नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) नीति के खिलाफ अपना आंदोलन तेज़ कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मार्च रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य AAP नेताओं ने फिरोजशाह रोड पर धरना दिया।
2.3 लाख से अधिक हस्ताक्षर वाला ज्ञापन
AAP के अनुसार पार्टी ने देशभर से 2.3 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। इन हस्ताक्षरों वाले ज्ञापन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचाने के लिए यह मार्च आयोजित किया गया था। पुलिस द्वारा मार्च रोके जाने के बाद ज्ञापन पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया। केजरीवाल ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।
AAP की तीन प्रमुख मांगें
केजरीवाल ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं—
- पेट्रोल पंपों पर सामान्य पेट्रोल और E20 पेट्रोल दोनों का विकल्प उपलब्ध कराया जाए।
- E20 पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखी जाए क्योंकि कई वाहन मालिक माइलेज कम होने की शिकायत कर रहे हैं।
- सरकार E20 के प्रभाव पर सभी वैज्ञानिक अध्ययन और परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करे ताकि लोगों में भ्रम दूर हो सके।
सरकार का पक्ष
केंद्र सरकार का कहना है कि E20 नीति का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात में कमी, किसानों की आय बढ़ाना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सरकार का दावा है कि चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही यह नीति भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि विपक्ष और कुछ परिवहन संगठनों ने पुराने वाहनों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई है।
राजनीतिक बहस हुई तेज़
BJP ने केजरीवाल के प्रदर्शन को “राजनीतिक ड्रामा” बताते हुए कहा कि E20 से वाहनों को नुकसान पहुँचने का कोई आधिकारिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वहीं AAP का कहना है कि सरकार को लोगों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए और उपभोक्ताओं पर किसी एक ईंधन विकल्प को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए।
निष्कर्ष
E20 ईंधन नीति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। एक ओर केंद्र सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं AAP और कई वाहन संगठनों की मांग है कि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का अधिकार दिया जाए। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस और तेज़ होने की संभावना है.
Source:
Ministry of Petroleum & Natural Gas | Delhi Police | Aam Aadmi Party
जय राष्ट्र न्यूज़
