नई दिल्ली, 4 सितंबर 2026: Supreme Court ने National Stock Exchange (NSE) के खिलाफ Securities and Exchange Board of India (SEBI) की लंबे समय से लंबित appeals को खत्म कर दिया है। ये मामले NSE की co-location facility और dark fibre connectivity से जुड़े थे, जिनमें कुछ brokers को allegedly unfair और preferential access मिलने के आरोप लगे थे।
₹1,491 करोड़ के settlement के बाद फैसला
Supreme Court ने NSE और SEBI के बीच हुए settlement को ध्यान में रखते हुए petitions dispose कीं। SEBI ने जुलाई 2026 में करीब ₹1,491.21 करोड़ में इन regulatory matters को settle करने की in-principle approval दी थी। NSE ने settlement amount का भुगतान भी पूरा कर दिया है।
क्या था Co-location विवाद?
NSE ने 2009 में co-location facility शुरू की थी, जिसके तहत brokers अपने servers exchange के premises के पास रख सकते थे। आरोप था कि कुछ high-frequency traders को NSE systems तक दूसरों की तुलना में तेज और preferential access मिला, जिससे उन्हें trading advantage मिल सकता था।
SAT ने पहले दी थी NSE को राहत
SEBI ने 2019 में NSE के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब ₹625 करोड़ के disgorgement का आदेश दिया था। बाद में Securities Appellate Tribunal (SAT) ने 2023 में disgorgement order को रद्द करते हुए NSE पर due diligence में कमी के लिए ₹100 करोड़ की penalty लगाई थी। SEBI ने इसी फैसले को Supreme Court में चुनौती दी थी।
NSE के IPO का बड़ा रास्ता साफ
Supreme Court में इन appeals के खत्म होने से NSE के लंबे समय से प्रस्तावित IPO के रास्ते की एक बड़ी regulatory बाधा दूर हो गई है। NSE ने जून 2026 में अपने IPO के लिए draft documents दाखिल किए थे।
अन्य संबंधित proceedings जारी रह सकती हैं
Supreme Court की राहत मुख्य रूप से NSE से जुड़े settled co-location और dark fibre matters तक सीमित है। Former NSE executives और अन्य व्यक्तियों से संबंधित अलग proceedings इस settlement से स्वतः समाप्त नहीं होतीं और उन्हें अलग से तय किया जा सकता है।
source – Reuters / PTI
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