जय राष्ट्र न्यूज, Author at Jai Rashtra News

TCS करेगा Porsche की IT Consulting Arm MHP का €320 Million में अधिग्रहण; €1.25 Billion की Strategic Partnership भी

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202604 mins

मुंबई/स्टटगार्ट: भारत की सबसे बड़ी IT services company Tata Consultancy Services (TCS) ने German luxury sports car maker Porsche AG के साथ एक बड़ी strategic partnership का ऐलान किया है। इसके तहत TCS, Porsche की management और IT consulting subsidiary MHP Management- und IT-Beratung GmbH का 100% अधिग्रहण करेगी। MHP की enterprise value €320 million, यानी करीब ₹3,574 करोड़ रखी गई है। इसके साथ Porsche और TCS ने अगले पांच वर्षों के लिए करीब €1.25 billion की strategic business partnership भी की है, जिसमें Artificial Intelligence, engineering, manufacturing, operations और customer experience जैसे क्षेत्रों में काम किया जाएगा। TCS खरीदेगा MHP की 100% हिस्सेदारी TCS की official announcement के मुताबिक acquisition उसकी wholly-owned subsidiary Tata Consultancy Services Netherlands B.V. के जरिए किया जाएगा। Company Porsche AG से MHP की 100% equity shares खरीदेगी। Deal का enterprise value €320 million तय किया गया है, हालांकि closing के समय net debt और working capital जैसे customary adjustments हो सकते हैं। Transaction अभी पूरा नहीं हुआ है। इसे European और संबंधित national regulators से approvals मिलना बाकी है। अगले 3-4 महीने में Deal पूरी होने की उम्मीद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक TCS को acquisition अगले तीन से चार महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए European Commission के साथ Germany और Romania की regulatory authorities से आवश्यक approvals मिलने होंगे। इसलिए फिलहाल यह कहना ज्यादा सही है कि TCS ने MHP को खरीदने का agreement किया है; ownership transfer regulatory clearance के बाद पूरा होगा। क्या है €1.25 Billion Strategic Deal? MHP acquisition इस agreement का केवल एक हिस्सा है। Porsche और TCS ने पांच साल का strategic deal किया है जिसकी value करीब €1.25 billion, यानी मौजूदा conversion के हिसाब से लगभग ₹14,000 करोड़ के आसपास है। Partnership में TCS Porsche के लिए Artificial Intelligence और digital transformation को बड़े scale पर implement करने में मदद करेगा। इसमें मुख्य रूप से: जैसे क्षेत्रों पर focus रहेगा। Porsche के लिए बनेगा AI Mobility Centre of Excellence इस partnership की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एक dedicated AI Mobility Centre of Excellence (CoE) की है। TCS Porsche के लिए यह विशेष centre स्थापित करेगा, जिसका उद्देश्य automotive business में AI use cases को experimental stage से निकालकर industrial scale पर लागू करना होगा। यह CoE manufacturing plants से लेकर vehicle engineering और customer-facing services तक AI का इस्तेमाल बढ़ाने पर काम करेगा। इसके जरिए Porsche development speed, operational efficiency और software-based mobility solutions को बेहतर करना चाहता है। MHP क्या करती है? MHP Germany की एक established management और IT consultancy company है जिसका headquarters Ludwigsburg में है। Company की expertise automotive और manufacturing industries के साथ-साथ aerospace, defence, energy और public sector तक फैली हुई है। MHP की प्रमुख capabilities में शामिल हैं: यही automotive expertise TCS के लिए acquisition का सबसे बड़ा strategic benefit मानी जा रही है। MHP में करीब 4,500 Employees MHP में लगभग 4,500 कर्मचारी काम करते हैं। Company ने calendar year 2025 में €742 million का turnover दर्ज किया था। इसका presence Germany के अलावा Romania, UK, US, India और Mexico जैसे markets में भी है। Acquisition के बाद TCS को European automotive consulting market में एक बड़ा established workforce और client ecosystem मिलेगा। क्या MHP का नाम खत्म हो जाएगा? नहीं। MHP की official announcement के मुताबिक acquisition पूरा होने के बाद भी company MHP brand के रूप में बनी रहेगी और TCS के भीतर एक distinct तथा independent consulting firm के तौर पर operate करेगी। यानी फिलहाल MHP को TCS में पूरी तरह merge करके उसका brand हटाने की योजना नहीं बताई गई है। Porsche और MHP के बीच वर्षों से चला आ रहा business relationship भी जारी रहेगा। TCS CEO K Krithivasan ने क्या कहा? TCS के CEO और MD K Krithivasan ने कहा कि automotive industry को AI, software और data तेजी से बदल रहे हैं। उनके मुताबिक TCS की AI, engineering, technology और business transformation capabilities को MHP की automotive consulting expertise के साथ जोड़कर Porsche के पूरे value chain में AI को बड़े scale पर industrialise किया जाएगा। TCS का लक्ष्य intelligent और software-defined mobility solutions को तेजी से develop करने में Porsche की मदद करना है। Porsche को Deal से क्या मिलेगा? Porsche AG के CEO Michael Leiters के मुताबिक Porsche की automotive expertise को TCS की digital technology और AI capabilities के साथ जोड़ने से company की innovation क्षमता और efficiency बेहतर हो सकती है। Porsche ऐसे समय में यह transformation कर रहा है जब global automobile industry: जैसे बड़े बदलावों से गुजर रही है। Porsche ने MHP क्यों बेची? Porsche ने इस transaction को अपनी “Sportwagenschmiede 35” strategy का हिस्सा बताया है। German automaker के मुताबिक MHP की sale से Porsche अपने core sports-car business पर ज्यादा focus कर सकेगा, जबकि MHP को TCS जैसे global technology group के साथ international growth के ज्यादा अवसर मिलेंगे। Porsche ने साफ किया है कि MHP के साथ उसका strategic collaboration acquisition के बाद भी जारी रहेगा। TCS के लिए Europe में बड़ा मौका TCS के लिए यह acquisition केवल Porsche account तक सीमित नहीं है। MHP के जरिए TCS को Germany और broader European automotive तथा industrial markets में अपनी consulting presence मजबूत करने का मौका मिलेगा। Europe दुनिया के सबसे बड़े automotive engineering hubs में से एक है। Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz जैसे major manufacturers की मौजूदगी के कारण यहां automotive software, cloud, AI और engineering services की demand काफी बड़ी है। MHP जैसी specialized consultancy TCS को इन क्षेत्रों में high-value consulting projects हासिल करने में मदद कर सकती है। AI के कारण बदल रहा IT Services Business यह acquisition ऐसे समय हो रहा है जब global IT services industry Artificial Intelligence के कारण बड़े बदलाव का सामना कर रही है। Reuters के मुताबिक India की करीब $315 billion IT industry पर AI automation का असर बढ़ रहा है और traditional outsourcing models तेजी से transform हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में TCS जैसी कंपनियां traditional IT outsourcing से आगे बढ़कर: में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं। Porsche-MHP deal इसी strategy का बड़ा उदाहरण है। TCS Shares में…

आगे और पढ़ें

Yashasvi Jaiswal और Asitha Fernando पर ICC का Action; दोनों पर 25% Match Fee Fine, 1-1 Demerit Point

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202602 mins

कोलंबो: भारत और श्रीलंका के बीच Colombo में खेले जा रहे दूसरे Test में मैदान पर हुई गर्मागर्म भिड़ंत के बाद International Cricket Council (ICC) ने भारतीय बल्लेबाज Yashasvi Jaiswal और श्रीलंकाई तेज गेंदबाज Asitha Fernando के खिलाफ disciplinary action लिया है। दोनों खिलाड़ियों पर उनकी match fee का 25% जुर्माना लगाया गया है और disciplinary record में एक-एक demerit point जोड़ा गया है। ICC ने दोनों खिलाड़ियों को Code of Conduct के Article 2.12 के उल्लंघन का दोषी माना। यह नियम किसी खिलाड़ी, support staff, umpire, match referee या अन्य व्यक्ति के साथ international match के दौरान inappropriate physical contact से संबंधित है। आखिर मैदान पर क्या हुआ था? घटना 23 अगस्त को Colombo Test के पहले दिन भारत की पहली पारी के 17वें over में हुई। Asitha Fernando ने Yashasvi Jaiswal को 45 रन पर आउट किया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले शब्दों की तीखी अदला-बदली हुई। ICC के आधिकारिक बयान के मुताबिक Jaiswal Fernando की ओर बढ़े, दोनों ने एक-दूसरे से कुछ कहा और इसके बाद Fernando ने अपना सिर Jaiswal की ओर बढ़ाया। जवाब में Jaiswal भी आगे झुके और दोनों के सिर आपस में contact में आ गए। स्थिति ज्यादा बिगड़ने से पहले अन्य खिलाड़ियों ने हस्तक्षेप किया। तीन चौके खाने के बाद Fernando ने किया था Jaiswal को Out यह मुकाबला पहले से काफी intense था। रिपोर्ट्स के मुताबिक Fernando को Jaiswal ने आउट होने से पहले लगातार तीन चौके लगाए थे। इसके तुरंत बाद Fernando ने अंदर आती गेंद पर Jaiswal को bowled कर दिया। विकेट मिलने के बाद Sri Lankan pacer ने animated celebration और send-off दिया। Jaiswal वापस उनकी ओर मुड़े और दोनों आमने-सामने आ गए। इस confrontation का video social media पर भी तेजी से वायरल हुआ। ICC ने लगाया Level 1 Breach ICC ने मामले को Level 1 offence माना है। Article 2.12 के तहत दोनों खिलाड़ियों पर: लगाया गया है। Level 1 breach के लिए ICC rules में official reprimand से लेकर अधिकतम 50% match fee fine और एक या दो demerit points तक की सजा हो सकती है। दोनों Players ने स्वीकार की गलती इस मामले में formal disciplinary hearing की जरूरत नहीं पड़ी। ICC के मुताबिक Yashasvi Jaiswal और Asitha Fernando दोनों ने offence स्वीकार किया और ICC Elite Panel of Match Referees के Andy Pycroft द्वारा प्रस्तावित sanctions को मान लिया। यानी दोनों खिलाड़ियों ने punishment को challenge नहीं किया। किसने लगाए Charges? ICC के अनुसार on-field umpires Ahsan Raza और Sharfuddoula Ibne Shahid, third umpire Rod Tucker और fourth umpire Prageeth Rambukwella ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ charge लगाया था। Match referee Andy Pycroft ने मामले पर final disciplinary sanction प्रस्तावित किया। पिछले 24 Months में दोनों का पहला Offence Jaiswal और Fernando के लिए राहत की बात यह है कि दोनों के disciplinary records में पिछले 24 महीनों के दौरान कोई previous offence नहीं था। इसलिए दोनों के account में अब सिर्फ एक-एक demerit point है। Demerit points किसी खिलाड़ी के disciplinary record पर 24 महीने तक बने रहते हैं। 4 Demerit Points हुए तो क्या होगा? ICC के नियमों के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी 24 महीने की अवधि में चार या उससे ज्यादा demerit points हासिल करता है, तो उन्हें suspension points में convert किया जाता है। दो suspension points होने पर खिलाड़ी को: एक Test Match या दो ODIs/T20Is, जो भी पहले आए, से suspend किया जा सकता है। फिलहाल Jaiswal और Fernando दोनों के पास सिर्फ एक-एक demerit point है, इसलिए इस incident से कोई match suspension नहीं हुआ है। Team India के Batting Coach ने भी Jaiswal पर दी प्रतिक्रिया Indian batting coach Sitanshu Kotak ने incident के बाद कहा कि मैदान पर emotions high हो सकते हैं, लेकिन Jaiswal को Fernando के इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने confrontation को emotions का overflow बताया, लेकिन physical proximity से बचने की जरूरत पर जोर दिया। यह बयान ICC punishment घोषित होने से पहले आया था। पूर्व Indian Cricketers ने भी उठाए सवाल 25 अगस्त को सामने आई reports में कई former Indian cricketers ने भी Jaiswal के conduct पर सवाल उठाए। Cheteshwar Pujara, WV Raman और Saba Karim जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि competitive cricket में verbal exchange हो सकता है, लेकिन physical contact तक मामला पहुंचना उचित नहीं है। Pujara ने खास तौर पर कहा कि खिलाड़ियों को ऐसे moments में emotions control करने चाहिए। Jaiswal ने Social Media पर क्या कहा? घटना के बाद Yashasvi Jaiswal ने social media पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संकेत दिया कि मैदान पर Fernando ने जो कहा था, उसकी पूरी जानकारी बाहर मौजूद लोगों को नहीं है। उन्होंने criticism का जवाब देते हुए कहा कि बिना पूरी बातचीत जाने judgement नहीं करना चाहिए और यह भी संकेत दिया कि अगर कोई सीमा पार करता है तो India जवाब देना जानता है। हालांकि ICC ने verbal exchange की बजाय दोनों के बीच हुए inappropriate physical contact के आधार पर कार्रवाई की। Colombo Test में India की मजबूत पकड़ जिस Test में यह विवाद हुआ है, उसमें India ने अपनी पहली पारी 503/9 पर declare की। ICC के मुताबिक दूसरे दिन rain interruption से पहले India ने Dhruv Jurel की unbeaten century की मदद से बड़ा total खड़ा किया। यह दो मैचों की Test series का दूसरा मुकाबला है। पहला Test Galle में India ने 165 रन से जीता था। Series का Colombo Test 23 से 27 August के बीच खेला जा रहा है। ICC ने दोनों Players पर समान Action क्यों लिया? इस मामले में ICC ने दोनों पक्षों की भूमिका देखी। Official description के अनुसार Fernando ने अपना सिर Jaiswal की ओर बढ़ाया, जबकि Jaiswal भी आगे झुके, जिससे दोनों के सिर contact में आए। इसलिए disciplinary authority ने दोनों को एक ही offence और समान punishment दिया। इस action का उद्देश्य यह संदेश देना भी है कि international cricket में sledging या verbal confrontation की सीमा physical contact तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या दोनों अगले Test में खेल सकते हैं? हां। इस punishment के तहत किसी भी खिलाड़ी को match suspension नहीं दिया गया है।…

आगे और पढ़ें

H-1B Visa पर बड़ा झटका? US में Cap-Subject Petitions पर $103,265 अतिरिक्त Fee का प्रस्ताव, भारतीय Professionals पर बड़ा असर संभव

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202604 mins

वॉशिंगटन: अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे हजारों skilled foreign professionals, खासकर भारतीयों, के लिए H-1B Visa को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। Donald Trump administration के तहत U.S. Department of Homeland Security (DHS) ने cap-subject H-1B petitions पर $103,265 की नई अतिरिक्त fee लगाने का प्रस्ताव जारी किया है। अगर यह नियम अंतिम रूप में लागू होता है, तो अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेश से skilled workers को H-1B के जरिए नियुक्त करना बेहद महंगा हो सकता है। यह प्रस्ताव 24 अगस्त को जारी हुआ और 25 अगस्त 2026 को Federal Register में publication के लिए निर्धारित है। फिलहाल यह final rule नहीं है और इसे public comments तथा regulatory process से गुजरना होगा। $103,265 की Fee आखिर है क्या? DHS के official proposed rule के मुताबिक हर H-1B cap-subject petition दाखिल करते समय employer को $103,265 की अलग additional fee देनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौजूदा H-1B filing fees को replace नहीं करेगी। DHS ने स्पष्ट रूप से इसे additional fee के रूप में प्रस्तावित किया है, यानी applicable होने पर existing filing और statutory fees के ऊपर यह रकम जुड़ सकती है। DHS का अनुमान है कि इससे सालाना लगभग $8.8 billion का revenue जुटाया जा सकता है। Agency ने calculation के लिए 85,000 cap-subject petitions और $103,265 प्रति petition का अनुमान इस्तेमाल किया है। हर H-1B Visa पर नहीं लगेगी यह Fee इस खबर का सबसे जरूरी clarification यही है। प्रस्तावित $103,265 fee हर H-1B petition पर लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। Official proposal के अनुसार इसका दायरा मुख्य रूप से: H-1B cap-subject petitions, जिसमें U.S. advanced-degree exemption यानी master’s cap के तहत आने वाली petitions भी शामिल हैं, तक सीमित होगा। Cap-exempt H-1B filings को इस specific proposed fee के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। Reuters के मुताबिक मौजूदा H-1B renewals और अमेरिका में पहले से student status पर मौजूद कुछ applicants के cases पर भी इस fee का असर नहीं पड़ने की उम्मीद है। Indians पर इतना बड़ा असर क्यों? भारत H-1B programme का सबसे बड़ा beneficiary रहा है। USCIS के latest detailed congressional data के मुताबिक FY 2024 में approved H-1B petitions में लगभग 71% beneficiaries India-born थे। China करीब 12% के साथ दूसरे स्थान पर था। यही वजह है कि H-1B rules में कोई भी बड़ा बदलाव भारतीय technology professionals, engineers, financial specialists, researchers और U.S. में hiring करने वाली Indian IT companies के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर भारतीय H-1B holder को personally $103,265 देना पड़ेगा। Fee कौन देगा—Employee या Company? H-1B system में petition U.S. employer दाखिल करता है। नई proposed fee भी petitioners यानी employers पर लगाई जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि Indian professional को सामान्य तौर पर अपने pocket से $103,265 USCIS को जमा करने की बात नहीं है। लेकिन अगर employer के लिए एक foreign employee को hire करने की upfront cost $100,000 से ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका असर hiring decisions पर पड़ सकता है। Companies कम H-1B employees hire कर सकती हैं, ज्यादा senior या high-paying positions को प्राथमिकता दे सकती हैं या jobs को दूसरे देशों में shift करने पर विचार कर सकती हैं। DHS ने खुद अपने regulatory analysis में माना है कि proposed rule का substantial number of small entities पर significant economic impact हो सकता है। छोटे Employers और Startups पर ज्यादा दबाव? इस proposal का सबसे बड़ा सवाल startups और small businesses को लेकर है। DHS के FY 2025 data analysis में cap-subject petitions दाखिल करने वाले 28,649 unique petitioners में 14,541 यानी लगभग 51% को small entities के रूप में पहचाना गया था। $103,265 per petition की additional cost एक large multinational company के लिए भी बड़ी रकम है, लेकिन छोटे startup या research-oriented company के लिए यह foreign talent hiring को लगभग असंभव बनाने जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। DHS का प्रस्ताव फिलहाल company size या nonprofit status के आधार पर इस fee में सामान्य छूट देने की बात नहीं करता; proposed rule इसे cap-subject petitioners पर broadly लागू करने की बात कहता है। मौजूदा H-1B Fees कितनी हैं? अभी सामान्य Form I-129 H-1B filing fee employer category और filing method के अनुसार अलग होती है। USCIS fee schedule में standard H-1B filing के लिए लगभग $730-$780, जबकि qualifying small employers और nonprofits के लिए लगभग $460 base filing fee का प्रावधान दिखाया गया है। इसके अलावा circumstances के अनुसार Fraud Prevention Fee, Asylum Program Fee और दूसरी statutory fees लग सकती हैं। Reuters के मुताबिक नई policy से पहले typical H-1B application costs broadly $2,000 से $5,000 के range में रहती थीं, हालांकि employer और petition type के अनुसार total अलग हो सकता था। इसीलिए $103,265 का proposed additional charge एक बेहद बड़ा jump माना जा रहा है। पहले भी लगाया गया था $100,000 Payment नई proposal बिल्कुल शून्य से शुरू नहीं हुई है। Trump administration ने September 2025 में Presidential Proclamation के जरिए कुछ नए H-1B petitions से जुड़ा $100,000 payment requirement लागू किया था। लेकिन June 2026 में Massachusetts की federal court ने उस policy को unlawful मानते हुए implementing guidance को vacate कर दिया। Trump administration ने उस फैसले के खिलाफ appeal की है और मामला अभी appellate court में लंबित है। नई $103,265 proposal उस पुराने $100,000 payment से अलग legal mechanism पर आधारित है। क्या $100,000 + $103,265 दोनों देने पड़ सकते हैं? Official Federal Register proposal में एक बेहद महत्वपूर्ण provision है। DHS ने कहा है कि proposed $103,265 fee Presidential Proclamation के $100,000 payment से अलग है। अगर किसी समय petitioner दोनों requirements के दायरे में आता है, तो technically दोनों amounts लागू हो सकते हैं। हालांकि existing Presidential Proclamation का payment requirement 21 September 2026 के आसपास expire होने वाला है, अगर उसे extend या renew नहीं किया जाता। DHS ने भी कहा है कि मौजूदा schedule के अनुसार proclamation proposed rule के effective होने से पहले expire हो सकता है। इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि companies को निश्चित रूप…

आगे और पढ़ें

SpaceX और Nvidia AI Computing को Space में ले जाने की तैयारी में; Starmind AI1 का पहला Launch 2027 के Q4 में संभव

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202603 mins

वॉशिंगटन: Elon Musk की SpaceX और chip giant NVIDIA artificial intelligence computing को पृथ्वी के traditional data centers से आगे सीधे space में ले जाने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियां Starmind AI1 नाम के first-generation orbital AI satellite पर काम कर रही हैं, जिसमें NVIDIA के Vera Rubin NVL72 architecture पर आधारित space-optimized computing system इस्तेमाल किया जाएगा। Elon Musk ने कहा है कि इस orbital AI system को 2027 की चौथी तिमाही यानी Q4 में orbit में भेजने की योजना है, जबकि 2028 में project को बड़े scale पर expand करने का लक्ष्य है। क्या है Starmind AI1? Starmind SpaceX की proposed orbital computing platform है। इसका उद्देश्य satellite को केवल data transmit करने वाले system के बजाय ऐसा AI-powered computer in orbit बनाना है जो data को space में ही process कर सके। SpaceX की official information के मुताबिक AI1 satellite में localized computing होगी। यह space में उपलब्ध solar energy से power लेगा और processed data को high-bandwidth laser links के जरिए Starlink network तक भेजेगा। कंपनी का दावा है कि इस model से बड़ी मात्रा में raw data को हर बार पृथ्वी पर भेजने की जरूरत कम हो सकती है। Nvidia का Vera Rubin System करेगा AI Processing NVIDIA ने पुष्टि की है कि SpaceX के Starmind AI1 का compute payload Vera Rubin NVL72 technology पर आधारित होगा। NVIDIA इसे data-center-class AI computing को orbit तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। Vera Rubin platform को बड़े AI models, agentic AI applications और high-performance processing के लिए design किया गया है। SpaceXAI की योजना Earth-based Grok infrastructure में भी NVIDIA Vera Rubin platform का इस्तेमाल बढ़ाने की है। Elon Musk बोले- Traditional Rack से हल्का और सस्ता होगा Design Elon Musk के मुताबिक SpaceX और NVIDIA ने orbital environment के लिए traditional AI server rack की तुलना में ज्यादा compact system design किया है। उन्होंने कहा कि नया design पारंपरिक rack के मुकाबले simpler, lighter, denser और lower-cost हो सकता है। इसका उद्देश्य space launch में weight और power requirements को कम करना है। Space-based computing में वजन बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हर अतिरिक्त kilogram को orbit तक पहुंचाने की लागत और launch complexity बढ़ती है। 2027 के Q4 में पहला Launch Musk ने अपने latest update में कहा कि space-optimized Vera Rubin NVL72 system को Q4 2027 में orbit में launch करने की योजना है। इसके बाद 2028 में deployment को काफी तेजी से बढ़ाया जा सकता है। SpaceX की official Starmind website भी बताती है कि कंपनी Bastrop, Texas में Gigasat Factory तैयार कर रही है, जहां 2027 के अंत से हजारों AI satellites के बड़े पैमाने पर production और deployment की योजना है। हालांकि launch schedule aerospace projects में testing, regulatory approvals और Starship readiness के कारण बदल भी सकता है। AI को Space में ले जाने की जरूरत क्यों? आज AI industry के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में power consumption, cooling और data-center capacity शामिल हैं। Large AI models को train और run करने के लिए हजारों GPUs और enormous electricity की जरूरत होती है। इसके अलावा data centers में cooling के लिए भी काफी power और water infrastructure चाहिए। SpaceX का तर्क है कि orbital data centers को लगातार solar energy मिल सकती है और उन्हें terrestrial grid constraints से काफी हद तक अलग रखा जा सकता है। Space में Cooling कैसे होगी? SpaceX का कहना है कि उसकी AI satellites heat को radiators के जरिए vacuum में dissipate करेंगी। Company के मुताबिक इससे traditional terrestrial data centers में इस्तेमाल होने वाले cooling towers, chillers और fans पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि space में thermal management आसान नहीं होता। Vacuum में convection नहीं होती, इसलिए excess heat को effectively radiate करना एक major engineering challenge रहेगा। Solar Power बनेगा सबसे बड़ा Advantage? AI1 design में बड़े solar panels का इस्तेमाल किया जाएगा। SpaceX के मुताबिक sun-synchronous orbit में satellites लंबे समय तक direct solar energy हासिल कर सकती हैं। AI1 satellite के लिए कंपनी ने करीब 150 kW peak और 120 kW average compute payload power का specification दिखाया है। अगर future में हजारों satellites deploy किए जाते हैं तो theoretical तौर पर orbital computing capacity को gigawatt scale तक बढ़ाया जा सकता है। Starlink से जुड़ेंगे AI Satellites Starmind AI1 standalone satellite नहीं होगा। SpaceX की योजना इसे अपने existing Starlink laser network से जोड़ने की है। Processed AI results high-speed optical links के जरिए Starlink constellation तक भेजे जा सकेंगे और वहां से Earth users तक पहुंचाए जा सकते हैं। इससे satellite-generated data को पहले ground station पर भेजकर process करने की जरूरत कम हो सकती है। Earth Observation में बड़ा फायदा Orbital AI का एक बड़ा use case Earth observation हो सकता है। आज satellites बड़ी मात्रा में imagery और sensor data collect करते हैं, लेकिन हर raw image को Earth तक downlink करना bandwidth-intensive होता है। NVIDIA के मुताबिक on-orbit AI wildfire detection, climate monitoring, infrastructure analysis, radar processing और geospatial intelligence जैसे काम satellite पर ही perform कर सकता है। इससे केवल relevant information Earth पर भेजी जा सकेगी। AI Models Space में ही चल सकेंगे NVIDIA का कहना है कि उसका Space-1 Vera Rubin Module frontier और foundation AI models को सीधे orbital systems पर run करने के लिए बनाया गया है। Company के मुताबिक यह space-based inference में H100 GPU की तुलना में per-GPU AI compute को काफी बढ़ा सकता है और massive sensor streams को real-time process करने में मदद कर सकता है। यह technology autonomous satellites और spacecraft decision-making में भी इस्तेमाल हो सकती है। Grok से भी जुड़ा है Project SpaceXAI का orbital compute project Elon Musk के AI ecosystem से भी जुड़ा हुआ है। SpaceX के regulatory prospectus के मुताबिक xAI अब SpaceX के integrated business का हिस्सा है और company Earth पर Grok के लिए AI infrastructure build करने के साथ भविष्य में उसे space तक extend करना चाहती है। इसका मतलब future में Grok जैसे AI systems के workloads का एक हिस्सा orbital infrastructure पर run करने…

आगे और पढ़ें

Trump-Canada Trade War और तेज; Canadian Cars-Trucks पर 50% Tariff की धमकी, Canada भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202602 mins

वॉशिंगटन/ओटावा: अमेरिका और कनाडा के बीच trade war और गंभीर होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने Canada में बने सभी cars, trucks और auto parts पर 50% tariff लगाने की धमकी दी है। Trump के मुताबिक नया tariff 1 January 2027 से लागू किया जा सकता है, अगर दोनों देशों के बीच trade dispute का समाधान नहीं निकलता। यह धमकी ऐसे समय आई है जब Washington और Ottawa के बीच कई दिनों से चल रही trade negotiations टूट चुकी हैं। दूसरी तरफ Canadian Prime Minister Mark Carney ने भी साफ संकेत दिया है कि Canada अमेरिकी दबाव के सामने पीछे नहीं हटेगा और जवाबी tariffs लगाएगा। Trump ने क्या कहा? Donald Trump ने Canada पर अमेरिका के साथ unfair trade practices अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर Canadian automobile companies tariffs से बचना चाहती हैं तो उन्हें अपनी manufacturing United States में shift करनी चाहिए। Trump ने चेतावनी दी कि Canada में बने cars, trucks और auto parts पर tariff 50% तक किया जा सकता है। यह नया auto tariff January 2027 से लागू करने की धमकी दी गई है। हालांकि अभी इसे लागू करने वाला अंतिम tariff order प्रभावी नहीं हुआ है। इसलिए headline में इसे “50% tariff की धमकी” कहना ही सही होगा। पहले से 50% Tariff झेल रहे सैकड़ों Canadian Products Cars और trucks को लेकर Trump की नई धमकी से पहले ही अमेरिका ने Canadian products की एक लंबी सूची पर भारी tariffs लगा दिए हैं। AP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 550 से ज्यादा Canadian products पर 50% tariff लगाया है, जिनकी कुल annual trade value लगभग $20 billion बताई गई है। इनमें honey, cosmetics, clothing, hockey sticks और कई दूसरे consumer products शामिल हैं। ये tariffs पिछले सप्ताह लागू हुए, जब आखिरी समय पर US-Canada negotiations किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकीं। Deal लगभग हो गई थी Final, फिर कैसे बिगड़ी बात? Trade tensions के बीच कुछ दिन पहले तक दोनों पक्ष किसी agreement के बेहद करीब बताए जा रहे थे। Reuters के मुताबिक proposed deal में Canadian-built vehicles पर अमेरिकी tariff को 25% से घटाकर 15% करने और steel तथा aluminum पर tariffs कम करने जैसे प्रावधानों पर बातचीत चल रही थी। लेकिन final negotiations में Canadian content, auto parts exemptions और medium तथा heavy-duty trucks जैसे मुद्दों पर मतभेद बने रहे। आखिरकार talks collapse हो गईं और दोनों देशों ने एक-दूसरे पर बातचीत विफल करने का आरोप लगाया। Canada भी लगाएगा जवाबी Tariffs Trump administration के फैसलों के बाद Canada ने भी retaliatory action की तैयारी कर ली है। Canadian government ने अमेरिकी products पर dollar-for-dollar retaliatory tariffs लगाने का ऐलान किया है। ये जवाबी tariffs 8 September 2026 से लागू होने हैं। Canada जिन अमेरिकी goods को निशाना बना सकता है उनमें steel, electronics, agricultural equipment और दूसरे products शामिल हैं। 25 August की ताजा development यह है कि Canada अपनी retaliatory tariff list और affected workers तथा industries के लिए support measures की विस्तृत घोषणा करने की तैयारी में है। PM Mark Carney का America पर बड़ा आरोप Canadian Prime Minister Mark Carney ने Trump administration पर Canada की economic sovereignty को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। Carney का कहना है कि Canada केवल ऐसी trade deal स्वीकार करेगा जो देश के workers और businesses के लिए fair हो। उन्होंने हाल की अमेरिकी trade proposal को economic और national interest के लिहाज से स्वीकार्य नहीं माना। Carney ने Canada की अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने और Europe, Asia तथा दूसरे global markets के साथ trade relationships बढ़ाने की रणनीति पर भी जोर दिया है। Canada-US Auto Industry पर सबसे बड़ा खतरा Trump की 50% tariff धमकी का सबसे बड़ा असर North American automobile industry पर पड़ सकता है। Canada और United States की automobile supply chains बेहद closely integrated हैं। कई vehicles और their components manufacturing process के दौरान दोनों देशों की सीमा को एक से ज्यादा बार पार करते हैं। ऐसे में imports पर बड़ा tariff लगाने से केवल Canadian companies ही नहीं, बल्कि American manufacturers की production costs भी बढ़ सकती हैं। Industry representatives ने supply-chain disruption को लेकर चिंता जताई है। Ford, GM समेत Auto Companies पर असर नई tariff धमकी सामने आने के बाद global automobile companies के shares पर भी दबाव दिखाई दिया। Reuters के मुताबिक Ford, General Motors और Toyota समेत कुछ major automakers के stocks में गिरावट देखी गई क्योंकि investors को आशंका है कि Canada-US trade war vehicle production और costs को प्रभावित कर सकता है। अगर 50% tariff वास्तव में January 2027 से लागू होता है तो Canada में manufactured vehicles की American market में कीमत काफी बढ़ सकती है। Canada America के लिए कितना जरूरी? Canada और United States दुनिया के सबसे बड़े bilateral trading relationships में से एक साझा करते हैं। Canada की exports का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार में जाता है। वहीं United States भी Canada से oil, potash, metals, vehicles और कई critical raw materials खरीदता है। यही वजह है कि trade war लंबा खिंचने पर नुकसान केवल Canada तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी manufacturers और consumers पर भी higher costs का दबाव पड़ सकता है। Ontario ने दी Critical Minerals और Electricity की चेतावनी Canada के सबसे बड़े province Ontario के Premier Doug Ford ने भी अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर trade dispute और बिगड़ता है तो Canada electricity और critical minerals जैसे strategic exports को भी leverage के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अभी Canada ने इन exports को रोकने का अंतिम फैसला नहीं किया है। USMCA पर भी मंडराया संकट बढ़ता विवाद सिर्फ tariffs तक सीमित नहीं है। इससे US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से trade pact, auto industry, steel-aluminum, dairy और अन्य sectors पर विवाद चलता रहा है। हाल की negotiations का टूटना इस economic relationship में और uncertainty जोड़ता है। USMCA ने North America में integrated manufacturing और tariff-free trade के बड़े हिस्से को आधार दिया था। क्या 50% Auto…

आगे और पढ़ें

Chennai में CM Vijay ने 130 नई AC Electric Buses को दिखाई हरी झंडी; Green Transport के दूसरे चरण की शुरुआत

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202602 mins

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को Chennai में 130 नई low-floor AC electric buses की सेवा शुरू की। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में इन बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही Chennai Metropolitan Transport Corporation यानी MTC के electric bus programme के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत हो गई है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य Chennai में public transport को ज्यादा आरामदायक और accessible बनाने के साथ diesel consumption और urban air pollution को कम करना है। दूसरे चरण के तहत शहर में कुल 750 नई AC low-floor electric buses को चरणबद्ध तरीके से चलाने की योजना है। Secretariat से दिखाई हरी झंडी मुख्यमंत्री विजय ने मंगलवार को Chennai स्थित Tamil Nadu Secretariat परिसर से नई बस सेवाओं की शुरुआत की। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 5 electric buses को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि कुल 130 बसें इस शुरुआती batch में परिचालन के लिए लाई गई हैं। कार्यक्रम में तमिलनाडु के Transport Minister Vijay Tamilan Parthiban और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ₹134.50 करोड़ में खरीदी गईं 130 बसें मौजूदा 130 low-floor air-conditioned electric buses Chennai Metropolitan Transport Corporation के लिए खरीदी गई हैं। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक इन 130 बसों की खरीद पर करीब ₹134.50 करोड़ खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री ने buses को flag off करने के बाद उनमें सवार होकर सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। इसी कार्यक्रम में तमिलनाडु के अन्य जिलों के लिए खरीदी गई 120 अन्य buses की सेवाएं भी शुरू की गईं, जिनकी लागत लगभग ₹55.58 करोड़ बताई गई है। इस तरह कार्यक्रम में कुल 250 नई buses की शुरुआत की गई, हालांकि Chennai के लिए इनमें से 130 नई AC electric buses हैं। Second Phase में आएंगी कुल 750 Electric Buses Chennai में electric public transport का यह दूसरा बड़ा चरण है। MTC की योजना के अनुसार second phase में कुल 750 low-floor air-conditioned electric buses शहर के public transport network में जोड़ी जाएंगी। ये सभी बसें एक साथ सड़क पर नहीं उतरेंगी, बल्कि अलग-अलग batches में service में आएंगी। आज शुरू हुई 130 buses इसी 750-bus programme का पहला batch हैं। सबसे पहले Alandur Depot से चलेंगी 130 बसें दूसरे चरण में electric buses को Chennai के 7 depots से चलाने की योजना है। इनमें: शामिल हैं। शुरुआत में Alandur Depot से 130 नई AC electric buses का संचालन शुरू किया जा रहा है। इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों में electric buses की connectivity बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। Low-Floor Design से बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को फायदा नई electric buses की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका low-floor design है। Low-floor buses में चढ़ने और उतरने के लिए traditional buses की तुलना में कम ऊंचाई होती है। इससे senior citizens, बच्चों और mobility challenges वाले यात्रियों के लिए सफर आसान होता है। नई buses में air-conditioning भी दी गई है, जिससे Chennai की गर्म और humid conditions में यात्रियों को ज्यादा आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पहले चरण में चल रही हैं 625 Electric Buses Chennai में electric buses का programme पहले से जारी है। पहले चरण में करीब ₹697 करोड़ की लागत से 625 low-floor electric buses को MTC fleet में शामिल किया गया था। ये buses Vyasarpadi, Perumbakkam, Poonamallee, Central Depot और Tondiarpet-I समेत पांच depots से संचालित की जा रही हैं। अब दूसरे चरण की 750 buses जुड़ने के बाद Chennai के electric bus fleet का आकार और तेजी से बढ़ेगा। सभी 750 बसें आने के बाद 1,375 Electric Buses पहले phase की 625 और दूसरे phase की planned 750 buses को मिलाएं तो Chennai के पास कुल 1,375 electric buses का fleet हो सकता है। यह Chennai के urban public transport system में diesel buses पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि second phase की सभी 750 buses अभी service में नहीं आई हैं। 25 अगस्त को केवल शुरुआती 130 buses शुरू की गई हैं। Pollution कम करने पर सरकार का जोर Electric buses में conventional diesel engine नहीं होता, इसलिए इनके operation के दौरान tailpipe emissions नहीं निकलते। बड़े शहरों में public transport fleets को electric करने से local particulate pollution और diesel consumption कम करने में मदद मिल सकती है। Chennai में भी सरकार ने इस programme को green transport और urban emissions reduction से जोड़ा है। हालांकि electric vehicles का overall environmental impact electricity generation source, battery manufacturing और charging infrastructure जैसे factors पर भी निर्भर करता है। MTC बड़े Electric Fleet की तैयारी में Chennai Metropolitan Transport Corporation आने वाले समय में electric bus infrastructure को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। MTC की official tender information के मुताबिक अलग-अलग categories में सैकड़ों additional AC electric buses की procurement, operation और maintenance के लिए tenders जारी किए गए हैं। इनमें 1,000 12-metre AC low-floor electric buses और feeder services के लिए अन्य electric buses से जुड़े procurement plans भी शामिल हैं। इससे संकेत मिलता है कि Chennai का public transport network आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर electric mobility की ओर बढ़ सकता है। यात्रियों के लिए क्या बदलेगा? नई buses के आने से यात्रियों को मुख्य रूप से तीन फायदे मिलने की उम्मीद है: पहला, AC buses के कारण सफर ज्यादा आरामदायक होगा। दूसरा, low-floor design accessibility को बेहतर करेगा। तीसरा, electric propulsion की वजह से buses conventional diesel vehicles की तुलना में कम noise पैदा करती हैं। अगर planned fleet समय पर operational होता है तो peak hours में bus availability बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। Tamil Nadu में Green Mobility पर Focus Tamil Nadu सरकार electric mobility को केवल Chennai तक सीमित रखने के बजाय राज्य के transport infrastructure का बड़ा हिस्सा बनाने की दिशा में काम कर रही है। Chennai जैसे densely populated metropolitan city में public transport को electrify करना खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग buses पर निर्भर रहते हैं। नई buses का rollout public transport को modernise करने और…

आगे और पढ़ें

TMC के 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर Supreme Court में आज सुनवाई; Abhishek Banerjee ने Speaker की देरी को दी चुनौती

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202602 mins

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की राजनीति से शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक संकट अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। TMC के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से फैसला लेने में कथित देरी के खिलाफ Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई आज, 25 अगस्त 2026 को निर्धारित है। Supreme Court की सूची के मुताबिक मामले की सुनवाई Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi और Justice V Mohana की पीठ के सामने होनी है। खबर लिखे जाने तक मामले में आज का अंतिम आदेश सामने नहीं आया था। Abhishek Banerjee Supreme Court क्यों पहुंचे? अभिषेक बनर्जी का मुख्य आरोप है कि उन्होंने 20 सांसदों के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत disqualification petitions लोकसभा अध्यक्ष के सामने दाखिल की थीं, लेकिन इन पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने Supreme Court से मांग की है कि Speaker को इन याचिकाओं पर समयबद्ध और शीघ्र फैसला लेने का निर्देश दिया जाए। याचिका संविधान के Article 32 के तहत दाखिल की गई है और इसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के Secretary General तथा संबंधित 20 सांसदों को पक्षकार बनाया गया है। मामला आखिर शुरू कैसे हुआ? TMC के भीतर यह संकट जून 2026 में खुलकर सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के 19 सांसदों ने 14 जून को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र देकर अपने समूह के Nationalist Citizens Party of India यानी NCPI में merger को मान्यता देने की मांग की थी। इसके अगले दिन सांसद रचना बनर्जी ने भी इसी तरह का पत्र दिया, जिसके बाद संख्या 20 हो गई। इन सभी सांसदों ने 2024 का लोकसभा चुनाव TMC के चुनाव चिन्ह पर जीता था। TMC का तर्क क्या है? तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये सांसद पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और बाद में दूसरी राजनीतिक व्यवस्था के साथ जाने का उनका फैसला Tenth Schedule यानी anti-defection law के तहत अयोग्यता का मामला बनता है। TMC का कहना है कि केवल सांसदों के एक समूह का दूसरी पार्टी के साथ जाने का दावा अपने आप उन्हें दल-बदल कानून से संरक्षण नहीं देता और इस पर Speaker को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार फैसला करना चाहिए। हालांकि यह TMC का कानूनी पक्ष है। सांसदों की सदस्यता वास्तव में समाप्त होगी या नहीं, इसका फैसला सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी और आवश्यकता पड़ने पर अदालत की न्यायिक समीक्षा के बाद ही तय होगा। बागी सांसद क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ बागी सांसदों का दावा है कि उनका कदम सामान्य defection नहीं बल्कि वैध merger है। उन्होंने Speaker से अपने नए राजनीतिक समूह को मान्यता देने की मांग की है और तर्क दिया है कि उनका कदम संविधान की Tenth Schedule में उपलब्ध merger-related protection के दायरे में आता है। यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद है—क्या सांसदों का कदम दल-बदल है या ऐसा merger जिसे कानून का संरक्षण मिल सकता है। Speaker Om Birla से मिल चुके हैं Abhishek Supreme Court जाने से पहले अभिषेक बनर्जी ने संसदीय स्तर पर भी मामला उठाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 27 जुलाई को लिखित reminder भेजा और इसके बाद 12 अगस्त को Lok Sabha Speaker Om Birla से मुलाकात कर disqualification petitions पर जल्द फैसला करने की मांग दोहराई। इसके बावजूद अंतिम निर्णय नहीं आने के बाद उन्होंने Supreme Court का रुख किया। Monsoon Session में अलग Seating Arrangement इस राजनीतिक विवाद का असर संसद के भीतर भी दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार Monsoon Session के दौरान 20 बागी सांसदों के लिए अलग seating arrangement किया गया था। हालांकि अलग seating arrangement होना अपने आप में उनकी disqualification या merger की अंतिम कानूनी मान्यता नहीं है। Speaker के औपचारिक फैसले के बाद ही उनकी parliamentary status को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। कौन हैं ये 20 सांसद? Supreme Court में दाखिल मामले में जिन 20 सांसदों को respondent बनाया गया है, उनमें कई प्रमुख TMC चेहरे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें Kakoli Ghosh Dastidar, Sudip Bandyopadhyay, Satabdi Roy, Prasun Banerjee, Rachana Banerjee, Jagadish Chandra Barma Basunia, Partha Bhowmick, Arup Chakraborty, Deepak Adhikari (Dev), Sayani Ghosh, Bapi Haldar, Abu Taher Khan, Kalipada Saren, Asit Kumar Mal, June Maliah, Mitali Bag, Khalilur Rahaman, Mala Roy, Sharmila Sarkar और Yusuf Pathan शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के अलग होने के कारण यह मामला सिर्फ party discipline तक सीमित नहीं है बल्कि Lok Sabha में TMC की संख्या और राजनीतिक शक्ति पर भी सीधा असर डाल सकता है। Anti-Defection Law क्या कहता है? भारत में दल-बदल विरोधी कानून संविधान की Tenth Schedule में मौजूद है। सामान्य तौर पर कोई निर्वाचित सांसद यदि स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ता है या party whip के खिलाफ कुछ परिस्थितियों में मतदान करता है तो उसकी सदस्यता पर सवाल उठ सकता है। वहीं merger से जुड़े मामलों में अलग प्रावधान मौजूद हैं। किसी particular political split या merger पर ये provisions लागू होते हैं या नहीं, यह मामले के तथ्य और कानूनी व्याख्या पर निर्भर करता है। इसीलिए TMC और बागी सांसदों के दावों को अभी अंतिम कानूनी तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। Supreme Court से Abhishek की मांग क्या है? अभिषेक बनर्जी ने Supreme Court से यह नहीं कहा है कि अदालत सीधे सभी 20 सांसदों की सदस्यता तत्काल खत्म कर दे। उनकी मुख्य मांग है कि Lok Sabha Speaker pending disqualification petitions पर जल्द फैसला करें। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि Tenth Schedule के तहत पहली instance में disqualification से जुड़े प्रश्नों का फैसला Speaker के पास जाता है, हालांकि उस फैसले पर judicial review संभव है। फैसले का Lok Sabha Numbers पर पड़ सकता है असर अगर Speaker भविष्य में TMC की disqualification petitions स्वीकार करते हैं और संबंधित सांसद अयोग्य घोषित होते हैं तो Lok Sabha की राजनीतिक संख्या पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर अगर उनके merger claim को वैध माना जाता है तो बागी सांसद अपनी सदस्यता बनाए रख सकते हैं। यही वजह है कि यह मामला West Bengal…

आगे और पढ़ें

Delhi-NCR में आज सुबह फिर बारिश; IMD का Orange Alert, Waterlogging और Traffic Jams का खतरा, Gurugram में WFH-Online Classes

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202602 mins

नई दिल्ली: Delhi-NCR में मंगलवार, 25 अगस्त 2026 की सुबह एक बार फिर बादल और बारिश का दौर जारी रहा। भारतीय मौसम विभाग ने Delhi के लिए सुबह के घंटों में Orange Alert जारी किया है और कई इलाकों में moderate rain के साथ isolated heavy showers की संभावना जताई है। सोमवार की तेज बारिश के बाद NCR के कई हिस्सों में waterlogging और traffic congestion की समस्या पहले से बनी हुई है। Gurugram district administration ने आज corporate offices को Work From Home अपनाने की सलाह दी है, जबकि सरकारी और निजी schools तथा educational institutions को online classes चलाने को कहा गया है। यह फैसला 24 अगस्त को हुई भारी बारिश और उसके बाद सड़कों पर गंभीर जलभराव को देखते हुए लिया गया। Delhi-NCR में आज सुबह कैसा रहा मौसम? मंगलवार सुबह Delhi-NCR के कई हिस्सों में cloudy conditions के साथ बारिश और thunderstorms की संभावना बनी रही। IMD forecast के मुताबिक Delhi में सुबह से दोपहर के बीच कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ isolated locations पर तेज बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। Noida, Gurugram, Faridabad और Ghaziabad में भी बारिश और thunderstorms का अनुमान है। Delhi में आज सुबह के लिए जारी alert Orange category का है। सोमवार की बारिश ने बिगाड़ दिए थे हालात 24 अगस्त को Delhi-NCR में तेज बारिश ने बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित किया। Delhi और Gurugram की कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लंबा traffic jam लगा। सोमवार की बारिश के कारण Delhi-bound flights पर भी असर पड़ा और 15 flights divert करनी पड़ीं, जिनमें दो international flights भी शामिल थीं। सोमवार के असर को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार के लिए पहले से precautionary measures लागू कर दिए। Gurugram में आज Work From Home Advisory Gurugram District Disaster Management Authority ने 25 अगस्त के लिए corporate offices को Work From Home की सलाह दी है। District Magistrate Uttam Singh की ओर से जारी advisory का उद्देश्य roads पर traffic pressure कम करना और civic agencies को waterlogging तथा drainage clearance का काम करने में सुविधा देना है। यह advisory खास तौर पर उन इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है जहां सोमवार को भारी जलभराव के कारण commute बेहद मुश्किल हो गया था। Schools में आज Online Classes Gurugram administration ने सरकारी और निजी schools तथा educational institutions से भी 25 अगस्त को physical classes के बजाय online mode अपनाने को कहा है। यह फैसला छात्रों की safety और school buses को waterlogged roads पर फंसने से बचाने के लिए किया गया है। सोमवार को Subhash Chowk समेत कुछ इलाकों में school buses जलभराव में फंस गई थीं और छात्रों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा था। Gurugram में कितनी हुई बारिश? Gurugram district ने सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक करीब 75 mm rainfall दर्ज की। इस बारिश के कारण कई arterial roads पर पानी भर गया और traffic movement बुरी तरह प्रभावित हुआ। Rajiv Chowk, IFFCO Chowk, Railway Road, Sector 5, Old Delhi Road, Mehrauli Road और Basai Road जैसे इलाकों में waterlogging की खबरें सामने आईं। Delhi में Waterlogging और Traffic Jam का खतरा आज का rainfall Monday जितना intense हर जगह हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जमीन और drainage systems पर पहले से दबाव होने के कारण moderate rain भी कुछ इलाकों में waterlogging बढ़ा सकती है। Authorities ने commuters को ऐसे routes से बचने की सलाह दी है जहां पिछले दिन भारी जलभराव हुआ था। Office-goers के लिए खास तौर पर Gurugram में WFH advisory इसी कारण जारी की गई है। Noida, Faridabad और Ghaziabad में भी बारिश के आसार Delhi के अलावा NCR के दूसरे शहर भी monsoon activity के प्रभाव में हैं। IMD-based forecast के मुताबिक: बिजली चमकने और अचानक तेज बारिश के छोटे spells के दौरान खुले इलाकों से बचने की सलाह दी जाती है। Flights पर भी पड़ा था असर सोमवार के खराब मौसम के कारण Indira Gandhi International Airport पर operations प्रभावित हुए थे। कुल 15 Delhi-bound flights को divert किया गया था। इनमें से 11 flights Jaipur भेजी गई थीं। Air India, IndiGo और SpiceJet समेत airlines ने passengers को flight status check करने की सलाह दी थी। आज भी खराब weather की स्थिति में यात्रियों को airport निकलने से पहले flight status verify करना बेहतर रहेगा। Red Alert या Orange Alert? इस खबर में alert level को लेकर confusion हो सकता है। 25 अगस्त की सुबह Delhi के लिए IMD ने Orange Alert बताया है। कुछ reports में Red Alert का संदर्भ 24 अगस्त की heavy rainfall situation या Gurugram के severe rain spell से जुड़ा था। इसलिए आज की headline में Orange Alert लिखना ज्यादा accurate रहेगा। आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना Delhi-NCR में monsoon activity अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। Forecast के मुताबिक अगले कुछ दिनों में भी rain और thunderstorms के spells जारी रह सकते हैं, हालांकि हर दिन intensity समान रहने की संभावना नहीं है। अगले कुछ दिनों में temperature बढ़ सकता है, लेकिन बीच-बीच में बारिश के कारण humidity भी बनी रह सकती है। Commuters के लिए जरूरी सलाह लोगों को waterlogged underpasses और flooded roads से बचना चाहिए। तेज बारिश के दौरान visibility कम हो सकती है, इसलिए vehicles को धीमी गति से चलाना बेहतर है। Gurugram में जिन employees को office जाना जरूरी नहीं है, उनके लिए administration ने आज WFH को prefer करने की सलाह दी है। Schools और educational institutions के लिए online classes की advisory पहले ही जारी की जा चुकी है। फिलहाल 25 अगस्त की मुख्य weather update यही है कि Delhi-NCR में बारिश का दौर जारी है, Delhi सुबह Orange Alert पर है और Gurugram में waterlogging तथा traffic disruption को देखते हुए WFH और online classes लागू की गई हैं। स्रोत – भारतीय मौसम विभाग (IMD), पीटीआई, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

Ram Rahim फिर जेल से बाहर; 21 दिन की Furlough पर सुबह 6:05 बजे रिहा, 17वीं बार मिली Temporary Release

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202601 mins

रोहतक/सिरसा: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार, 25 अगस्त 2026 की सुबह एक बार फिर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया। उसे 21 दिन की furlough दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह सुबह करीब 6:05 बजे जेल से निकला और सुरक्षा व्यवस्था के बीच काफिले के साथ सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के लिए रवाना हुआ। ताजा अस्थायी रिहाई के साथ, 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम की यह 17वीं parole या furlough release है। वह दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामलों में 20 साल की सजा काट रहा है। सुबह 6:05 बजे Sunaria Jail से निकला आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 6 बजकर 5 मिनट पर राम रहीम रोहतक की high-security Sunaria Jail से बाहर निकला। इसके बाद वह वाहनों के काफिले के साथ सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के लिए रवाना हुआ। जेल से निकलने के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार इस बार उसे furlough की अवधि के दौरान Sirsa headquarters में रहने की अनुमति दी गई है। हाल की उसकी temporary releases में भी उसे सिरसा जाने की अनुमति दी गई थी। 17वीं बार जेल से बाहर राम रहीम को अक्टूबर 2020 से अगस्त 2026 तक parole और furlough मिलाकर 17 बार अस्थायी रूप से जेल से बाहर आने की अनुमति मिल चुकी है। इन releases की अवधि अलग-अलग मौकों पर एक दिन से लेकर 50 दिन तक रही है। इस वजह से उसकी बार-बार होने वाली temporary release लगातार सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का विषय बनती रही है। हालांकि parole या furlough का अर्थ सजा खत्म होना या दोषसिद्धि रद्द होना नहीं होता। तय अवधि पूरी होने के बाद कैदी को जेल लौटना होता है और प्रत्येक release सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी तथा निर्धारित शर्तों के अधीन होती है। 2026 में तीसरी बार Temporary Release राम रहीम को इस साल 2026 में ही तीसरी बार जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है। जनवरी 2026 में उसे 40 दिन की parole मिली थी। इसके बाद मई में वह 30 दिन की parole पर बाहर आया। वह 26 जून को वापस Sunaria Jail लौटा था। अब करीब दो महीने बाद उसे 21 दिन की furlough मिली है। यानी 2026 में अब तक: मिल चुकी है। Parole और Furlough में क्या अंतर? राम रहीम की रिहाई को लेकर अलग-अलग शुरुआती मीडिया रिपोर्टों में कहीं parole और कहीं furlough शब्द इस्तेमाल किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट्स इसे 21 दिन की furlough बता रही हैं। Parole आमतौर पर किसी विशेष परिस्थिति या जरूरत के आधार पर दी जाने वाली temporary release होती है, जबकि furlough लंबे समय से सजा काट रहे पात्र कैदी को नियमों के तहत निश्चित अवधि की छुट्टी के रूप में मिल सकती है। Haryana prison rules के तहत पात्र कैदियों के लिए parole और furlough की अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं और दोनों के लिए सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होती है। किस मामले में जेल में है Ram Rahim? गुरमीत राम रहीम को 2017 में Panchkula की विशेष CBI अदालत ने दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के दो मामलों में दोषी ठहराया था। अदालत ने उसे प्रत्येक मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी। दोनों सजाएं लगातार चलने के कारण कुल अवधि 20 वर्ष है। वह अगस्त 2017 से जेल में सजा काट रहा है। उसकी दोषसिद्धि के बाद पंचकूला और हरियाणा के कुछ अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई थी। Murder Cases में क्या स्थिति है? राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह से जुड़े हत्या मामलों में भी निचली अदालत से दोषी ठहराया गया था। हालांकि बाद में Punjab and Haryana High Court ने उसे इन दोनों मामलों में अलग-अलग फैसलों में बरी कर दिया। मौजूदा समय में वह मुख्य रूप से दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामलों में मिली 20 साल की सजा काट रहा है। इसलिए खबर में उसे murder cases में वर्तमान दोषी बताना सही नहीं होगा। बार-बार Parole-Furlough पर उठते रहे सवाल राम रहीम को लगातार मिलती अस्थायी रिहाई पहले भी राजनीतिक विवाद पैदा करती रही है। विशेष रूप से कुछ releases के चुनावों या डेरा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आसपास होने को लेकर विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि Haryana government और prison authorities का रुख रहा है कि उसे मिलने वाली राहत जेल नियमों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत दी जाती है। किसी कैदी को parole या furlough मिलना अपने आप में असाधारण रूप से स्थायी कानूनी राहत नहीं है और उसे तय शर्तों का पालन करना होता है। इस बार Sirsa Dera में रहेगा Ram Rahim ताजा furlough की खास बात यह है कि राम रहीम को सिरसा स्थित Dera Sacha Sauda headquarters जाने की अनुमति दी गई है। पहले उसकी कई temporary releases के दौरान उसे उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित Barnawa Ashram में रहने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन हाल की releases में वह सिरसा headquarters भी जा चुका है। सिरसा डेरा उसके संगठन का मुख्य केंद्र है और बड़ी संख्या में अनुयायी इससे जुड़े हैं। Furlough खत्म होने पर लौटना होगा जेल 21 दिन की furlough पूरी होने के बाद राम रहीम को दोबारा Sunaria Jail लौटना होगा, जब तक कि किसी अन्य वैधानिक आदेश से स्थिति में बदलाव न हो। Furlough उसकी मूल सजा को खत्म नहीं करती और न ही बलात्कार के मामलों में उसकी conviction पर कोई असर डालती है। फिलहाल 25 अगस्त 2026 की सबसे बड़ी ताजा अपडेट यही है कि गुरमीत राम रहीम सुबह 6:05 बजे के आसपास जेल से बाहर आया है और यह उसकी अब तक की 17वीं temporary release है। स्रोत – आजतक, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव हिन्दुस्तान जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

जलगांव में कांवड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा; ट्रक की चपेट में आए बच्चे की मौत, गुस्साई भीड़ ने वाहन फूंका

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202601 mins

जलगांव: महाराष्ट्र के जलगांव में कांवड़ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना 24 अगस्त 2026 की शाम ममुराबाद रोड इलाके में हुई। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक बच्चा मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया और गुस्साई भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी। घटना के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भीड़ ने सड़क पर प्रदर्शन किया, जिससे ममुराबाद रोड पर यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। मंदिर से लौट रहा था बच्चा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चा कांवड़ यात्रा के दौरान ममुराबाद रोड स्थित एक मंदिर में पूजा-अर्चना करने गया था। मंदिर से बाहर निकलने के बाद वह सड़क की ओर आया, तभी कथित तौर पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। बच्चे की उम्र को लेकर अलग-अलग जानकारी हादसे की शुरुआती रिपोर्टों में बच्चे की उम्र को लेकर अंतर सामने आया है। NDTV और कुछ अन्य रिपोर्ट्स में बच्चे की उम्र 8 वर्ष बताई गई है, जबकि एक स्थानीय रिपोर्ट में उसे 10 वर्षीय प्रबल राजू गवली बताया गया है। इसलिए आधिकारिक पुलिस पुष्टि आने तक बच्चे की उम्र को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। गुस्साई भीड़ ने ट्रक में लगाई आग बच्चे की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। गुस्साई भीड़ ने दुर्घटना में शामिल ट्रक को रोक लिया और बाद में उसमें आग लगा दी। कुछ रिपोर्ट्स में चालक के साथ मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई है। ट्रक देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया। दमकल विभाग को बुलाया गया, लेकिन तनावपूर्ण माहौल के कारण राहत और नियंत्रण की कार्रवाई में भी मुश्किलें आईं। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन हादसे से नाराज लोगों ने बच्चे का शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन की वजह से जलगांव-ममुराबाद रोड पर करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। प्रदर्शनकारी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। Driver भी हुआ घायल घटना के बाद ट्रक चालक भी घायल हुआ। NDTV की रिपोर्ट में चालक को मामूली चोट लगने और इलाज के लिए अस्पताल ले जाए जाने की बात कही गई है। वहीं कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स में भीड़ की पिटाई से उसके गंभीर रूप से घायल होने का दावा किया गया है। चालक की स्थिति को लेकर रिपोर्ट्स में अंतर है, इसलिए उसकी medical condition पर पुलिस या अस्पताल की आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने संभाला मोर्चा हादसे और उसके बाद हुई आगजनी की खबर मिलते ही पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची। भीड़ को शांत करने और यातायात सामान्य करने की कोशिश शुरू की गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। TV9 की 25 अगस्त की सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के सामने दो अलग घटनाओं की जांच इस मामले में अब पुलिस के सामने केवल सड़क दुर्घटना ही नहीं, बल्कि दुर्घटना के बाद हुई हिंसा और आगजनी की जांच भी अहम होगी। एक ओर यह पता लगाया जाएगा कि ट्रक की रफ्तार कितनी थी, चालक की लापरवाही थी या नहीं और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। दूसरी ओर ट्रक में आग लगाने और चालक से कथित मारपीट में शामिल लोगों की पहचान भी जांच का हिस्सा बन सकती है। किस व्यक्ति के खिलाफ कौन-सी कानूनी धाराएं लगाई गई हैं, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी शुरुआती रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा पर सवाल हादसे ने धार्मिक यात्राओं के दौरान traffic management को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल या समूहों में सड़कों से गुजरते हैं। ऐसे में भारी वाहनों की movement, speed control, barricading और police deployment बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जलगांव की घटना में भी यह जांच का विषय हो सकता है कि जिस route पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, वहां भारी वाहन किस व्यवस्था के तहत चल रहे थे। 24 अगस्त की घटना, 25 अगस्त को भी चर्चा में यह हादसा सोमवार, 24 अगस्त 2026 की शाम हुआ था। 25 अगस्त की सुबह भी घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया तथा समाचार माध्यमों में चर्चा में हैं। फिलहाल सबसे बड़ा तथ्य यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान एक मासूम बच्चे की जान चली गई। इसके बाद भड़के आक्रोश ने हिंसक रूप ले लिया और दुर्घटना में शामिल ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस अब दुर्घटना और उसके बाद हुई घटनाओं की जांच कर रही है। नोट: बच्चे की उम्र और ट्रक चालक की चोट की गंभीरता को लेकर शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग जानकारी है। आधिकारिक पुलिस विवरण आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। स्रोत – एनडीटीवी, टीवी9 भारतवर्ष, दैनिक भास्कर हिंदी जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

Mumbai के Lalbaug में Ganpati Pandal के पास Electrocution; 8 साल की बच्ची समेत 2 की मौत, 4 घायल

पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश! 21,000 जीवित पौधों से बनाई गई भगवान गणेश की प्रतिमा

Nithari Case में बरी हुए Surendra Koli Haridwar में मृत मिले; Police ने शुरू की जांच

JAIRASHTRA NEWS में जुड़ने का मौका!