में पानी घुसने और बड़े पैमाने पर erosion का खतरा पैदा हो गया। इसी के बाद Water Resources Department की तरफ से emergency flood-fighting और sandbagging operation तेज किया गया था। हादसे के वक्त मजदूर इसी emergency work का हिस्सा थे। बचाए गए मजदूर ने लगाए गंभीर आरोप हादसे में सुरक्षित निकले मजदूर Abhinandan Kumar ने ANI से बातचीत में दावा किया कि नाव डूबने के दौरान तत्काल मदद नहीं पहुंची और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह rescued worker का बयान है। Rescue response की पूरी sequence और किसी agency या contractor की जिम्मेदारी जांच के बाद ही तय की जा सकती है। Contractor के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हादसे के बाद प्रशासन ने safety arrangements को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। कुछ reports के मुताबिक district administration ने संबंधित contractor/vendor के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। यह सवाल भी उठ रहा है कि तेज बहाव और flood conditions में मजदूरों को ले जाते समय पर्याप्त: उपलब्ध थे या नहीं। इन पहलुओं की जांच के बाद ही किसी specific व्यक्ति या contractor की negligence स्थापित की जा सकती है। नाव से Sandbags ले जाने पर रोक हादसे के बाद administration ने safety को देखते हुए sandbags ले जाने के लिए नावों के इस्तेमाल पर रोक लगाने और वैकल्पिक माध्यम अपनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। Reports के मुताबिक जहां संभव है वहां tractors के जरिए flood-control material पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्देश्य तेज धारा के दौरान दूसरे workers को ऐसे जोखिम से बचाना है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से Bhagalpur में चिंता भागलपुर में पिछले कुछ दिनों से गंगा का बढ़ता जलस्तर कई इलाकों के लिए चिंता बना हुआ है। तटबंध और erosion-control structures पर बढ़ते दबाव के कारण administration को लगातार flood-fighting operations करने पड़ रहे हैं। ऐसे में नदी में काम करने वाले labourers और rescue personnel की सुरक्षा एक…

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IIT Delhi में छात्र की मौत के बाद गंभीर सवाल; Justice Mukta Gupta की अध्यक्षता में External Probe Panel, Campus में प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली: IIT Delhi के MSc Physics छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद संस्थान में जवाबदेही, student welfare और mental-health support system को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों के लगातार विरोध के बीच IIT Delhi ने अब अपनी external inquiry committee को दोबारा गठित किया है और Delhi High Court की पूर्व न्यायाधीश Justice Mukta Gupta को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ऋषिकेश कुमार की 22 अगस्त 2026 को IIT Delhi campus में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी। पुलिस इसे कथित suicide के तौर पर investigate कर रही है, लेकिन किसी व्यक्ति या संस्थागत चूक की जिम्मेदारी अभी तय नहीं हुई है। मौके से कोई suicide note बरामद नहीं हुआ था। 27 अगस्त को Inquiry Panel में बड़ा बदलाव आज, 27 अगस्त 2026, IIT Delhi ने inquiry committee की final composition छात्रों को बताई। नई committee की अध्यक्ष Justice Mukta Gupta होंगी। उनके अलावा AIIMS New Delhi के Psychiatry Department के Head Prof. Pratap Sharan, चार student representatives और IIT Delhi Registrar समिति में शामिल हैं। Registrar secretary और convenor की भूमिका निभाएंगे। यह committee छात्र की मौत की परिस्थितियों के साथ institutional mechanisms, relevant processes और student-support systems की समीक्षा करेगी और सुधार के उपाय सुझाएगी। पहले Chairman ने खुद को Probe से अलग किया इससे पहले former Uttarakhand DGP और IIT Delhi alumnus Ashok Kumar को external panel की अध्यक्षता दी गई थी। लेकिन छात्र समूहों की आपत्तियों और campus protests के बीच उन्होंने “prior commitments” का हवाला देते हुए committee से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद panel को reconstitute किया गया। अब retired High Court judge के नेतृत्व में जांच कराने को transparency बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चौथे दिन भी जारी रहा Student Protest ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद IIT Delhi students ने independent और transparent inquiry की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। 27 अगस्त तक protest चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। Students की मांग केवल incident की inquiry तक सीमित नहीं है; वे broader institutional accountability और student welfare से जुड़े मुद्दे भी उठा रहे हैं। कुछ छात्र Dean और Associate Deans of Student Welfare तथा Physics Department leadership की accountability की मांग कर रहे हैं। Students ने deceased student के परिवार के लिए compensation और protest में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने की assurance भी मांगी है। Police ने Unknown Person के खिलाफ FIR दर्ज की Delhi Police ने मामले में abetment of suicide से संबंधित FIR भी दर्ज की है। Indian Express के मुताबिक FIR “unknown” के खिलाफ दर्ज की गई है और पुलिस मामले की परिस्थितियों की जांच कर रही है। यह FIR अपने आप यह साबित नहीं करती कि किसी व्यक्ति ने छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाया था। जांच में evidence मिलने और आगे judicial process के बाद ही जिम्मेदारी तय हो सकती है। Supreme Court के निर्देशों के बाद FIR इस मामले में FIR दर्ज करने के पीछे higher educational institutions में student deaths को लेकर Supreme Court की निगरानी वाला framework भी महत्वपूर्ण है। Police officials के अनुसार Supreme Court द्वारा गठित National Task Force की recommendations के तहत higher educational institution में किसी unnatural death या suicide की जानकारी local police को तुरंत देने और मामले की investigation करने की व्यवस्था है। इसी framework के तहत IIT Delhi administration ने भी police से विस्तृत investigation की मांग की। कौन थे Rishikesh Kumar? ऋषिकेश कुमार IIT Delhi में MSc Physics के छात्र थे और उन्होंने July 2025 में programme join किया था। IIT Delhi के मुताबिक उन्होंने first semester में अच्छा academic performance किया था। बाद में health-related circumstances के चलते semester withdrawal और counselling से जुड़े steps लिए गए थे। Institute ने कहा है कि उनके medical records counsellor और psychiatrist द्वारा review किए गए थे और return के बाद भी उन्हें parental supervision में रहने की सलाह दी गई थी। इन details की external committee भी समीक्षा कर सकती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि existing support system पर्याप्त था या नहीं। मौत से पहले परिवार ने भी देखे थे Distress के संकेत 27 अगस्त को सामने आई एक रिपोर्ट में परिवार के सदस्यों के हवाले से कहा गया कि घटना से पहले के दिनों में ऋषिकेश emotionally distressed दिखाई दे रहे थे और उन्होंने परिवार के सामने गंभीर निराशा की बातें कही थीं। इस तरह की जानकारी बेहद संवेदनशील है और इसे किसी एक कारण से उनकी मौत जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। Mental-health crises अक्सर complex होती हैं और academic pressure, personal circumstances, health issues तथा दूसरे factors का interaction हो सकता है। IIT Delhi में इस साल दूसरी Student Death Indian Express के मुताबिक यह 2026 में IIT Delhi student की दूसरी कथित suicide death है। March में 19 वर्षीय BTech student Harshit Swami अपने hostel room में मृत पाए गए थे। उस मामले में भी abetment से जुड़ी FIR दर्ज हुई थी। बार-बार ऐसी घटनाएं सामने आने के कारण campus mental-health infrastructure और early intervention systems पर students के सवाल और गंभीर हुए हैं। Students बोले—सिर्फ Counselling Centre काफी नहीं Student protests का एक प्रमुख मुद्दा यह है कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता को केवल counselling appointments तक सीमित नहीं किया जा सकता। Students का तर्क है कि faculty interaction, academic flexibility, hostel environment, grievance redressal और administrative responsiveness भी student wellbeing का हिस्सा हैं। इसी वजह से protesters institutional reforms और independent grievance mechanism की मांग कर रहे हैं। Ombudsperson नियुक्त करेगा IIT Delhi इस controversy के बाद IIT Delhi ने students की unresolved complaints और grievances सुनने के लिए Ombudsperson नियुक्त करने की बात भी कही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे मामलों में students को department या immediate administrative hierarchy से बाहर एक independent complaint mechanism उपलब्ध कराना है। यह कदम inquiry से अलग institutional reform के रूप में देखा जा रहा है। External Panel क्या जांचेगा? पहले जारी institute communication के मुताबिक inquiry committee: पहले committee को करीब दो सप्ताह में report देने को कहा गया था। Reconstituted panel…

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PSEB Class 12 Supplementary Result 2026 जारी; Compartment, Additional Subject और Improvement Students ऐसे करें Check

चंडीगढ़/मोहाली: Punjab School Education Board यानी PSEB ने Senior Secondary यानी Class 12 के July 2026 Supplementary Examination का result जारी कर दिया है। Board के press note के मुताबिक result 25 अगस्त 2026 को घोषित किया गया। इसमें Compartment, Additional Subject और Performance Improvement categories के candidates शामिल हैं। Students अपना result PSEB की official website पर online check कर सकते हैं। 26 अगस्त की सुबह यह result education category में students के बीच तेजी से search किया जा रहा है। जिन candidates ने July supplementary examination दिया था, वे अपना roll number और अन्य जरूरी examination details तैयार रखकर result देख सकते हैं। किन Students का Result हुआ जारी? PSEB ने Senior Secondary July 2026 supplementary examination का result तीन प्रमुख categories के लिए जारी किया है: Board की June-July examination notices में भी Class 12 supplementary examination को Compartment, Additional Subject और Division/Performance Improvement categories के लिए आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई थी। इसलिए यह result सभी regular Class 12 students का annual result नहीं है। Result कहां Check करें? Students अपना supplementary result Punjab School Education Board की official website pseb.ac.in पर देख सकते हैं। Board ने result को IndiaResults platform के जरिए भी उपलब्ध कराया है। Result check करने के लिए students को सबसे पहले PSEB की website पर जाना होगा और result section में Senior Secondary July 2026 Supplementary Result का relevant option चुनना होगा। इसके बाद roll number या मांगी गई दूसरी details enter करके result देखा जा सकता है। PSEB Class 12 Supplementary Result कैसे Check करें? Students इन आसान steps को follow कर सकते हैं: Traffic ज्यादा होने की स्थिति में website slow हो सकती है, इसलिए students थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश कर सकते हैं। Supplementary Examination क्यों कराई गई थी? PSEB की July supplementary examination ऐसे students के लिए आयोजित की गई थी जिन्हें main Senior Secondary examination के बाद किसी specific academic requirement को पूरा करना था। Compartment candidates वे students होते हैं जिन्हें किसी एक या अधिक निर्धारित subject requirement को clear करने का दूसरा मौका मिलता है। Additional Subject candidates किसी अतिरिक्त subject में परीक्षा देते हैं। वहीं Performance Improvement category के candidates अपने पहले के marks को improve करने के लिए examination में शामिल होते हैं। July 2026 में हुई थी Supplementary Exam Punjab School Education Board ने June में supplementary examinations से संबंधित notices और datesheets जारी की थीं। Official PSEB examination notice board पर Class 12 के लिए Supplementary Examination July 2026 की datesheet और exam instructions 24 June को जारी होने का record मौजूद है। इसके बाद eligible students के लिए admit cards भी जारी किए गए थे। PSEB की official roll-number page पर Senior Secondary Regular Compartment, Additional और Division Improvement July 2026 admit card का notification 27 June को listed है। Annual Class 12 Result से अलग है यह Result Students को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह PSEB Class 12 Annual Result 2026 नहीं है। Annual Senior Secondary examination का result पहले ही May 2026 में जारी किया जा चुका था। PSEB की official examination records में 13 May 2026 को Senior Secondary Examination 2026 की result statistics और merit list जारी किए जाने का record मौजूद है। Supplementary result annual exam के बाद आयोजित additional examination cycle का हिस्सा है। Result में किन Details को Check करें? Online result खोलने के बाद students को अपनी basic information carefully verify करनी चाहिए। इसमें आम तौर पर: जैसी information दिखाई जा सकती है। अगर नाम, roll number या subject details में कोई discrepancy दिखाई देती है तो student को अपने school या Punjab School Education Board से संपर्क करना चाहिए। Compartment Clear होने पर क्या फायदा? जो candidates अपने pending compartment subject को supplementary examination में successfully clear करते हैं, उनके लिए आगे college admission और other academic processes में बड़ी राहत मिल सकती है। कई higher education admissions में Class 12 pass status mandatory होता है। ऐसे में supplementary result समय पर आने से students को admission process आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। हालांकि individual university या college की admission deadline अलग हो सकती है, इसलिए students को संबंधित institution का schedule भी check करना चाहिए। Improvement Students के लिए क्यों अहम है Result? Performance Improvement examination उन students के लिए महत्वपूर्ण होता है जो पहले pass हो चुके हैं लेकिन अपने marks या percentage को बेहतर करना चाहते हैं। Higher education admissions, merit-based courses और कुछ recruitment processes में Class 12 percentage महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए improvement category का result भी candidates के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना compartment result। Original Certificate को लेकर क्या करें? Online result immediate reference के लिए उपयोगी है। Students को आगे की academic प्रक्रिया के लिए अपने school और PSEB द्वारा जारी official certificate/marks document से संबंधित instructions भी follow करनी चाहिए। अगर किसी college या institution में admission के लिए result तुरंत जमा करना हो, तो पहले यह verify करना बेहतर है कि institution online downloaded result स्वीकार कर रहा है या board-issued document की जरूरत है। Result नहीं दिखे तो क्या करें? अगर roll number enter करने के बाद result नहीं मिलता है तो सबसे पहले entered details दोबारा check करें। Possible reasons में: शामिल हो सकते हैं। Students को केवल official PSEB website या board द्वारा बताए गए authorised result platform पर भरोसा करना चाहिए। Fake Result Links से रहें सावधान Board results घोषित होने के बाद social media और messaging platforms पर कई unofficial links circulate होने लगते हैं। Students को किसी unknown website पर personal details, mobile OTP या payment information enter नहीं करनी चाहिए। PSEB से जुड़े notices और examination information के लिए official pseb.ac.in website सबसे महत्वपूर्ण source है। PSEB की official site पर July 2026 supplementary examination से जुड़े datesheet, instructions और admit-card notices भी उपलब्ध रहे हैं। 26 August की स्थिति 26 अगस्त 2026 की स्थिति यह है कि PSEB Senior Secondary July 2026 Supplementary Result online उपलब्ध है, लेकिन result की घोषणा वास्तव में 25 अगस्त को हुई थी। इसलिए आज इसे publish…

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SpaceX का बड़ा ऐलान: Louisiana में $100 Billion का दूसरा ‘Starbase’; 3,000+ Jobs, 2029 में पहला Starship Launch

लुइसियाना/वॉशिंगटन: Elon Musk की aerospace company SpaceX ने अमेरिका के Louisiana में अपना अब तक का सबसे बड़ा rocket launch complex बनाने की योजना का ऐलान किया है। “Starbase Louisiana” नाम के इस mega project में कंपनी कम से कम $100 billion निवेश करने और 3,000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करने का दावा कर रही है। यह facility SpaceX के Starship rockets, Starlink expansion और भविष्य की orbital AI satellite missions के लिए अहम base बन सकती है। यह घोषणा अमेरिका में 25 अगस्त को की गई और भारत में 26 अगस्त 2026 की प्रमुख technology और international business stories में शामिल है। Construction 2027 में शुरू करने और यहां से पहला Starship 2029 में launch करने का लक्ष्य रखा गया है। कहां बनेगा Starbase Louisiana? नई facility दक्षिणी Louisiana के Vermilion Parish में Pecan Island पर बनाई जाएगी। Reuters के मुताबिक पूरा proposed site करीब 125,000 acres, यानी लगभग 50,585 hectares में फैला होगा। यह New Orleans से करीब 200 miles पश्चिम में Louisiana के Gulf Coast क्षेत्र में स्थित है। इतना बड़ा land parcel इसे SpaceX के मौजूदा Texas Starbase की तुलना में कहीं बड़े scale पर develop करने की संभावना देता है। दूसरा Starbase, लेकिन चौथा Launch Site इस project की terminology को समझना जरूरी है। SpaceX इसे अपना दूसरा “Starbase” campus बता रही है। पहला Starbase South Texas के Boca Chica क्षेत्र में है, जहां Starship की development, testing और launches होती हैं। लेकिन अगर SpaceX के सभी U.S. launch locations को गिना जाए, तो Louisiana facility कंपनी का चौथा और सबसे बड़ा launch site होगी। SpaceX के California, Texas और Florida से जुड़े launch operations पहले से मौजूद या development में हैं। इसलिए इसे केवल “SpaceX का दूसरा spaceport” कहना पूरी तरह accurate नहीं होगा। कम से कम $100 Billion का Investment SpaceX ने कहा है कि वह Starbase Louisiana में कम से कम $100 billion invest करने के लिए committed है। यह रकम मौजूदा exchange rate के आसपास भारतीय मुद्रा में लगभग ₹8.5 लाख करोड़ से ज्यादा के बराबर बैठ सकती है, हालांकि actual rupee value exchange rate के साथ बदलती रहेगी। इतने बड़े investment figure के कारण इसे Louisiana के इतिहास के सबसे ambitious private industrial projects में से एक के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि यह पूरा $100 billion तत्काल खर्च नहीं होगा। Project कई वर्षों और अलग-अलग development phases में आगे बढ़ने की उम्मीद है। 3,000 से ज्यादा Jobs का दावा SpaceX का कहना है कि project से region में 3,000 से ज्यादा direct jobs पैदा होंगी। Louisiana authorities के मुताबिक इन jobs की average annual salary करीब $92,600 हो सकती है, जो Vermilion Parish की average wage से लगभग 192% ज्यादा बताई गई है। Associated Press के मुताबिक ये करीब 3,000 jobs अगले एक दशक के दौरान create होने का अनुमान है। इसके अलावा construction, logistics, suppliers, hospitality और local services में indirect employment भी पैदा हो सकता है, हालांकि उसका कोई final verified figure अभी सामने नहीं आया है। 2027 में Construction, 2029 में पहला Launch SpaceX की current timeline के मुताबिक Starbase Louisiana का construction 2027 में शुरू होगा। Company ने पहला Starship launch 2029 के लिए target किया है। यह timeline engineering progress, environmental permissions, Federal Aviation Administration approvals और दूसरे regulatory clearances पर निर्भर करेगी। इसलिए 2029 को अभी guaranteed launch date के बजाय target माना जाना चाहिए। साल में हजारों Starship Launches का लक्ष्य SpaceX President और COO Gwynne Shotwell ने कहा कि Louisiana campus को आखिरकार इतनी capacity तक ले जाने की योजना है कि यहां से हर साल thousands of Starship flights संचालित की जा सकें। यह मौजूदा global space-launch industry के मुकाबले बेहद aggressive target है। इसे हासिल करने के लिए SpaceX को Starship की rapid reusability, launch turnaround, regulatory approval और safety जैसे कई बड़े engineering challenges हल करने होंगे। Reuters ने भी स्पष्ट किया है कि यह high launch cadence technical और regulatory hurdles को सफलतापूर्वक पार करने पर निर्भर करेगी। Self-Sustaining Spaceport बनाने की योजना Starbase Louisiana सिर्फ launch pads का समूह नहीं होगा। SpaceX इसे एक तरह का self-sustaining spaceport ecosystem बनाना चाहता है। Gwynne Shotwell के मुताबिक proposed facilities में शामिल हो सकते हैं: Deep-water access के जरिए Starships और दूसरे बड़े components को Texas से Louisiana तक समुद्री रास्ते से transport किया जा सकता है। यहां Starship बनाने की Factory नहीं होगी एक महत्वपूर्ण difference Texas और Louisiana Starbase के बीच होगा। Reuters के मुताबिक Louisiana site पर फिलहाल rocket production facilities बनाने की योजना नहीं है। Starship और Super Heavy manufacturing का बड़ा हिस्सा Texas से जुड़ा रहेगा। Louisiana site मुख्य रूप से launches, vehicle processing, fuel, energy और logistics infrastructure पर focused होगा। Pecan Island ही क्यों चुना? Pecan Island की geographical location SpaceX के लिए strategic मानी जा रही है। यह Gulf Coast पर है, इसलिए rockets को populated land के ऊपर उड़ाने के बजाय Gulf waters की दिशा में launch trajectories मिल सकती हैं। Reuters के मुताबिक यह location sun-synchronous orbit तक पहुंचने के लिए भी useful है। इस तरह की orbit solar-powered satellites और Earth-observation systems के लिए काफी उपयोगी होती है। Louisiana authorities ने abundant natural gas availability को भी site के advantage के रूप में बताया है। AI Satellites के लिए भी अहम होगा Starbase SpaceX की ambitions अब केवल rockets और Starlink internet तक सीमित नहीं हैं। Elon Musk future में large-scale AI computing satellites orbit में भेजने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। Reuters के मुताबिक Musk की long-term vision में up to one million AI data-processing satellites deploy करने जैसी बेहद ambitious योजना शामिल है। अगर orbital AI infrastructure वास्तव में बड़े scale पर बनाया जाता है, तो उसके लिए लगातार heavy payload launches की जरूरत होगी। Starbase Louisiana इसी future launch demand को support करने वाला major hub बन सकता है। NASA Artemis Mission से भी जुड़ा Starship Starship केवल SpaceX का commercial rocket नहीं है। NASA ने Artemis programme में Moon पर astronauts उतारने के लिए Starship के modified version को Human Landing System के रूप में…

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Iran-Oman के बीच Strait of Hormuz के लिए Temporary Shipping Corridor पर बातचीत; Crude Oil 2% से ज्यादा गिरा

तेहरान/मस्कट: दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण energy shipping routes में से एक Strait of Hormuz को दोबारा खोलने की उम्मीद बढ़ गई है। Iran और Oman ने जलडमरूमध्य में “Joint Temporary Navigational Corridor” बनाने और समुद्री mines हटाने के लिए संयुक्त व्यवस्था पर बातचीत आगे बढ़ाई है। इस diplomatic progress के बाद बुधवार, 26 अगस्त 2026 को international crude oil prices में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। Brent crude futures $2.30 यानी 2.6% गिरकर $86.28 प्रति barrel पर आ गए, जबकि U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude $2.08 यानी 2.53% टूटकर $80.29 पर कारोबार कर रहा था। इससे एक दिन पहले मंगलवार को भी दोनों benchmarks में 3% से ज्यादा की गिरावट आई थी। 25 August को Tehran में हुई Iran-Oman की बड़ी Meeting Oman के Foreign Minister Badr al-Busaidi ने 25 अगस्त को Tehran में Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi से मुलाकात की। दोनों देशों ने meeting के बाद कहा कि Strait of Hormuz में shipping traffic को चरणबद्ध तरीके से सामान्य करने के लिए एक framework पर चर्चा हुई है। इसमें सबसे पहले temporary joint navigation corridor बनाना और waterway से mines हटाना शामिल है। Oman के Foreign Minister ने उम्मीद जताई कि दोनों देश जल्द ही temporary corridor की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। Temporary Corridor कैसे काम कर सकता है? Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi के मुताबिक दोनों पक्ष temporary route को लेकर एक understanding पर पहुंचे हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत Gulf of Oman से Persian Gulf में प्रवेश करने वाले जहाज पूरी तरह Iranian waters से गुजर सकते हैं, जबकि बाहर जाने वाले vessels का route आंशिक रूप से Iranian और आंशिक रूप से Omani territorial waters से गुजरने का प्रस्ताव है। हालांकि यह व्यवस्था अभी स्थायी समझौता नहीं है। Iran और Oman अगले 30 से 60 दिनों में negotiations जारी रखकर एक permanent और sustainable shipping route पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। Mines हटाने पर भी बनी सहमति दोनों देशों की joint statement में Strait of Hormuz से mines हटाने के लिए joint mine-clearing project शुरू करने की बात कही गई है। इसके साथ navigation traffic management, information sharing और maritime security services को लेकर भी technical negotiations जारी रहेंगी। Strait में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए mine-clearing बेहद अहम है, क्योंकि किसी भी tanker या cargo ship को नुकसान global energy supply को तुरंत प्रभावित कर सकता है। Crude Oil में अचानक क्यों आई गिरावट? Oil market ने Iran-Oman talks को संभावित supply relief के रूप में देखा। Reuters के मुताबिक traders को उम्मीद है कि अगर Hormuz से vessels की normal movement धीरे-धीरे बहाल होती है, तो Middle East से global oil और LNG shipments पर लगा बड़ा constraint कम हो सकता है। इसी optimism के कारण crude futures में selling बढ़ी। Fujitomi Securities के analyst Mitsuru Muraishi के मुताबिक market का focus फिलहाल Strait of Hormuz navigation से जुड़े developments पर है और Iran-Oman talks में progress की उम्मीद ने oil prices पर downward pressure बनाया है। Brent $86.28, WTI $80.29 पर 26 अगस्त की सुबह international market में: रहा। Brent ने कारोबार के दौरान 13 अगस्त के बाद का अपना lowest level भी छुआ, जबकि WTI 10 अगस्त के बाद के निचले स्तर तक पहुंचा। हालांकि Middle East conflict को लेकर uncertainty अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए prices में आगे volatility बनी रह सकती है। Strait of Hormuz इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Strait of Hormuz Iran और Oman के बीच मौजूद एक संकरा समुद्री मार्ग है, जो Persian Gulf को Gulf of Oman और आगे Arabian Sea से जोड़ता है। युद्ध से पहले दुनिया के traded oil और LNG का करीब पांचवां हिस्सा इसी route से गुजरता था। Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Iraq और Iran जैसे बड़े oil-producing देशों के exports के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। Qatar का LNG export भी इस route पर काफी हद तक निर्भर करता है। इसलिए Hormuz में किसी भी disruption का असर केवल Gulf countries पर नहीं बल्कि India, China, Japan, South Korea और Europe जैसे बड़े energy importers पर भी पड़ सकता है। अभी भी बेहद कम है Ship Traffic Diplomatic progress के बावजूद Strait में normal shipping अभी बहाल नहीं हुई है। Kpler के preliminary tracking data के मुताबिक मंगलवार को केवल 5 commodity vessels ने Hormuz से transit किया। इनमें दो LPG tankers, एक bitumen tanker और दो खाली product tankers शामिल थे। यह हाल के 10-day average 15 vessels से भी काफी कम है और pre-war levels के मुकाबले बेहद नीचे है। इससे साफ है कि corridor पर बातचीत शुरू होने और full-scale commercial shipping normal होने के बीच अभी बड़ा अंतर है। February से प्रभावित है Hormuz Shipping Reuters और AP के मुताबिक February के अंत में U.S.-Israel और Iran के बीच conflict शुरू होने के बाद Strait of Hormuz की सामान्य shipping बुरी तरह प्रभावित हुई। इसके बाद Iran ने waterway पर नियंत्रण कड़ा किया और U.S. की तरफ से Iranian ports को लेकर भी naval pressure बढ़ा। तब से energy markets में crude oil, LNG और shipping insurance costs पर बड़ा असर पड़ा है। Iran ने पूरी तरह Strait खोलने के लिए रखी हैं शर्तें Temporary corridor पर बातचीत का मतलब यह नहीं है कि Iran ने Strait of Hormuz को पूरी तरह खोलने पर सहमति दे दी है। Iranian officials का कहना है कि full reopening के लिए Tehran की कुछ मांगें पूरी होनी चाहिए, जिनमें U.S. naval blockade हटाना, oil sanctions में राहत और frozen Iranian assets से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इसलिए temporary navigation corridor को फिलहाल एक interim confidence-building arrangement के रूप में देखा जा रहा है। US की मंजूरी भी अहम एक और बड़ा सवाल यह है कि emerging Iran-Oman arrangement पर United States का क्या रुख होगा। AP के मुताबिक यह अभी स्पष्ट नहीं है कि Washington proposed corridor को स्वीकार करेगा या नहीं। U.S. President Donald Trump की administration ने हाल में Iran के खिलाफ नए economic sanctions भी घोषित किए हैं। Reuters के मुताबिक Washington ने सोमवार को Iran की आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से sanctions expand…

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India ने Sri Lanka को 290 पर समेटा, Colombo Test में कराया Follow-On; Sonal Dinusha का शतक बेकार

कोलंबो: भारत ने श्रीलंका के खिलाफ Colombo में खेले जा रहे दूसरे Test के चौथे दिन मुकाबले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। Team India ने मेजबान Sri Lanka की पहली पारी को 290 runs पर समेट दिया और 213 runs की विशाल बढ़त हासिल करने के बाद कप्तान Shubman Gill ने follow-on enforce करने का फैसला किया। Sri Lanka के युवा all-rounder Sonal Dinusha ने 103 runs की शानदार century लगाई, लेकिन उनकी पारी टीम को follow-on से नहीं बचा सकी। India ने अपनी पहली पारी 503/9 पर declare की थी। Follow-on से बचने के लिए Sri Lanka को कम से कम 304 runs बनाने थे, लेकिन मेजबान टीम 290 पर all out हो गई और जरूरी स्कोर से 14 runs पीछे रह गई। सिर्फ 15 मिनट में India ने लिए आखिरी दो Wickets चौथे दिन Sri Lanka ने 265/8 से अपनी पारी आगे बढ़ाई थी। उस समय Sonal Dinusha 85 runs पर और Lahiru Kumara 8 runs पर नाबाद थे। लेकिन भारतीय टीम को बाकी दो wickets लेने में ज्यादा समय नहीं लगा। Reuters के मुताबिक चौथे दिन के शुरुआती करीब 15 मिनट में India ने Sri Lanka के आखिरी दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया। Debutant spinner Saransh Jain ने दोनों wickets हासिल किए और Sri Lankan innings को 290 पर खत्म कर दिया। Sonal Dinusha ने जड़ा शानदार 103 Sri Lanka की तरफ से सबसे बड़ी पारी Sonal Dinusha ने खेली। 25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 162 balls पर 103 runs बनाए। उनकी पारी में 8 fours और 3 sixes शामिल रहे। उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में lower order के साथ मिलकर India के bowlers का लंबे समय तक सामना किया। चौथे दिन Dinusha ने आक्रामक शुरुआत की। उन्होंने Saransh Jain के over में six और four लगाकर तेजी से 90s में प्रवेश किया और अगले over में Prasidh Krishna की गेंद पर boundary लगाकर century पूरी की। लगातार दूसरी Test Century Dinusha के लिए यह series की लगातार दूसरी century है। Galle में खेले गए पहले Test में उन्होंने पहली पारी में 100 runs बनाए थे और दूसरी पारी में 84 runs की शानदार पारी खेली थी। अब Colombo में 103 runs बनाकर उन्होंने भारत के खिलाफ अपनी शानदार form जारी रखी। Reuters ने भी इसे Dinusha की series की दूसरी century बताया है। Saransh Jain को मिला Maiden Test Wicket भारत के debutant off-spinner Saransh Jain के लिए चौथे दिन की शुरुआत यादगार रही। उन्होंने Lahiru Kumara को आउट करके अपने Test career का पहला wicket हासिल किया। Kumara ने 58 balls में 12 runs बनाए और लंबे समय तक Dinusha का साथ दिया। इसके बाद Saransh ने Sonal Dinusha को भी pavilion भेजा। Dinusha का outside edge slip में KL Rahul ने पकड़ लिया और Sri Lanka की पूरी innings 290 runs पर समाप्त हो गई। Prasidh Krishna और Manav Suthar ने लिए 3-3 Wickets India के लिए पहली पारी में Prasidh Krishna और Manav Suthar सबसे सफल bowlers रहे। Prasidh Krishna ने 3/52, जबकि Manav Suthar ने 3/85 के figures दर्ज किए। Saransh Jain ने दो wickets हासिल किए। इन performances की बदौलत India ने Sri Lanka को अपने 503-run total के मुकाबले काफी पीछे रोक दिया। Pasindu Sooriyabandara ने भी बनाए 80 Runs Dinusha के अलावा Pasindu Sooriyabandara ने भी Sri Lankan innings को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 80 runs की महत्वपूर्ण पारी खेली और middle order में resistance दिखाया। Sri Lanka एक समय 8/2 के दबाव में था, लेकिन Sooriyabandara और Dinusha की पारियों ने टीम को 290 तक पहुंचाया। इसके बावजूद मेजबान टीम follow-on बचाने के लिए जरूरी 304 runs तक नहीं पहुंच सकी। India को मिली 213 Runs की Lead India ने पहली पारी में 503/9 घोषित किए थे। Sri Lanka के 290 पर all out होने के बाद India को 213 runs की first-innings lead मिली। इतनी बड़ी बढ़त के बाद कप्तान Shubman Gill ने Sri Lanka को दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाया। Sri Lanka की दूसरी innings 26 August की सुबह शुरू हो चुकी है। Follow-On का Rule क्या है? Test cricket में पांच दिन के मुकाबले में अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अपने opponent से पहली innings में कम से कम 200 runs की lead हासिल करती है, तो वह दूसरी टीम को तुरंत दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुला सकती है। India की lead 213 runs थी, इसलिए Shubman Gill के पास follow-on enforce करने का विकल्प था। उन्होंने वही विकल्प चुना और Sri Lanka को अपनी दूसरी innings तुरंत शुरू करनी पड़ी। Sri Lanka सिर्फ 14 Runs से चूका यहां एक दिलचस्प आंकड़ा भी है। Sri Lanka को follow-on बचाने के लिए 304 runs बनाने थे। अगर team 304 तक पहुंच जाती तो deficit 199 runs रह जाता और India follow-on enforce नहीं कर पाता। लेकिन Sri Lanka 290 पर all out हुआ। यानी host team सिर्फ 14 runs से follow-on बचाने से चूक गई। Padikkal और Jurel की Centuries ने बनाई थी India की मजबूत स्थिति India की मजबूत position की नींव उसकी पहली innings में रखी गई थी। Devdutt Padikkal ने 117 runs बनाए, जबकि wicketkeeper-batter Dhruv Jurel ने unbeaten 115 की पारी खेली। Rishabh Pant ने भी 63 runs की तेज पारी खेली और India ने 503/9 पर innings declare की। Padikkal की यह series में लगातार दूसरी century थी। India Series में पहले ही 1-0 से आगे भारत दो मैचों की Test series में पहले से 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। Galle में खेले गए पहले Test को India ने 165 runs से जीता था। अब Colombo Test में Sri Lanka को follow-on देने के बाद India के पास series 2-0 से जीतने का मजबूत मौका है। Sri Lanka के सामने बड़ी चुनौती Follow-on के बाद Sri Lanka के सामने अब सबसे पहली चुनौती 213 runs की deficit खत्म करने की है। अगर भारतीय bowlers Sri Lanka को दूसरी पारी में 213 से कम पर all out कर देते हैं तो India को दोबारा batting करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह innings victory दर्ज कर सकता है। अगर Sri Lanka 213 से…

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Adani Energy Solutions को Maharashtra में ₹4,700 करोड़ का बड़ा Transmission Project; 4,500 MW Renewable-Storage Power संभालेगा Network

मुंबई/अहमदाबाद: Adani Group की power transmission company Adani Energy Solutions Ltd (AESL) को महाराष्ट्र में करीब ₹4,700 करोड़ का एक बड़ा transmission infrastructure project मिला है। यह project Karnataka में पैदा होने वाली renewable electricity को Maharashtra के प्रमुख consumption centres तक पहुंचाने के साथ 4,500 MW तक pumped-storage potential को support करेगा। Company के मुताबिक project को अगले 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके तहत 562 circuit kilometres नई transmission lines और 9,000 MVA transformation capacity जोड़ी जाएगी। क्या है ₹4,700 करोड़ का Project? इस transmission scheme का नाम है: “Network Expansion Scheme in Western Region to Cater to Pumped Storage Potential near Satara (up to 4500 MW) – Part A.” AESL ने इसे Tariff-Based Competitive Bidding (TBCB) process के जरिए हासिल किया, जिसमें company lowest bidder के रूप में सामने आई। Project को Satara Power Transmission Ltd नाम के Special Purpose Vehicle यानी SPV के तहत विकसित किया जाएगा। Karnataka की Renewable Energy पहुंचेगी Maharashtra इस project का एक प्रमुख उद्देश्य Karnataka में generated renewable power को Western Region के बड़े demand centres तक पहुंचाना है। Maharashtra के Mumbai Metropolitan Region, Pune और आसपास के industrial-commercial centres में power demand काफी ज्यादा है। नई transmission infrastructure Southern Grid और Western Grid के बीच electricity movement को मजबूत करने में मदद करेगी। Renewable energy की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि solar और wind generation हर समय समान नहीं रहती। इसलिए grid को ऐसी infrastructure की जरूरत होती है जो अलग-अलग क्षेत्रों से power efficiently transfer कर सके। 4,500 MW Pumped Storage को मिलेगा Support इस project की खासियत सिर्फ renewable power transmission नहीं है। यह Maharashtra के Satara, Pune और Mumbai Metropolitan Region में developing pumped-storage ecosystem को भी support करेगा। Pumped-storage hydropower को बड़े battery system की तरह समझा जा सकता है। जब electricity ज्यादा उपलब्ध होती है, तब पानी को ऊंचाई वाले reservoir में pump किया जाता है। बाद में demand बढ़ने पर उसी पानी को नीचे छोड़कर electricity generate की जाती है। इस तरह pumped storage solar और wind जैसी intermittent renewable sources को grid में integrate करने में मदद करता है। 562 Circuit KM Transmission Lines बनेंगी Project के तहत AESL लगभग 562 circuit kilometres transmission lines बनाएगा। इसके अलावा करीब 9,000 MVA की transformation capacity भी विकसित की जाएगी। Infrastructure में Satara में नया 765/400 kV substation, Kolhapur-Satara के बीच 765 kV double-circuit transmission line और Kolhapur pooling station की augmentation शामिल है। High-voltage transmission infrastructure लंबी दूरी पर power losses कम करने और बड़े volumes में electricity पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 36 Months में पूरा करने का Target Adani Energy Solutions ने कहा है कि project को 36 महीनों के अंदर commission करने का लक्ष्य है। अगर project तय timeline पर पूरा होता है तो यह Maharashtra में आने वाली renewable और storage capacity के लिए एक महत्वपूर्ण transmission backbone तैयार करेगा। AESL का Order Book ₹85,000 करोड़ पहुंचा इस नए project के बाद Adani Energy Solutions का transmission order book बढ़कर करीब ₹85,000 करोड़ हो गया है। Company देशभर में power transmission lines, substations, smart metering और distribution infrastructure से जुड़े projects पर काम करती है। नई Satara transmission scheme AESL के renewable-energy-linked transmission portfolio को और बड़ा करेगी। Company का Transmission Network भी बढ़ेगा Project पूरा होने के बाद AESL का cumulative transmission network लगभग 29,739 circuit kilometres तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं transformation capacity बढ़कर करीब 1,43,425 MVA हो जाएगी। इससे AESL देश की प्रमुख private transmission infrastructure companies में अपनी position और मजबूत करेगा। CEO Kandarp Patel ने क्या कहा? Adani Energy Solutions के CEO Kandarp Patel ने कहा कि pumped-storage projects भारत के clean-energy transition के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं क्योंकि वे renewable energy को grid में reliable तरीके से integrate करने के लिए flexibility प्रदान करते हैं। उनके मुताबिक Satara project Southern और Western India के बीच power flows को मजबूत करने के साथ renewable-energy evacuation और energy-storage deployment के लिए महत्वपूर्ण transmission backbone तैयार करेगा। India के Clean Energy Target से कैसे जुड़ा Project? भारत ने 2030 तक 500 GW non-fossil fuel electricity capacity हासिल करने का लक्ष्य रखा है। Solar और wind capacity बढ़ने के साथ नई generation projects के अलावा transmission network का expansion भी जरूरी है। अगर renewable plant electricity generate कर रहा हो लेकिन उसे demand centre तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त transmission capacity नहीं हो, तो generation capacity का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। यही वजह है कि देश में large interstate transmission projects पर investment तेजी से बढ़ रहा है। Maharashtra में Pumped Storage क्यों महत्वपूर्ण? Maharashtra देश के सबसे बड़े electricity-consuming राज्यों में से एक है। Mumbai, Pune और industrial belts में demand लगातार बनी रहती है। दूसरी तरफ renewable generation दिन और मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। Pumped-storage projects excess power को store करके peak demand के दौरान वापस grid में supply कर सकते हैं। इसलिए Satara के आसपास बनने वाली storage capacity और उससे जुड़ा transmission network Maharashtra की future grid reliability के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Announcement के बाद AESL Shares में तेजी 26 अगस्त को project की खबर सामने आने के बाद Adani Energy Solutions के shares करीब 1.5% तक चढ़े। Moneycontrol के मुताबिक investors ने ₹4,700 करोड़ के नए order को company के clean-energy infrastructure portfolio के लिए positive development के रूप में देखा। LiveMint के मुताबिक NSE पर share ने शुरुआती कारोबार में ₹1,634.90 का intraday high भी छुआ। हालांकि stock market movements कई factors से प्रभावित होते हैं और केवल इस project announcement के आधार पर future performance तय नहीं की जा सकती। Adani Group के लिए क्यों बड़ी Deal? Adani Group renewable generation के साथ transmission infrastructure में भी अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। Renewable electricity ecosystem केवल solar या wind plant लगाने तक सीमित नहीं है। उसके लिए high-capacity transmission corridors, substations और storage systems भी जरूरी होते हैं। ₹4,700 करोड़ का Satara project AESL को इन तीनों क्षेत्रों—renewable evacuation, interstate transmission और pumped storage integration—के intersection पर मजबूत position देता है। 26…

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Karnataka के मंत्री B Nagendra ने इस्तीफे की पेशकश की; ₹89.63 करोड़ Valmiki Corporation मामले को लेकर BJP का दबाव

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजनीति में Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation से जुड़े कथित ₹89 करोड़ के फंड diversion मामले ने एक बार फिर बड़ा मोड़ ले लिया है। राज्य के Planning and Statistics Minister B Nagendra ने बुधवार, 26 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री D.K. Shivakumar की Cabinet से इस्तीफा देने की पेशकश की है। विपक्षी BJP पिछले कई दिनों से Nagendra को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री D.K. Shivakumar ने फिलहाल Nagendra को इस्तीफा देने से रोकते हुए कहा है कि वह पहले Congress high command से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। यानी Nagendra ने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। आज सुबह सामने आया बड़ा Political Development 26 अगस्त की सुबह करीब 9:30 बजे यह जानकारी सामने आई कि BJP के बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच Nagendra ने पद छोड़ने की पेशकश की है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने उनसे फिलहाल पद पर बने रहने को कहा है, जब तक पार्टी नेतृत्व से चर्चा पूरी नहीं हो जाती। इसलिए headline में “इस्तीफा दे दिया” लिखना अभी गलत होगा। सही स्थिति यह है कि उन्होंने resignation offer किया है। क्या है ₹89.63 करोड़ Valmiki Corporation मामला? यह मामला Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation के सरकारी फंड से जुड़ा है। CBI की chargesheet के मुताबिक करीब ₹89.63 करोड़ सरकारी रकम कथित रूप से forged cheques और RTGS transactions के जरिए divert की गई। जांच एजेंसी ने दावा किया कि यह पैसा लगभग 600 bank accounts के जरिए layer किया गया और बाद में cash, bullion तथा luxury vehicles में बदला गया। CBI ने जून 2026 में Nagendra समेत कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया था। ये आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं और conviction नहीं हुई है। Nagendra को Chargesheet में बनाया गया आरोपी CBI का आरोप है कि B Nagendra और उनके कथित करीबी सहयोगी Nekkanti Nagaraj समेत अन्य लोगों ने सरकारी funds के diversion में भूमिका निभाई। Agency ने यह भी आरोप लगाया कि Nagendra को एक private firm को ₹13.95 करोड़ का tender दिलाने के बदले ₹1.20 करोड़ की कथित रिश्वत मिली। यह CBI की chargesheet का आरोप है, जिसे अदालत में साबित किया जाना बाकी है। CBI ने Nagendra को तीन अलग-अलग chargesheets में आरोपी बनाया है। Governor से Prosecution Sanction भी मांगा मामले में हाल ही में एक और महत्वपूर्ण development सामने आया था। CBI ने Karnataka Governor Thaawarchand Gehlot से Nagendra के खिलाफ prosecution शुरू करने की अनुमति मांगी है। एक sitting minister के खिलाफ कुछ परिस्थितियों में prosecution आगे बढ़ाने के लिए ऐसी sanction महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। इसी development के बाद BJP ने Nagendra के खिलाफ अपना आंदोलन और तेज कर दिया। BJP ने Assembly में किया लगातार Protest Karnataka BJP पिछले कई दिनों से Legislative Assembly में Nagendra के resignation की मांग को लेकर विरोध कर रही है। BJP और JD(S) के विधायकों ने Assembly proceedings बाधित कीं और आरोप लगाया कि chargesheet में नाम आने के बाद Nagendra का मंत्री पद पर बने रहना उचित नहीं है। Opposition ने Vidhana Soudha के बाहर भी प्रदर्शन किया और कई BJP नेताओं को protest के दौरान हिरासत में लिया गया। Vidhana Soudha में जबरन घुसने की कोशिश तक पहुंचा Protest विवाद ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब BJP कार्यकर्ताओं और नेताओं ने Vidhana Soudha की ओर march किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक security personnel के साथ धक्का-मुक्की हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों ने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। BJP की मांग थी कि Nagendra को तुरंत Cabinet से हटाया जाए। लगातार protests के चलते राज्य की monsoon session की proceedings भी प्रभावित हुईं। 2024 में भी इसी मामले पर दे चुके हैं इस्तीफा Nagendra के लिए यह विवाद नया नहीं है। जब 2024 में Valmiki Corporation fund diversion मामला सामने आया था, उस समय वह Tribal Welfare Minister थे। बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने June 2024 में Cabinet से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद Enforcement Directorate ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। बाद में उन्हें bail मिली। August 2026 में दोबारा Cabinet में हुई थी Entry राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद B Nagendra को 3 अगस्त 2026 को D.K. Shivakumar की Cabinet में फिर शामिल किया गया। उन्हें Planning and Statistics portfolio दिया गया। लेकिन re-induction के कुछ ही दिनों बाद BJP ने CBI chargesheet और ED case को लेकर उनकी नियुक्ति का विरोध शुरू कर दिया। अब तीन सप्ताह से भी कम समय में Nagendra ने फिर पद छोड़ने की पेशकश की है। BJP पर Nagendra का पलटवार Nagendra पहले resignation की मांग को खारिज करते रहे थे। 19 अगस्त को उन्होंने BJP पर आरोप लगाया था कि विपक्ष उन्हें इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि वह tribal community से आते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर अदालत उन्हें दोषी पाती है तो वह सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। Nagendra ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के आरोपों को भी राजनीतिक साजिश बताया था। हालांकि उनके इन दावों का BJP ने विरोध किया और कहा कि मुद्दा जाति नहीं बल्कि corruption allegations और accountability का है। मामला सामने कैसे आया था? Valmiki Corporation मामला 2024 में उस समय चर्चा में आया जब corporation से जुड़े Accounts Officer P Chandrashekaran की मौत हुई। उनके कथित suicide note में corporation के funds के unauthorized transfer और वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके बाद मामले की जांच अलग-अलग agencies तक पहुंची। Union Bank of India की complaint के आधार पर CBI ने भी investigation शुरू की। ₹187 करोड़ Pool हुआ, ₹89.63 करोड़ कथित तौर पर Divert CBI के मुताबिक corporation और संबंधित departments से लगभग ₹187 करोड़ Union Bank of India के account में pool किए गए थे। Agency का आरोप है कि इसमें से ₹89.63 करोड़ कथित तरीके से divert किए गए। CBI ने bank officials, corporation officers, government officials, private persons और middlemen समेत कई लोगों की भूमिका जांचने का दावा किया है। Congress के लिए बढ़ी राजनीतिक मुश्किल…

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